रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको प्रलयकारी बाढीले एउटा भूगोललाई मात्र नभई सिंगो देशको मुटुमै गहिरो घाउ लगाइदिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका बन्द भएपछि रसुवागढी नाका चीनसँगको व्यापारको प्रमुख धमनी बनेको थियो। तीज र लगत्तै आउने दसैं–तिहारजस्ता ठूला चाडबाडका लागि सामान ओसारपसार गर्ने मुख्य समयमा बाढीले सडक र भौतिक संरचना ध्वस्त पार्दा नाका पूर्णरूपमा ठप्प हुन पुगी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र बजारमा सीधा असर परेको छ।
यस बाढीले नुवाकोटको ऐतिहासिक ढुंगे, त्रिशूली, रसुवा र नुवाकोटको सीमावर्ती व्यापारिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र बेत्रावती, त्यस्तै रसुवाको खाल्टे, मैलुङ, सल्लेटार, स्याफ्रुबेँसी र टिमुरेजस्ता साना–ठूला बजार र बस्तीहरूलाई पूर्णरूपमा उजाड बनाएको छ। यस बाढीले यतिमात्र नभएर त्रिशूली नदी करिडोरमा रहेका अर्बौं लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई पनि विनाश गरेको छ। यहाँभित्र रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था, घर, पसल, स्कुल, पुल–पुलेसा, सवारीसाधनको भौतिक क्षतिको हिसाब गर्दा मात्र पनि खर्बाैंको क्षति रहेको छ।
तर, यो भौतिक र आर्थिक क्षतिको हिसाबकिताबभन्दा पनि बढी हृदयविदारक पाटो मानवीय क्षति र सामाजिक विखण्डन हो, किनकि बाढीप्रभावित व्यक्तिहरू केवल रसुवा र नुवाकोटका स्थानीय बासिन्दामात्र थिएनन्। त्यहाँ नाका व्यवस्थापनमा खटिएका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र निजामती कर्मचारी, ढुवानीका चालक तथा सहचालक, लाङ्टाङ, गोसाइँकुण्ड र मानसरोवर हिँडेका सयौं तीर्थयात्री, पर्यटक तथा त्रिशूली करिडोरमा रहेका दर्जनौं जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत देशैभरिका इञ्जिनियर तथा श्रमिकहरू थिए। अन्यत्रबाट आएर यस क्षेत्रमा पेसा–व्यवसाय गरेर बस्ने सयौं व्यक्तिहरू पनि यस विपत्तिमा ज्यान गुमाउने र सम्पर्कविहीन हुनेको सूचीमा छन्।
यस विपत्तिमा ज्यान गुमाउने र सम्पर्कविहीन हुने नागरिकमध्ये रसुवा र नुवाकोटसँगै बाहिरी जिल्लाका मानिसहरूको संख्या पनि अत्यधिक छ, जसले गर्दा कतिपय घरको कमाउने मुख्य आधारस्तम्भ नै त्रिशूलीको भेलले सँगै सधैँका लागि बगाएको छ।
विपत्तिको प्रकृतिअनुसार खोज, उद्धार र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य घटनास्थलमै (रसुवा र नुवाकोटमा) हुनु मानवीय र प्राविधिक आवश्यकता र स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर, राहत र पुनःस्थापनाको सोच तथा प्रणाली भने प्रत्यक्ष प्रभावित परिवार जहाँ छन्, त्यहीँ पनि पुग्नुपर्ने हो।
विपत्तिको प्रकृतिअनुसार खोज, उद्धार र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य घटनास्थलमै (रसुवा र नुवाकोटमा) हुनु मानवीय र प्राविधिक आवश्यकता र स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर, राहत र पुनःस्थापनाको सोच तथा प्रणाली भने प्रत्यक्ष प्रभावित परिवार जहाँ छन्, त्यहीँ पनि पुग्नुपर्ने हो।
दुर्भाग्यवश, हाम्रो देशमा यस्तो खाले मानवीय सोच र दूरदर्शी संयन्त्र अझै बन्न सकेकै छैन, जसले गर्दा राहत केवल ‘भौगोलिकरूपमा घटना भएको स्थान’ मा मात्र केन्द्रित हुने गरेको छ। यसले गर्दा बाढीको प्रत्यक्ष बज्रपात परेका देशका अन्य कुनाकाप्चाका पीडित परिवारहरूसम्म राज्य र राहत पुर्याउने निकायहरूको ध्यानै पुग्न सकेको छैन।
यदि पूर्वको इलाम वा पश्चिमको बैतडी वा अन्य कुनै जिल्लाका परिवारको कमाएर खुवाउने छोरा–बुहारी नै रसुवाको बाढीमा परेका छन् वा हराएका छन् भने, घरमा रहेका वृद्ध आमाबाबु र साना बालबालिकाको साँझ–बिहानको छाक टार्न मुस्किल परेको छ। तर, उनीहरू प्रत्यक्ष बाढीप्रभावित जिल्लाका बासिन्दा नभएका कारण राहत उनीहरूको ढोकासम्म पुग्ने नीति र संरचना हाम्रासामु छैन।
विपद्को समयमा राहत संकलन र वितरणमा जुट्ने गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूको ध्यान पनि केवल घटना घटेको जिल्लाभित्रै मात्र सीमित रहन्छ। बाढीको लेदो रसुवा वा नुवाकोटमा घरभित्र पसेर भौतिक क्षति हुनुभन्दा बढी विनाश त ती टाढाका परिवारको जीवनमा पसेको छ, जसको मुख्य कमाउने मान्छे नै बाढीमा हराएर परिवारको सर्वस्व गुमेको छ। घर नगुमे पनि परिवारको आधार गुमाएका यस्ता मानिसहरूलाई पनि उचित राहत र जीविकोपार्जन सहायताको उत्तिकै आवश्यकता छ।
