जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभावका कारण नेपाल दोहोरो मारमा परेको दृष्टान्त त विश्वसामु छर्लंग नै छ। एकातर्फ जलवायु परिवर्तनका कारकका रुपमा योगदान नै नरहेको अर्थात् अति नगण्य रहेको भए पनि हामी बारम्बार जलवायुजन्य संकटमा परिरहेका छौं भने अर्कातर्फ हामी ती संकटसँग जुध्नका लागि पनि आवश्यक स्रोतको अभाव झेलिरहेका छौं।
यो वास्तविकताको पछिल्लो उदाहरण नेपालले भोटेकोशीले निम्त्याएको पछिल्लो प्रलय पेस गर्दा पनि हुन्छ। किनभने हिमनदी बढेर होस् या हिमालमा बनेको हिमताल फुटेर आएको बाढीले अहिले रसुवा र नुवाकोटका कयौं बस्ती बढारेको मात्र नभएर ठूलो जनधनको क्षति गराएको छ। जसको प्रकृति र परिणामबारे विश्व नै जानकार छ। नेपाल यस्ता अकल्पनीय बाढी र त्यसले निम्त्याएका विपद्को चपेटामा पर्न थालेको केही वर्ष भयो, यो पनि सबैलाई थाहै छ।
भोटेकोशीको पछिल्लो वितण्डाले एक हजार ३०० भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ भने पाँच हजारभन्दा बढी मानिस हराइरहेका छन्। यसलाई पछि जे जस्तो नाम या कारण दिइए पनि अहिले नै सबैको निष्कर्ष जलवायुजन्य विपद् नै हो र यसले अब हिमाली स्रोत भएर बग्ने नदी किनारका बस्तीहरुमा खतराको घण्टी बजाउन थालेको छ। भोलिका दिनमा यो खतरा बढ्दै जाने त्रास अब हाम्रा मन मस्तिष्कमा आउन थालिसकेको छ। यसअघि पनि हामीसँग यस्तो विपद्का कयौं उदाहरण छन् जसले हाम्रो जनधनमा ठूलो क्षति पुर्याएका छन्।
दुई वर्षअघि असोजमा आएको अकल्पनीय वर्षा र बाढी होस् या सोलुखुम्बुको थामे गाउँ बगाएको दुर्घटना। अथवा २०६९ सालमा पोखराको सेतीनदीमा हिँउदको समयमा आएको बाढी नै किन नहोस्। अहिलेसम्मका अनुमान र अनुसन्धानबाट यी सबै जलवायुजन्य जटिलताले निम्त्याएका विपत्ति नै हुन् र जसले आफ्ना मात्रा र स्वरुप निरन्तर बढाउँदै छन्।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भए पनि नेपालजस्ता पहाडी तथा अतिकम विकसित मुलुक र साना टापु राष्ट्रहरुमा यसको विषम असर परिरहेको छ। कृषि उत्पादनमा हस आउँदा प्रत्यक्ष मारमा नेपालको कृषि क्षेत्र परिरहेको छ। बीउबिजनको अभाव, समयमा वर्षा नहुने असमयमा हुने, अधिक वर्षा हुने, रैथाने बाली नास हुने, आधुनिक बालीलाई विषादी आदिको प्रयोगको बाध्यताका कारण बढ्दो रोगकिराको प्रकोपजस्ता समस्याको न्याय हामीले कहिले पाउने ?
