हालै रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढी सामान्य बाढीमात्र नभई कसैले अनुमानसम्म लगाउन नसकिने प्राकृतिक प्रलय नै हो। विगतमा पनि हिमताल विस्फोट भई पटक–पटक आएका बाढीका आधारमा यसलाई विज्ञानमा आधारित भएर न्यूनीकरणका तरिकाहरु अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरा संसद्देखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा उठाउँदै आएका थियौं। समयमै यसबारेमा हामीले गम्भीरता देखाउन नसक्दा आज यति ठूलो प्रलय भोग्न विवश भयौं। नेपाल जलवायु परिवर्तन, बाढीजन्य विपद्, भूकम्पलगायत विभिन्न बहुप्रकोपीय उच्च जोखिममा रहेको हुँदा यसबाट कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ भन्ने बारेमा विगतमा कहिल्यै गम्भीरता देखाइएको पाइँदैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र इसिमोडले केही वर्षअघि नै दिएको प्रतिवेदनमा हिमालय क्षेत्रमा तीन हजार ६२४ वटा हिमताल पहिचान भएका र त्यसमा ४७ वटा ताल कुनै पनि बेला विस्फोट हुनसक्ने अवस्थाको जानकारी दिएको थियो। त्यसमा २४ वटा त नेपालमै पर्ने र अन्य चीन र भारतमा पर्ने उल्लेख छ। यसअघि पनि विभिन्न २५ वटा ताल वा कुण्डहरु विस्फोट भएका थिए र तीमध्ये पछिल्लो दशकमै सेती, थामे, मेलम्चीमा आएको बाढीले जनधनको क्षति गराएको थियो।
प्रतिवेदनमा अति जोखिममा देखाइएको छ्योरोल्पा हिमताल फुट्दै छ भन्ने सूचनाको आधारमा नेपाली सेनाको सक्रियतामा साइफन जडान गरी तालको पानीलाई बाहिर निकाल्ने काम हुँदा यसले विस्फोटको रुप लिन पाएन। त्यस्तै इम्जा तालको पानीमा सतह घटाएर तल्लो तटीय क्षेत्रलाई सुरक्षित गराउने काम भएको थियो। तर जोखिममा रहेका हिमतालहरुका बारेमा समयमै ध्यान पुर्याउन नसक्दा आज भोटेकोशीको बाढीको समस्या भोग्नुपरेको छ।
नेपालको उत्तरी सीमामा रहेको झण्डै ८०० किलोमिटर पर्वतशृृंखला हाम्रा पर्यटकीय सम्पदा हुन् तर आज तिनै ठाउँ हिम विस्फोट वा आइस बमजस्तो बन्न पुगेका छन्। विगत एक दशकका विभिन्न स्थानमा भएका हिमताल विस्फोटका घटनाले हामीलाई जनाउ घण्टी दिएको भए पनि त्यसका आधारमा कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिएनौं।
जलवायु परिवर्तनले बाढी, पहिरो, खडेरी, डढेलोजस्ता जोखिम बढाइरहेको अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनलाई जलवायु अनुकूलन र उत्थानशील विकाससँग जोड्नुपर्छ। विपद्ले विनाशमात्र ल्याउँदैन, बरु भविष्यलाई अझ सुरक्षित र राम्रो बनाउने अवसरको रुपमा लिँदै अब हामीले हाम्रो इञ्जिनियरिङलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। नदीका किनारामा बस्तीमात्रै होइन, जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुलजस्ता पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दा सम्भावित बाढी, पहिरोबाट हुनसक्ने क्षतिको आँकलन गरेरमात्रै गर्नुपर्छ। यसपटकको भोटेकोशी बाढीबाट हामीले धेरै शिक्षा लिन सक्नुपर्छ।
