जुनसुकै तरिकाबाट वातावरणीय विनाशलाई व्याख्या गरिएता पनि यसको मुख्य कर्ता भनेको मानव जाति नै हो । जनसंख्याको अत्यधिक वृद्धि, प्राकृतिक सम्पदामा जनसंख्याको अत्यधिक चाप, वातावरणमा विषाक्त ग्यासहरुको प्रभाव, आर्थिक क्रियाकलापबाट उत्पादन हुने विषाक्त पदार्थ तथा ग्यासहरुको उचित तरिकाको व्यवस्थापनको अभाव, कृषिमा उत्पादन बढाउनका लागि प्रयोग हुने रासायनिक मल र विषादीहरुको अत्यधिक उपयोग, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाहरुको दिगोरुपले प्रयोग नहुनुलगायत कारणले वातावरण विनाश निम्त्याउने गर्दछ ।
माटो, जल, वनस्पति, जीवजन्तु, पशुपक्षी, मानिस, वायुमण्डल आदि जैविक तथा अजैविक वस्तुहरुको प्राकृतिकरुपमा स्थापित सामूहिक संयोजन हो, वातावरण । यो सामूहिक संयोजन स्वस्थ जीवनका लागि अनिवार्य छ । तर आज विश्वभरि नै वातावरणको सन्तुलनमा आएको असन्तुलनले वातावरण प्रदूषित तथा विनाश हुँदै छ । विश्व आज स्वच्छ वातावरणको अभावमा विचलित हुँदै छ र विश्वका प्रायःजसो राष्ट्रहरु यस वातावरणीय समस्याबाट पीडित छन् । खास गरेर वातावरणीय प्रदूषणका लागि विकसित मुलुकहरुको आधुनिक प्रविधि, प्राकृतिक सम्पदाको अधिक तथा अनुचित उपभोग र विकासोन्मुख मुलुकहरुमा भएको तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा बढ्दो गरिबी नै प्रमुख रुपमा जिम्मेवार छन् ।
हावा, पानी र जमिनमा विभिन्न किसिमका भौतिक रासायनिक र जैविक परिवर्तन आई तिनीहरुको गुणस्तरमा ह्रास आउने प्रक्रिया नै प्रदूषण हो । प्रकृतिमा रहेका प्राकृतिक वस्तुहरुको अस्तित्व एवं सन्तुलनमा आएको गडबडीले यहाँ रहेका कतिपय वस्तुहरुको अस्तित्व नै लोप हुने अवस्था सिर्जना हुने अवस्था वातावरण प्रदूषणले निम्त्याएको छ । वातावरणमा रहेका जैविक तथा अजैविक अवयवहरुबीचको अन्तरक्रिया एवं अन्तरसम्बन्धमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपले परिवर्तन गरी वातावरणमा ह्रास पु¥याउने वा क्षति पु¥याउने प्रक्रिया बढ्दो छ । वातावरण प्रदूषणलाई वायु प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण, जल प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण गरी विभिन्न भागमा बाँडेर अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
वातावरणीय लघुकरण वा असन्तुलनको कारणले विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपहरु बढ्दो छ । जसले नेपालमा बर्सेनि हजारौंको ज्यान लिने र ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको देखिन आउँछ । विश्वमा बर्सेनि सात करोड ८० लाख जनसंख्या थपिने गरेको तथ्यांक छ । यो जनसंख्या वृद्धि विकासशील राष्ट्रमा नै हुने गरेको छ । तिनै विकासशील देशको एकतिहाइ जनसंख्या स्वच्छ पानीको अभाव, एक चौथाइ जनसंख्या राम्रो बसोबासको अभाव, पाँच भागको एक भाग जनसंख्या आधुनिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका छन् । ६० प्रतिशत जनसंख्या स्वच्छ वातावरणरहित अवस्थामा जीवन गुजार्न बाध्य छन् ।
वातावरणीय ह्रास मानवीय क्रियाकलापहरुमा भएका प्रतिकूल परिवर्तनका कारणबाट हुने गरेको छ । उक्त प्रतिकूल परिवर्तनमा वातावरणको मुख्य स्वरुप र तत्वहरुमा परिवर्तन आउँछ, जसबाट सम्पूर्ण जैविक समुदाय र मानव समाजमाथि प्रतिकूल असर पर्दछ । वातावरणीय ह्रास एउटा व्यापक पारिभाषिक शब्द हो, जसको अर्थ हुन्छ मानवीय क्रियाकलापहरुद्वारा पारिस्थितिक प्रणालीको स्थिरता तथा पारिस्थितिक सन्तुलनमा विभिन्न परिणामहरु भएको अवस्था एवं असन्तुलनको अवस्था उत्पन्न हुनु हो ।
वातावरणीय प्रदूषण तथा वातावरणीय ह्रास एक अर्थमा पर्यायवाची रुपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ, तर पनि यी दुईको अवधारणा र अर्थका बीचमा भिन्नता रहेको पाइन्छ । वायु वातावरणको ह्रासको कारण नै प्रदूषण हो । त्यसैगरी वातावरणीय ह्रासको कारण प्रदूषण र प्राकृतिक संकट तथा प्रकोप हुन्छ । प्राकृतिक प्रक्रियाहरुद्वारा संकट र प्रकोप अचानक आउन सक्छ, जस्तैः भुइँचालो आउनु, बाढी आउनु, पहिरो जानु आदि । यस्ता संकट तथा प्रकोप भएका बेला राहतको आवश्यकता पर्दछ, साथै उक्त समस्याहरु आउनुभन्दा पूर्व नै भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ र तिनबाट बच्ने उपायहरु तत्कालै अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।