भौगोलिक अवस्थिति र विकासको स्तरका कारण पनि नेपाल जलवायुजन्य जोखिममा रहेको छ। हाम्रा उच्च पहाड र हिमालहरुले प्राकृतिक रुपमा जलवायु सन्तुलन कायम गर्दै आएका छन्, अनि हाम्रा नदीहरूको स्रोतमा प्रायः हिमाल नै छ। अहिले आएर तिनै हिमाल एकातिर कालापत्थरमा परिणत हुँदै जाँदा हिमाली बस्ती संकटमा परेको छ भने त्यसका कारण ती हिमाल मुन्तिर बनेका हिमतालले नदी छेउछाउका बस्तीहरुको अस्तित्वमाथि धावा बोल्न थालेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२३ को अक्टोबरमा नेपालको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै नेपालले जलवायु संकट ज्यादै नराम्रोसँग भोगिरहेको बताएका थिए। उनले विश्वले बेलैमा नसोच्ने हो भने नेपाल र यस्तै हिमाली बस्तीहरुको भविष्य दिनप्रतिदिन खतरामा पर्दै जाने बताएका थिए।
इसिमोडले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले अहिलेकै अनुपातमा हिउँ पग्लिँदै जाने हो भने हिन्दकुश हिमालयन क्षेत्रका हिमनदीहरुले यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा अहिलेको भन्दा ८० प्रतिशतसम्म हिउँ गुमाउने देखाएको छ। यसबाट उच्च पहाडी क्षेत्रमा बाढीपहिरो बढ्ने र पूर्वाधारमा क्षति पुग्ने खतरा छँदै छ। यस्तो अवस्था आएमा त्यसको प्रत्यक्ष र सबैभन्दा ठूलो मार नेपालमाथि पर्ने छ। यस क्षेत्रमा हाम्रो अवस्थिति र भौगोलिक बनावट अरु देशकोभन्दा फरक छ र हाम्रा बस्तीहरु पनि नदी किनारहरुमा विस्तारित छन्। हाम्रो जलाशय अर्थात् नदी सभ्यताका कारण पनि हाम्रो अवस्थिति जोखिमपूर्ण नै छ। यसकारण पनि हाम्रा बस्ती र अवस्थितिमाथि आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनका जटिलताले धावा बोल्ने निश्चित नै देखिन्छ।
पछिल्ला समयहरु यस्ता आउँदै जाने छन् कि जलवायु परिवर्तनले गर्दा मानवीय जीवनका आधारभूत अधिकारहरू जस्तो कि खाद्य, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, आवास, सरसफाइ र पानीको अधिकार प्राप्ति र उपभोगमा नै बाधा पुग्ने छ। यसका प्रारम्भिक संकेतहरु देखिँदै गएको तथा सबैभन्दा बढी आर्थिक र भौतिक क्षति व्यहोर्ने राष्ट्रको सूचीमा नेपाल अग्रपंक्तिमा सर्दै गएको देखिँदै छ। हिमनदी पग्लिने, हिमताल फुट्ने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बेमौसमी बाढी, पहिरो, भूक्षय, खडेरीलगायतका मौसमी प्रकोपहरु भोलि झन् बढ्दै जाने देखिन्छ। तर पनि हाम्रो विडम्बना के छ भने यसरी हामीले भोगेका समस्या हाम्रा कारणबाट सिर्जित होइनन्। विकसित देशहरुले औद्योगिकीकरण तथा आधुनिक विकासका क्रममा उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यासले विश्वको जलवायुमा पारेको असरबाट हामीमाथिको यो अवस्था सिर्जना भएको हो।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भए पनि नेपालजस्ता पहाडी तथा अतिकम विकसित मुलुक र साना टापु राष्ट्रहरुमा यसको विषम असर परिरहेको छ। कृषि उत्पादनमा हस आउँदा प्रत्यक्ष मारमा नेपालको कृषि क्षेत्र परिरहेको छ। बीउबिजनको अभाव, समयमा वर्षा नहुने असमयमा हुने, अधिक वर्षा हुने, रैथाने बाली नास हुने, आधुनिक बालीलाई विषादी आदिको प्रयोगको बाध्यताका कारण बढ्दो रोगकिराको प्रकोपजस्ता समस्याको न्याय हामीले कहिले पाउने ? असमयमै आएको बाढीका कारण पोखराको सेती नदीबाट बाढीमा परेर बेपत्ता भएकाहरु हुन् या थामेमा आएको हिमपहिरोका पीडितहरुको पनि जलवायु न्याय पाउने अधिकारमाथि थपिएको छ भोटेकोशीको बाढी। यो बाढीले त हामीलाई यसरी थिचेको छ कि अझैसम्म क्षतिको आकलन नै गर्न सकिरहेका छैनौं। यस्तो अकल्पनीय क्षति व्यहोर्न बाध्य हाम्रो गल्ती के थियो र ?