यसपटक रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट हालसम्म १३ सयभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको, चार हजारभन्दा बढी बेपत्ता भएको र निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको ठूलो क्षति भएको छ। पुर्ननिर्माणका लागिमात्रै नौ खर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यस्ता विपद्हरु फेरि पनि आउनसक्ने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाइरहेको छ। यसले नेपालको अर्थव्यवस्था कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ? विपद्मा प्रभावितको उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण, पुर्नलाभ र पुनःस्थापना निकै महँगो पर्न जान्छ। विपद् भइसकेपछि क्षति कम गर्नेभन्दा विपद्को सम्भावित जोखिम पहिल्यै पहिचान गरी न्यूनीकरणमा ध्यान दिन आवश्यक छ। त्यसैले विज्ञानमा आधारित पूर्वतयारीलाई आत्मसात् गर्नु नै विपद्बाट सुरक्षित हुने एकमात्र विकल्प हो। विपद्बाट बच्न जडान गरिने अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली करिब सात लाख रुपैयाँमै राख्न सकिन्छ।
विपद् व्यवस्थापन कूटनीतिमा जोड
नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण जलवायु परिवर्तन र सीमापार हुने विपद् (जस्तैः हिमताल विस्फोट वा सीमापार बाढी) लाई रोक्न छिमेकी मुलुकहरूसँग ‘विपद् कूटनीति’ मार्फत पूर्वसूचना प्रणाली र सहकार्य बलियो बनाउनु आवश्यक छ। उच्च जोखिममा रहेका हिमतालहरु चीनको तिब्बत क्षेत्रको हिमालयमा पर्ने हुँदा चीनसँगको सहकार्य अपरिहार्य छ। तिब्बतमा रहेका हिमताल विस्फोट भई आउने बाढीको असर नेपालमामात्र नभई भारतमासमेत पर्ने हुँदा यसमा भारतसँगको सहकार्य पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसैले नेपालले दुवै छिमेकी मुलुकसँग विपद् व्यवस्थापन कूटनीति अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय तवरबाट विपद् व्यवस्थापन संवादलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। खासगरी चीनसँग उच्च प्रविधि र सूचना रहने हुँदा पर्याप्त सहयोग लिन सकिने सम्भावना रहेको छ। केही वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका अवसरमा भएको अन्तरदेशीय पूर्वसूचना सहमतिको कार्यान्वयनमा नेपालले जोड दिनुपर्छ।
राजनीतिक पार्टीहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण
नेपाल बाह्रै महिना कुनै न कुनै विपद्को उच्च जोखिममा रहेकाले यसको न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि आम शिक्षाको जरुरत छ। विपद्को समयमा सबैभन्दा पहिले समुदाय र स्थानीय सरकार नै अग्रसर हुनुपर्ने हुँदा स्थानीय नागरिकहरूमा विपद् शिक्षा र सचेतना बढाउनुपर्ने हुन्छ। यो काम राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई परिचालन गरी गराउन सक्छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० मा राजनीतिक दलले विपद् जोखिम न्यूनीकरण शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था नै गरेको छ। दलहरुले स्वयंसेवकहरु तयार गरी परिचालन गर्नु उनीहरुको कर्तव्य मानिएको छ। यो भनेको विपद् पूर्वतयारीको विषय हो।
त्यस्तै, तल्लो तटीय क्षेत्रमा भूमिको व्यवस्थापन गरी बस्ती र कृषियोग्य जमिनको पहिचान गर्नु आवश्यक छ। कुन ठाउँ बसोबास र कृषिका लागि उपयुक्त छ भन्ने कुरा स्थानीय सरकारले पहिचान गर्न सक्छ। विपद्को पहिलो प्रतिकार्यकर्ता स्थानीय समुदाय भएकाले समुदायको क्षमता, सहभागिता र नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्थानीय तहलाई स्रोत, जनशक्ति, प्रविधि र अधिकार सम्पन्न बनाएर विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीयस्तरमै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। उसले प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोगमा भूमिको व्यवस्थापन गराउन सक्छ।