जुनसुकै तरिकाबाट वातावरणीय विनाशलाई व्याख्या गरिएता पनि यसको मुख्य कर्ता भनेको मानव जाति नै हो । जनसंख्याको अत्यधिक वृद्धि, प्राकृतिक सम्पदामा जनसंख्याको अत्यधिक चाप, वातावरणमा विषाक्त ग्यासहरुको प्रभाव, आर्थिक क्रियाकलापबाट उत्पादन हुने विषाक्त पदार्थ तथा ग्यासहरुको उचित तरिकाको व्यवस्थापनको अभाव, कृषिमा उत्पादन बढाउनका लागि प्रयोग हुने रासायनिक मल र विषादीहरुको अत्यधिक उपयोग, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाहरुको दिगोरुपले प्रयोग नहुनुलगायत कारणले वातावरण विनाश निम्त्याउने गर्दछ । समग्रमा भन्नुपर्दा मानव जातिका गतिविधिले गर्दा वातावरणमा अत्यधिक मात्रामा विषाक्त पदार्थहरु जम्मा हुन गई वातावरण नै असन्तुलित भएर मानव जातिका आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय आवश्यकताहरुलाई वातावरणले पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने प्रक्रिया नै वातावरण विनाश हो ।
वातावरणीय ह्रास तथा प्रदूषणको समस्यालाई निराकरण गर्ने महŒवपूर्ण उपायहरुमा वातावरणीय मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत वातावरण रक्षकहरुको सूची तयार गरी उनीहरुको पेसागत सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने, तीन तहकै सरकारको मातहतका विभाग, शाखा, एकाइमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई वातावरणीय सवाल र मानवअधिकारका पक्षहरुबारे अभिमुखीकरण गराउने, राष्ट्रियस्तरमा तयार भएको मानवअधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न÷गराउन पहल गर्ने । मानवअधिकार कार्ययोजना सबै तहको सरकारमा तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने, सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका वातावरण, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताजस्ता विषयसँग सम्बन्धित आयोग, परिषद्, कार्य समूह, कार्यदल आदि बनाउँदा वातावरणीय मानवअधिकारसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा समूहलाई मनोनयन गर्ने, सरकारले गठन गर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धित विज्ञ समूहमा मानवअधिकारकर्मीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, मानवअधिकार आयोगले प्रत्येक वर्ष वातावरण, मानवअधिकार र विकाससँग सम्बन्धित विषयमा स्थिति प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्ने, सम्मेलन गर्ने, नीतिगत पुनरावलोकन र सरकारलाई नयाँ व्यवस्थाका लागि सिफारिस गर्ने आदिजस्ता कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
वातावरणसँग सम्बन्धित कानुनले तोकेको कार्यालय र अधिकारीले जिम्मेवारी पूरा गरे नगरेको अनुगमन गरी आयोगको क्षेत्राधिकारअनुसार कारबाही प्रक्रिया बढाउने, वातावरण तथा विकासका विषयमा राष्ट्रिय जाँचबुझ तथा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न, वातावरण-मानवअधिकार उल्लंघनका घट्नाको उजुरी, प्रतिवेदनलगायतका सवाल समेटी प्रत्येक वर्ष संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मानवअधिकार आयोगले अगुवाइ गर्ने, वातावरण क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी गैरसरकारी क्षेत्र, सञ्चार जगत, व्यवसायी एवं वातावरण रक्षकको बीच कम्तीमा दुईवटा अन्तरक्रिया वा छलफल आयोजना गर्ने, वातावरण रक्षकको छुट्टै सञ्जाल निर्माण गर्न आवश्यक सहजीकरण एवं आर्थिक व्यवस्थाका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने, विकास आयोजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन अवस्थाको तेस्रो पक्षको निष्पक्ष अनुगमन संयन्त्रको विकास गर्नु जरुरी रहेको छ ।