यस विपत्तिमा सबैभन्दा बढी मारमा परेका अर्को वर्ग भनेको घुम्न वा भ्रमणका लागि गएका पर्यटक, विभिन्न पेसा–व्यवसायका सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका सर्वसाधारण र साना व्यवसायीहरू हुन्। देशका ७७ वटै जिल्लाका कोही न कोही नागरिक यस बाढीको चपेटामा परेको नमीठो यथार्थ हाम्रासामु छ। उनीहरूको न त रसुवामा घरबास थियो, न त उनीहरू कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीमा कार्यरत थिए, जहाँबाट कुनै खाले बिमा वा सामाजिक सुरक्षाको सुविधा मिलोस्। उनीहरू बिल्कुलै सर्वसाधारण नागरिक थिए, जो केवल भ्रमण वा साना व्यवसायको सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका थिए।
खोज र उद्धारको कार्य घटनास्थलमा भएता पनि राहत, क्षतिपूर्ति र आर्थिक सहायता रकम प्रभावित परिवार बसोबास गरिरहेकै गृहजिल्ला वा स्थानीय तहमार्फत उनीहरूको हातमा पुर्याउने कानुनी र व्यावहारिक संयन्त्र बनाइनुपर्छ।
यस्ता व्यक्तिहरू बाढीमा हराएपछि राज्यले न त खोजबिन गरेर ‘सास’ दिन सक्ने अवस्था रह्यो, न त शव पहिचान गरेर ‘लास’ नै सुम्पन सक्ने स्थिति बन्यो। यस्तो अत्यन्तै पीडादायी अवस्थामा ती सर्वसाधारणका आश्रित परिवारले राज्यबाट आखिर पाउने के ? भन्नलाई अलि नमीठो लाग्न सक्छ, तर यस बाढीमा एक–दुई जिल्लालेमात्र होइन, सिंगो देशैभरिका परिवारले पनि ठूलो चोट व्यहोरेका छन्। रसुवा, नुवाकोट वा धादिङको बाढीप्रभावित क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका तर आफ्नो मूल अभिभावक गुमाएका ती असहाय परिवारको अधिकार र राहतबारे सरोकारवाला निकायहरूले कहिले सोच्ने ?
यस्तो अवस्थामा हालसम्मको विपद् व्यवस्थापन ऐन र राहत वितरणसम्बन्धी निर्देशिकाहरूमा रहेका नीतिगत तथा व्यावहारिक त्रुटिहरूलाई पनि आवश्यकता अनुसार तत्काल सच्याउनु अनिवार्य छ। राहत वितरण प्रणालीमा अब व्यापक सोच परिवर्तन आवश्यक छ।
केवल घटनास्थलमा खाद्यान्न र त्रिपाल बाँड्नुलाई नै राहतको अन्तिम सीमा मान्ने प्रशासनिक संकुचितताले तमाम छुटेका वास्तविक पीडितसम्म न्याय पुर्याउन सक्दैन। जबसम्म देशका विभिन्न भागमा रहेका आश्रित परिवारले राज्यको उपस्थिति र राहतको अनुभूति गर्दैनन्, तबसम्म राहत प्रणाली पूर्ण मान्न सकिँदैन। राज्यले अब घटना भएको स्थानमामात्र सीमित नभई, मृतक र बेपत्ता नागरिकका स्थायी ठेगाना रहेका स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी आश्रित परिवारको एकीकृत र पारदर्शी तथ्यांक तत्काल संकलन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ।
यसका साथै, खोज र उद्धारको कार्य घटनास्थलमा भएता पनि राहत, क्षतिपूर्ति र आर्थिक सहायता रकम प्रभावित परिवार बसोबास गरिरहेकै गृहजिल्ला वा स्थानीय तहमार्फत उनीहरूको हातमा पुर्याउने कानुनी र व्यावहारिक संयन्त्र बनाइनुपर्छ।
घरको मुख्य कमाउने अभिभावक वा आधार गुमाएका परिवारका वृद्ध आमाबाबुको पालनपोषण र साना बालबालिकाको निःशुल्क शिक्षाका लागि राज्यले दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ। साथै, भविष्यमा यस्ता हिमाली र नदी करिडोरहरूमा हुने पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु जोखिमको सूक्ष्म अध्ययन गरी श्रमिक, पर्यटक र सर्वसाधारणको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विकास निर्माण र जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा समीक्षा हुनुपर्छ।
तसर्थ, राज्य र सम्बन्धित निकायहरूले विपद् व्यवस्थापन र राहत वितरणको परम्परागत मोडललाई तत्काल बदल्न आवश्यक छ। राहत भनेको केवल त्रिपाल र चामलको बोरा बोकेर घटनास्थल पुग्नुमात्र होइन, पीडितको रोदन जहाँसम्म पुगेको छ, त्यहाँसम्म राज्यको सहयोगी र अभिभावकीय हात पुग्नु हो। रसुवा र नुवाकोटमा कतिको घरमात्र बगाएको छ भने बाहिर रहेका पीडितहरूको मानवीय जीवनको आधार बगाएको छ। यसरी आधार गुमाएकाहरूका लागि पनि राहत पुग्न अति आवश्यक छ।
![‘बालेन सरकार सिण्डिकेटधारीको प्रभावमा पर्छ भन्ने लाग्दैन’ [भिडियोसहित]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/Dik-bahadur_interview-1789303890.jpg)
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)