विपद्को समयमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक पर्दछ। विपद्पछिको पुनर्निर्माण गर्दा पहिलेको जोखिम दोहोरिन नदिनेगरी अझ सुरक्षित र उत्थानशील संरचना निर्माणमा जोड हुनपर्छ। त्यसैले सरकारले जस्तोसुकै अलोकप्रिय निर्णय गर्नु परे पनि सुरक्षित स्थानमामात्रै बसोबासका लागि अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि पनि राजनीतिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुले आफ्ना मतदाताहरुलाई आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममै यसम्बन्धी अध्ययन अध्यापन गराई सुरक्षित जीवनयापनको सुनिश्चितता गराउन सकिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग
हाम्रा शिरहरु हजारौं वर्षदेखि बरफ र चट्टान बनेर बसेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण वाष्फिकरणसँगै मौसमीय प्रणालीमा आउने फेरबदलसँगै ती बरफ वा चट्टानहरु हिमतालमा खस्ने र तालहरु फुट्न गई बाढीको रुपमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा क्षति पुर्याउने घटनाहरु तीव्र रुपमा बढिरहेका छन्। यसपटकको भोटेकोशीको बाढी पनि यसको पछिल्लो उदाहरण हो। विश्वका औद्योगिक राष्ट्रहरुले गरेको उत्सर्जनका कारण हाम्रा हिमालहरुमा रहेका हिउँलाई छिटोछिटो पग्लिन गई विपद्को अवस्था निम्त्याएका कारण हामीले अर्काले खाएको विष लागेर मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो भूमिका ०.२ प्रतिशत कम भए पनि त्यसको मुख्य असर सहनुपर्ने अवस्थाका बारेमा अब नेपालले जोडदारसँग विश्व समुदायलाई भन्नसक्नु पर्छ।
प्राकृतिक विपद् रोक्न सकिँदैन तर यसको क्षतिलाई भने न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। विपद् आएपछि उद्धार र राहतमामात्र सीमित नराखी जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनःस्थापनासम्मको समग्र प्रक्रियाका रूपमा हेर्नुपर्छ। सम्भावित विपद्का लागि समुदाय, स्थानीय तह र राज्यका संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्ने तथा प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नु जरुरी छ। ‘सेन्डाई फ्रेमवर्क’जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई नेपालको भूगोल सुहाउँदो गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिन आवश्यक छ।
जलवायु परिवर्तनले बाढी, पहिरो, खडेरी, डढेलोजस्ता जोखिम बढाइरहेको अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनलाई जलवायु अनुकूलन र उत्थानशील विकाससँग जोड्नुपर्छ। विपद्ले विनाशमात्र ल्याउँदैन, बरु भविष्यलाई अझ सुरक्षित र राम्रो बनाउने अवसरको रुपमा लिँदै अब हामीले हाम्रो इञ्जिनियरिङलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। नदीका किनारामा बस्तीमात्रै होइन, जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुलजस्ता पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दा सम्भावित बाढी, पहिरोबाट हुनसक्ने क्षतिको आँकलन गरेरमात्रै गर्नुपर्छ। यसपटकको भोटेकोशीबाट हामीले धेरै शिक्षा लिन सक्नुपर्छ। अब हामी राहत–केन्द्रित व्यवस्थापनबाट जोखिम–न्यूनीकरण र उत्थानशीलतातर्फको रूपान्तरणमा जानुपर्ने हुन्छ।
राज्यको संस्थागत क्षमता, स्थानीय समुदायको सहभागिता, पूर्वतयारी, समन्वय र सुरक्षित पुनर्निर्माणलाई एकीकृत गरेरमात्र विपद्को मानवीय तथा आर्थिक क्षति घटाउन सकिन्छ।
(पूर्वशिक्षामन्त्री एवं विपद् व्यवस्थापनविज्ञ तुलाधरसँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