प्राकृतिक स्रोत र वातावरण क्षेत्रलाई आधार बनाइ व्यवसाय गरिरहेका सबै खाले उत्पादक तथा सेवाप्रदायक निजी व्यवसायीहरुले आफ्नो उद्योग तथा कम्पनीमा वातावरण संरक्षणका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने, तेस्रो पक्षबाट नियमितरुपमा वातावरणीय मापदण्ड कार्यान्वयनबारे अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गराउने, वातावरणको सवालमा सरकार, नागरिक समाज र सञ्चार जगतसँगको सहकार्यमा नियमित छलफल सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रमाणमा आधारित समस्या समाधानमा अग्रसर हुने, मानवअधिकारको न्यूनतम मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता हुने, आफ्नो उद्योग तथा प्रतिष्ठानले वातावरण संरक्षण र मानवअधिकार प्रवद्र्धनमा गरेका कामको अभिलेखीकरण, प्रकाशन र वितरण गर्ने, निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले आबद्ध व्यवसायीहरुलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको व्यवसाय र मानवअधिकारको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, २०११ सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा कार्यान्वयन गर्न उत्प्रेरित गर्ने आदिजस्ता कार्यहरु गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वन, वातावरण तथा जलवायु अनुकूलनअन्तर्गत चुरे तथा तराई मधेस क्षेत्रको जलचक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण तथा पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माणलगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न करिब एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने कार्य सुरुआत गरिनुको साथै कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । कार्बन उत्सर्जन कटौतीबापत प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिई उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नतिजामा आधारित ‘रेड प्लस’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पहुँच पुग्ने व्यवस्था गरिने लक्ष्य राखिएको छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा स्याटलाइटको उपयोग गरी ‘रियल टाइम’ सूचना आदानप्रदान गर्ने नीति राखिएको छ र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रमुख सहरहरुमा वायु प्रदूषण मापन केन्द्र र केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनुका साथै वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रका लागि १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
पृथ्वीमा निरन्तर बढ्दो तापक्रमले वातावरण, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा असर पारेको छ । यसले मानव समुदाय र पारिस्थितिकीय प्रणालीबीचको सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीसमेत थपेको छ । जर्मन वाच नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन् २०२५ मा गरेको दीर्घकालीन जलवायु जोखिम सूचकांक (१९९३-०२२) को अध्ययनअनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणबाट उच्च जोखिम भएका मुलुकमध्ये ६९औं स्थानमा पर्दछ । जलवायु परिवर्तनका सवाललाई सम्बोधन गर्न नेपाल जैविक विविधता महासन्धि, संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि, क्योटो प्रोटोकल, पेरिस सम्झौतालगायतका संरचनाको पक्ष राष्ट्र रहेको छ । जलवायु परिवर्तन उत्थानशीलता अभिवृद्धि राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७, तथा अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय खाका, २०७७ र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७७-०८७) जस्ता नीतिगत एवं संस्थागत व्यवस्था गरिएका छन् । यी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो ।
