यो बजेट असफल छ भन्नु हतारो हुने छ । तर यसले परिवर्तनको राजनीतिलाई अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सकेको छ भन्न पनि कठिन छ । परिवर्तनको नारामा सत्तामा पुगेको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट धेरै हदसम्म पुरानै अर्थराजनीतिको निरन्तरताजस्तो देखिन्छ । वालेन्द्र शाहको लोकप्रियता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक उभार र डा. स्वर्णिम वाग्लेको आर्थिक विज्ञताको संयोजनबाट नागरिकले जुन स्तरको कल्पनाशीलता र साहस अपेक्षा गरेका थिए, त्यो बजेटमा पर्याप्त रूपमा प्रतिविम्बित भएको अनुभूति हुँदैन ।
डा. स्वर्णिम वाग्ले नेपाली अर्थनीतिका लागि नयाँ नाम होइन । विगतका धेरै बजेटका वैचारिक र प्राविधिक शिल्पकारका रूपमा उनको भूमिका रहँदै आएको छ । यसपटक उनी स्वयं अर्थमन्त्रीको हैसियतमा रोस्ट्रममा उभिए । त्यसैले बजेटको संरचना र दर्शनमा ठूलो आश्चर्य हुने अपेक्षा थिएन । तर राजनीतिक परिवेश भने फरक थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पुराना दल र पुरानै राजनीतिक संस्कारविरुद्धको जनआक्रोशको जगमा सत्तामा पुगेको थियो । त्यसैले अर्थतन्त्रमा कुनै नयाँ मोड, नयाँ सोच वा साहसिक हस्तक्षेपको अपेक्षा स्वाभाविक थियो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको लोकप्रियता पनि त्यो अपेक्षाको अर्को आधार थियो । सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म वालेन्द्र एउटा राजनीतिक पात्रभन्दा बढी आशाको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । अब राज्य सञ्चालनको शैली नै बदलिने छ भनेर धेरै नागरिकलाई लागिरहेको थियो । तर बजेट सार्वजनिक भएपछि त्यो अपेक्षाले चाहेको उडान भेटेन । बजेटले परिवर्तनको उद्घोषभन्दा निरन्तरताको संकेत बढी गरेको देखियो । यसलाई बुझ्न केही वर्षअघिको राजनीतिक मनोविज्ञान सम्झनुपर्छ । विश्वभर ‘नेपो बेबी’ बहस चलिरहेको थियो । नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालमा त्यही भाष्यको प्रभाव देखियो । युरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया वा अस्ट्रेलियाका उदाहरण देखाउँदै युवाहरूले बारम्बार प्रश्न उठाए- हाम्रो देश किन त्यस्तो भएन ?
त्यो प्रश्नको उत्तर पनि उनीहरू आफैंले दिए- भ्रष्टाचार । विस्तारै यही निष्कर्ष राजनीतिक नारामा बदलियो । देशको आर्थिक, सामाजिक र संस्थागत कमजोरीको सम्पूर्ण दोष पुराना दल र तिनका नेताहरूको भ्रष्टाचारमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति बलियो बन्यो । त्यसैको परिणामस्वरूप स्थापित राजनीतिक शक्तिविरुद्धको जनआक्रोश बढ्दै गयो । पुराना अनुहारहरू क्रमशः अविश्वासका प्रतीक बन्दै गए । नयाँ अनुहारहरू आशाका वाहक बने । यही मनोविज्ञानको पृष्ठभूमिमा रास्वपाको उदय भयो । जनताले त्यसमा नयाँ पार्टी होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार र नयाँ आर्थिक सोच खोजिरहेका थिए ।
