सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रेसलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर राज्य बलियो हुँदैन। आलोचनात्मक आवाज दबाएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। सरकारी विज्ञापनलाई नियन्त्रणको औजार बनाएर नागरिकको सूचनाको अधिकार सुरक्षित हुँदैन। बरु स्वतन्त्र, सबल र आर्थिकरूपमा टिकाउ सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रको सुरक्षाकवच हुन्।
सरकारले स्वरोजगारमूलक छापा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर केवल सञ्चार संस्थाको आम्दानीमामात्र सीमित हुने देखिएको छैन। यसले प्रेसको आर्थिक आधार, पत्रकारको पेसागत सुरक्षा र नागरिकको सूचनाको अधिकारमाथिसमेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सरकारले आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका छापा माध्यमलाई राहत र संरक्षण दिनुपर्ने समयमा उल्टै उनीहरूको मुख्य आयस्रोतमा प्रहार गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले यसलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णय नभई प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषयका रूपमा लिएको छ।
२०८३ भदौ ५ गते शुक्रबार सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि छापा माध्यमका सम्पादक तथा प्रकाशकहरूबीच असन्तुष्टि चुलिएको हो। त्यसको प्रतिवादमा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले सरकारलाई निर्णय तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिँदै माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा गरिसकेको छ। शाखाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णयले विशेषगरी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिकलगायत साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाको अस्तित्वमाथि नै संकट उत्पन्न गर्न सक्ने जनाएको छ।
यसै विषयमा काठमाडौं शाखाले विभिन्न छापा माध्यमका सम्पादक तथा प्रकाशकसँग राय–सुझाव संकलन गरेपछि दामोदरप्रसाद दवाडीको संयोजकत्वमा ‘छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदल’ गठन गरेको थियो। कार्यदलमा डा. केशव देवकोटा, टंक कार्की, हेमराज सिलवाल, मुक्ति बास्तोला, विश्वराज किराँत, सीता पोखरेल, नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, डिल्लीराम भट्टराई, पदमराज जोशी, देवेन्द्र चुडाल र कल्पना खड्का सदस्य रहेका छन्। कार्यदलले गरेको अध्ययन, छलफल र प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारको निर्णय सच्याउन दबाब दिनेमात्र होइन, आवश्यक परे आन्दोलनमा जाने स्पष्ट खाका अघि सारेको छ।
कार्यदलको निष्कर्षमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण माग लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ मा गरिएको पहिलो संशोधन पूर्णरूपमा खारेज गर्नुपर्ने रहेको छ। कार्यदलले समय, बजार मूल्य, मुद्रण लागत, कागज तथा वितरण खर्चलगायतका आधारमा लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती होइन, बरु समयअनुकूल पुनरावलोकन गरी दोब्बर गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। यसले सरकारको वर्तमान नीतिमाथि एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ। छापा माध्यमको लागत निरन्तर बढिरहेका बेला राज्यले दिने संस्थागत सहयोग घटाउनुको औचित्य के हो?
लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई सरकारले कुनै राजनीतिक दल, मन्त्री वा सरकारको व्यक्तिगत कृपाजस्तो व्यवहार गर्नु नै समस्या भएको सञ्चार क्षेत्रको निष्कर्ष छ। सार्वजनिक सूचना नागरिकसम्म पु¥याउने काम राज्यको दायित्व हो। त्यसका लागि सञ्चारमाध्यमले आफ्नो पूर्वाधार, जनशक्ति, सम्पादकीय संयन्त्र र वितरण प्रणाली प्रयोग गर्छन्। त्यसैले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेबापत राज्यले उपलब्ध गराउने रकमलाई ‘अनुदान’ वा ‘कृपा’को भाषामा बुझ्नु नै गलत हो।
अझ गम्भीर प्रश्न त के हो भने सरकारका नीति र निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने, आलोचना गर्ने र नागरिकका पक्षमा खबरदारी गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिकरूपमा कमजोर बनाउने नीति कतै अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको माध्यम त बनिरहेको छैन? सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै आर्थिक संकट थप गहिरो बनाउने निर्णय गरेको छ। विशेषगरी ठूला व्यावसायिक घराना वा पर्याप्त वैकल्पिक आम्दानी भएका सञ्चारगृहभन्दा सीमित लगानी, आफ्नै श्रम र पेसागत प्रतिबद्धताका आधारमा सञ्चालित पत्रपत्रिकामाथि यसको असर बढी पर्न सक्छ। एउटा साप्ताहिक वा पाक्षिक पत्रिका बन्द हुनु केवल एउटा पत्रिका बन्द हुनु होइन, त्यससँग जोडिएका पत्रकार, कर्मचारी, वितरक, मुद्रक र पाठकको सूचना पहुँचमासमेत असर पर्नु हो।
यही वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै कार्यदलले संशोधित कार्यविधि खारेज नभएसम्म कटौती गरिएको रकमअनुसार छापा माध्यमले बिल नबुझाउने वातावरण बनाउन नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिलाई आग्रह गर्ने सुझाव दिएको छ। महासंघले देशभरका छापा माध्यमसँग समन्वय गरी सामूहिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ। कार्यदलले विज्ञापन बोर्डको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन बोर्डमा सूचीकरण गराउने व्यवस्था तत्काल हटाउनुपर्ने तथा लोककल्याणकारीलगायत सम्पूर्ण विज्ञापनबाट बोर्डले कटाउँदै आएको ३ प्रतिशत रकम खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ। सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेका बेला विज्ञापनको रकमबाट थप प्रशासनिक कटौती गर्नुको औचित्यमाथि कार्यदलले प्रश्न उठाएको हो।
त्यस्तै राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) बाट प्रकाशित समाचार बुलेटिनको मूल्यमा गरिएको ठूलो वृद्धि पनि छापा माध्यमका लागि अर्को आर्थिक भार बनेको कार्यदलको ठहर छ। समाचार सामग्री सञ्चारमाध्यमलाई न्यूनतम र व्यवहारिक मूल्यमा समाचार बुलेटिन उपलब्ध गराउनुपर्ने माग कार्यदलले अघि सारेको छ। राज्यका सञ्चार संरचनाले नै निजी तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ थप्ने हो भने सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी सरकारी प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुने देखिन्छ। सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रेसलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर राज्य बलियो हुँदैन। आलोचनात्मक आवाज दबाएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। सरकारी विज्ञापनलाई नियन्त्रणको औजार बनाएर नागरिकको सूचनाको अधिकार सुरक्षित हुँदैन। बरु स्वतन्त्र, सबल र आर्थिकरूपमा टिकाउ सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रको सुरक्षाकवच हुन्।
त्यसैले अहिलेको प्रश्न केवल लोककल्याणकारी विज्ञापनको केही रकम घटाउने वा नघटाउने भन्ने होइन। प्रश्न राज्यले स्वतन्त्र प्रेसलाई साझेदारका रूपमा हेर्छ कि नियन्त्रण गर्नुपर्ने क्षेत्रका रूपमा? प्रश्न सरकार नागरिकलाई सूचना दिने सञ्चारमाध्यमको संरक्षण गर्न चाहन्छ कि आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर उसको प्रभाव सीमित गर्न चाहन्छ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न लोकतन्त्रको चौथो अंगलाई बलियो बनाउने कि सरकारी निर्णयको विरोध गर्न नसक्ने आर्थिक रूपमा निर्भर प्रेस निर्माण गर्ने? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले व्यवहारबाट दिनुपर्ने समय आएको छ।