कृषिकर्मबाट विस्थापित हुने अवस्था आएपछि देशका युवा उचित आम्दानीको स्रोत खोज्दै सहर पस्न तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। वातावरणीय विनाश र बढ्दो अनिश्चितताले युवाहरुमा बेरोजगारी र मानसिक तनाव बढ्दो छ। कति त वासस्थानबाटै पलायन हुन बाध्य छन्। कृषिकर्मप्रतिको अनाकर्षण बढ्दा खाद्यान्न अभाव र भोकमरी हाम्रो सन्निकट छ। हो, यो परिस्थितिका कारण अब हामीले विश्व समुदाय र सरोकारवालाहरुसँग न्याय माग्ने कामलाई तिरन्तर र सशक्त बनाउनुपर्ने छ। हामीले विश्व समुदायलाई भन्नुपर्ने छ कि पछिल्लो वातावरणीय र जलवायुजन्य जटिलतामा नेपालको हिस्सा र कारण के कति छ ? यदि छैन भने हामीलाई नखाएको विष किन लाग्ने ? यो बाध्यतालाई बहसका रुपमा अब हामीले सशक्तरुपमा विश्व समुदायसँग नै कूटनीतिक माध्यमबाट उठाउनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुने कुराले पनि नेपालले पाउनुपर्ने जलवायु न्यायको आवाज थप बुलन्द हुने अपेक्षा गरिएको छ। एकातर्फ हामी जलवायुजन्य जटिलताको चपेटामा परिरहने र अर्कातर्फ त्यसको समाधान र क्षतिपूर्तिका लागि न्यूनतम स्रोतको अभाव झेलिरहनुपर्ने दोहोरो मारमा हामी रहेको तथ्य प्रधानमन्त्री शाहले विश्व समुदायसँग जोडतोडका साथ उठाउनुपर्दछ।
यसै परिप्रेक्षमा नेपालले दुई वर्षअघि जलवायु परिवर्तनमा राष्ट्रहरुको दायित्वका सम्बन्धमा नेदरल्याण्डस्को हेगस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उपस्थित भएर जलवायु न्यायका लागि आफ्नो अडान राखेको पनि थियो। जलवायु परिवर्तनमा आफ्नो कुनै योगदान नभएको भए पनि बिनाकारण हामीले मार खानुपरेको अवस्थाबारे नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले राखेकी थिइन्। त्यस अवसरमा उनले नेपालजस्ता पर्वतीय एवं हिमाली राष्ट्रहरूले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने विषयमा नेपालको माग जोडतोडका साथ राखेकी थिइन्।
प्रत्येक वर्ष हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा पनि नेपालले निरन्तर जलवायु परिवर्तन, यसका असर र सोको न्यायका विषयमा आवाज उठाइरहेकै छ। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरु साथै अघिल्लो वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको ‘लस एण्ड ड्यामेज फण्ड’ लगायतबाट नेपालजस्ता मुलुकहरुले ऋण नभई अनुदान सहायता पाउनुपर्ने नेपालको माग छँदै छ। यसका लागि नेपालले जलावायु कूटनीतिलाई सशक्त बनाउनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुने कुराले पनि नेपालले पाउनुपर्ने जलवायु न्यायको आवाज थप बुलन्द हुने अपेक्षा गरिएको छ। एकातर्फ हामी जलवायुजन्य जटिलताको चपेटामा परिरहने र अर्कातर्फ त्यसको समाधान र क्षतिपूर्तिका लागि न्यूनतम स्रोतको अभाव झेलिरहनुपर्ने दोहोरो मारमा हामी रहेको तथ्य प्रधानमन्त्री शाहले विश्व समुदायसँग जोडतोडका साथ उठाउनुपर्दछ।
यतिखेर हामीमाथि विश्व समुदायकै सान्त्वना छ। र, ठूला दाता राष्ट्र तथा निकायहरुको दया थप जाग्ला र सहायता थप बढ्ला। तर हामीले अब सहयोग, सान्त्वना आदिका नामबाट नभएर अधिकारका रुपमा लिन चाहन्छौं। बर्सेनिको यो विपत्तिको मुख्य कारक जलवायु परिवर्तन नै हो र त्यसका लागि हामीलाई जलवायु न्याय चाहिन्छ भन्ने हाम्रो राष्ट्रिय ध्येय हुनुपर्दछ। प्रधानमन्त्री शाहले आगामी महिना हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा पनि यही मान्यताका साथ सम्बोधन गर्नुहुने अपेक्षा छ। जसका लागि जलवायु कूटनीतिलाई थप सशक्त र परिणाममुखी बनाउनु पनि जरुरी छ। रासस