यस्तो अवस्थामा प्रस्तुत बजेटको सबैभन्दा महŒवपूर्ण प्रश्न यसको आकार होइन, यसको आत्मा हो । कूल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसका लागि सरकारले १४ खर्ब पाँच अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ, जुन कूल बजेटको करिब ६६ प्रतिशत हो । त्यस्तै छ खर्ब ५७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ऋण लिने योजना बनाइएको छ, जुन कूल बजेटको ३१ प्रतिशतबराबर हो । विदेशी अनुदानबाट ६१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
खर्चतर्फ हेर्दा तस्बिर झन् रोचक छ । १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अर्थात् करिब ६० प्रतिशत बजेट चालु खर्चमा जाने छ । वित्तीय व्यवस्थापन, अर्थात् ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीमा चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने छ, जुन कूल बजेटको २० प्रतिशत हो । विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँमात्र छ, अर्थात् कूल बजेटको करिब २० प्रतिशत ।
यदि यो बजेटलाई सामान्य नागरिकको भाषामा अनुवाद गर्ने हो भने सरकारले खर्च गर्ने १०० रुपैयाँमध्ये ६० रुपैयाँ सरकार चलाउन खर्च गर्ने छ । २० रुपैयाँ पुरानो ऋण तिर्न जाने छ । विकास निर्माणका लागि बाँकी रहने रकम २० रुपैयाँमात्र हो । अझ त्यो २० रुपैयाँ जुटाउन सरकारले ३१ रुपैयाँ ऋण लिइरहेको छ । अर्थात् नयाँ ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋण तिर्न प्रयोग भइरहेको छ । यहीँबाट नेपालको अर्थराजनीतिको वास्तविक प्रश्न सुरु हुन्छ । विकास नहुनुको कारण भ्रष्टाचारमात्र हो कि संरचनागत समस्या पनि छन् ? लोकप्रिय भाषणहरूमा भ्रष्टाचारलाई सबै समस्याको मूल कारण भनिन्छ । तर बजेटका अंकहरूले त्यो निष्कर्षलाई पूर्णरूपमा समर्थन गर्दैनन् ।
जब कूल बजेटको ८० प्रतिशत रकम चालु खर्च र ऋण भुक्तानीमै खर्च हुन्छ, तब विकासका लागि उपलब्ध स्रोत स्वाभाविकरूपमा सीमित हुन्छ । विकास बजेटमा भ्रष्टाचार हुन सक्छ, तर विकास बजेट नै कूल खर्चको सानो हिस्सा हुँदा विकासको अभावलाई केवल भ्रष्टाचारसँग जोडेर हेर्नु पर्याप्त विश्लेषण हुँदैन । नेपालको वास्तविक चुनौती बढ्दो चालु खर्च हो । संघीयता लागू भयो, तर प्रशासनिक संरचनाको आकार अपेक्षाअनुसार घटेन । कर्मचारी संयन्त्र फैलिँदै गयो । सुरक्षा निकायको खर्च बढ्दै गयो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका संरचनाले राज्यको वित्तीय दायित्व थप विस्तार गरिदिए । ई-गभर्नेन्सको चर्चा धेरै भयो, तर प्रशासनिक पुनर्संरचनाको साहसिक निर्णय भएन । परिणामतः राज्यको ठूलो ऊर्जा आफ्नै संरचना धान्न खर्च हुन थाल्यो ।
विडम्बना के छ भने विकासका लागि छुट्याइएको बजेट पनि पूर्णरूपमा खर्च हुन सकिरहेको छैन । हरेक वर्ष राजस्व लक्ष्य पूरा हुँदैन । वैदेशिक सहायता अपेक्षाअनुसार प्राप्त हुँदैन । ऋण परिचालन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सक्दैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास बजेटमै पर्छ । कटौती हुने पहिलो क्षेत्र विकास नै बन्छ । यसो हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा भ्रष्टाचारभन्दा ठूलो समस्या विकास खर्चको संकुचन र चालु खर्चको विस्तार हो भन्ने निष्कर्ष पनि निकाल्न सकिन्छ ।
राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा यो नयाँ कुरा होइन । २०४६ सालको आन्दोलनले पञ्चायतलाई भ्रष्टाचारको प्रतीक बनायो । माओवादी आन्दोलनले कांग्रेस र एमालेलाई भ्रष्टाचारको केन्द्रका रूपमा चित्रित गर्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा ‘नेपो बेबी’ बहसले पुराना दलहरूलाई निशाना बनायो । प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनले आफूअघिकालाई भ्रष्ट ठहर गर्दै जनसमर्थन जुटायो । तर सत्ता परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रका आधारभूत संरचनामा भने अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेन ।
भ्रष्टाचारलाई केवल व्यक्तिको नैतिक कमजोरीका रूपमा बुझ्दा पनि समस्या अधुरो रहन्छ । मानिस आफ्नो र आफ्ना सन्तानको भविष्य सुरक्षित गर्न चाहन्छ । जब राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र वृद्धावस्थाको विश्वसनीय सुरक्षा दिन सक्दैन, तब अतिरिक्त सम्पत्ति सञ्चय गर्ने मानसिकता बलियो बन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार केवल कानुनी वा नैतिक समस्यामात्र होइन, सामाजिक सुरक्षासँग पनि जोडिएको प्रश्न हो । लोककल्याणकारी राज्य प्रणाली भएका मुलुकहरूमा नागरिकलाई आफ्नो भविष्यबारे अपेक्षाकृत कम चिन्ता हुन्छ । राज्यले आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेण्टी दिन्छ । त्यसैले त्यहाँ अतिरिक्त सम्पत्ति सञ्चयको दबाब पनि कम हुन्छ । नेपालमा भने असुरक्षा नै भ्रष्टाचारको उर्वर भूमि बनेको छ । सामाजिक सुरक्षा कमजोर छ, अवसर असमान छन् र भविष्य अनिश्चित छ ।
यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा थियो कि उसले अर्थतन्त्रलाई केवल आम्दानी-खर्चको हिसाबकिताबबाट माथि उठाएर हेर्ने छ । खाली हुँदै गएका पहाडी बस्ती, बढ्दो बसाइँसराइ, घट्दो उत्पादन, निराश निजी क्षेत्र र पलायन भइरहेका युवालाई केन्द्रमा राखेर नयाँ आर्थिक दृष्टि प्रस्तुत गर्ने छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरणको स्पष्ट सन्देश दिन सक्थ्यो । उत्पादन र निर्यातलाई राष्ट्रिय अभियान बनाउन सक्थ्यो । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र क्षेत्रीय असन्तुलन समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत गर्न सक्थ्यो । राज्यलाई नियन्त्रणकारी होइन, नियामक भूमिकामा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्थ्यो । तर बजेटमा त्यस्तो साहसिक दृष्टि पर्याप्तरूपमा देखिएन ।
अन्ततः यो बजेट असफल छ भन्नु हतारो हुने छ । तर यसले परिवर्तनको राजनीतिलाई अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सकेको छ भन्न पनि कठिन छ । परिवर्तनको नारामा सत्तामा पुगेको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट धेरै हदसम्म पुरानै अर्थराजनीतिको निरन्तरताजस्तो देखिन्छ । वालेन्द्र शाहको लोकप्रियता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक उभार र डा. स्वर्णिम वाग्लेको आर्थिक विज्ञताको संयोजनबाट नागरिकले जुन स्तरको कल्पनाशीलता र साहस अपेक्षा गरेका थिए, त्यो बजेटमा पर्याप्त रूपमा प्रतिविम्बित भएको अनुभूति हुँदैन । सायद यही कारणले यो बजेट आकारमा ठूलो देखिए पनि दृष्टिमा सानो देखिएको छ । जनताले परिवर्तनको सपना खोजिरहेका थिए, तर बजेटले उनीहरूलाई फेरि पनि यथार्थको कठोर अंकगणित नै देखाएको छ ।
