संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गर्ने सम्बोधन नेपालको कूटनीतिक उपस्थितिको एउटा नियमित औपचारिकतामात्र होइन, अहिलेको नेपालले विश्व समुदायसँग आफ्ना प्राथमिकता, पीडा, अपेक्षा र जिम्मेवारीबारे संवाद गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ। विशेषतः भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाललाई दिएको मानवीय, सामाजिक र आर्थिक क्षतिको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषयलाई केन्द्रमा राख्न सक्ने आधार तयार भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा विश्वका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूले राष्ट्रिय सरोकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहससँग जोड्ने उच्चस्तरीय मञ्च भएकाले त्यहाँ व्यक्त हुने प्रत्येक शब्दको कूटनीतिक र राजनीतिक अर्थ हुन्छ।
भदौ १० को भोटेकोशी विपद्ले नेपालका लागि जलवायु जोखिम कुनै भविष्यको सम्भावित संकट नभई वर्तमानमै भोगिरहेको यथार्थ हो भन्ने प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएको छ। प्रारम्भिक सरकारी मूल्यांकनअनुसार बाढीबाट पाँच जिल्लामामात्रै करिब ४०८ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति तथा आर्थिक नोक्सानी भएको र सात हजार ५७० घरमा क्षति पुगेको उल्लेख छ। निजी क्षेत्रतर्फको क्षति पनि ठूलो रहेको प्रारम्भिक मूल्यांकनले देखाएको छ। यसले विपद्को अर्थ केवल मृत्यु, बेपत्ता र घर भत्किनुमा सीमित हुँदैन भन्ने देखाएको छ। सडक, पुल, जलविद्युत्, व्यापार–व्यवसाय, विद्यालय, कृषि, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा परेको असरले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन आर्थिक चुनौतीमा परिणत गरिदिन्छ।
यस विपद्को प्रकृतिलाई लिएर वैज्ञानिक अध्ययन र सरकारी मूल्यांकनले पनि थप अध्ययन आवश्यक रहेको देखाउँछन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपालसम्बन्धी विवरणअनुसार भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको आकस्मिक बाढी तिब्बततर्फको लेहन्दे नदीमा भएको सम्भावित हिमपहिरो तथा अस्थायी बाँध बनेर पानी थुनिएपछि अचानक फुटेको घटनासँग सम्बन्धित हुन सक्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। अर्कोतर्फ, पछिल्ला वैज्ञानिक अध्ययनहरूले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पातलिँदै जानु र पर्माफ्रोस्ट पग्लिनुले उच्च हिमाली भूभागको अस्थिरता बढाइरहेको देखाएका छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा भोटेकोशीलाई केवल एउटा प्राकृतिक विपद्को रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्याप्त हुँदैन; यसलाई हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, बदलिँदो जलवायु र बढ्दो विपद् जोखिमसँग जोडेर प्रमाणमा आधारित ढंगले प्रस्तुत गर्नु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।
भोटेकोशीजस्ता विपद्मा नेपाल एक्लो छैन भन्ने सन्देश पनि महत्त्वपूर्ण छ। विपद्का समयमा उद्धार, स्वास्थ्य, मानवीय सहायता र प्राविधिक सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाएको चासोले बहुपक्षीय सहकार्यको महत्त्व देखाएको छ। अब त्यही सहकार्यलाई विपद् सकिएपछि समाप्त हुने राहत अभियानबाट दीर्घकालीन साझेदारीमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती छ।
नेपालले विगतदेखि नै जलवायु परिवर्तनमा आफ्नो योगदान न्यून भए पनि त्यसका असरबाट उच्च जोखिममा रहेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले यसअघि पनि हिमालयको तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लने क्रम, बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद् र जलवायु वित्तको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। ७८औं महासभामा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको, जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणमा काम गरिरहेको तथा जलवायु वित्तमा सहज पहुँच आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनले ‘लस एण्ड ड्यामेज’ कोषलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र जलवायु संकटबाट बढी प्रभावित देशलाई क्षतिपूर्ति तथा सहयोगको आवश्यकता औंल्याएका थिए।
त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा उठाउने जलवायु न्यायको मुद्दा नयाँ नाराका रूपमा होइन, नेपालले विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्दै आएका प्रतिबद्धता र मागलाई भोटेकोशीको ताजा अनुभवसँग जोडेर अघि बढाउन सक्ने विषय हो। जलवायु परिवर्तनमा ऐतिहासिकरूपमा बढी योगदान गरेका तथा ठूलो उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले जलवायु संकटबाट प्रभावित न्यून उत्सर्जन गर्ने देशहरूको अनुकूलन क्षमता निर्माणमा पर्याप्त सहयोग गर्नुपर्ने बहस लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको हिस्सा रहँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत पनि जलवायुजन्य जोखिम तथा प्राकृतिक विपद्प्रति लचिलोपन बढाउने, पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने र विकासशील मुलुकको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने विषय स्पष्टरूपमा समेटिएका छन्।
तर जलवायु न्यायको बहस केवल ‘ठूला देशले पैसा दिनुपर्छ’ भन्ने सामान्य राजनीतिक भाषणमा सीमित भयो भने त्यसले अपेक्षित परिणाम नदिन सक्छ। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले नेपाललाई वास्तवमा कस्तो सहयोग चाहिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट र मापनयोग्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हिमनदी र हिमतालको निरन्तर निगरानी, उच्च हिमाली क्षेत्रमा उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिर तथा तथ्यांकमा पहुँच, ती तथ्यांक विश्लेषण गर्ने प्राविधिक क्षमता, नदीको बहाव मापन गर्ने स्वचालित प्रणाली, मौसम पूर्वानुमान, बाढीको पूर्वसूचना, सुरक्षित बस्ती विकास, जलवायु अनुकूल सडक र पुल, सुरक्षित जलविद्युत् पूर्वाधार तथा विपद्पछि तत्काल परिचालन गर्न सकिने वित्तीय संयन्त्रजस्ता विषयलाई नेपालले ठोस प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।
नेपालका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको पहुँच हो। जलवायु संकटको असर भोगिरहेका देशहरूका लागि घोषणा गरिएका विभिन्न कोष र वित्तीय संयन्त्रमा पहुँच पाउनु अझै जटिल विषय रहँदै आएको छ। नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूले पनि राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयनका लागि जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार तथा पहलमार्फत पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउन सहयोग गर्ने प्राथमिकता उल्लेख गरेका छन्। यसको अर्थ अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्दा रकमको सामान्य मागभन्दा परियोजना, आवश्यकता, जोखिम र परिणामको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था छ।
भोटेकोशीले यही पाठ पनि दिएको छ। विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्न सक्ने क्षमता, विपद् आउँदै छ भन्ने सूचना समयमै गाउँ–बस्तीमा पुर्याउन सक्ने प्रणाली र त्यसअनुसार सुरक्षित स्थानमा मानिसलाई सार्न सक्ने संस्थागत क्षमता भए क्षतिको मात्रा घटाउन सकिन्छ। त्यसका लागि नेपाललाई प्रविधि, जनशक्ति र वित्त तीनै क्षेत्रमा सहयोग आवश्यक छ। हिमालको माथिल्लो भागमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी केही घण्टा वा दिनअघि नै पाउन सकिने प्रणाली र नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा त्यसको सूचना तत्काल पुर्याउन सकिने संयन्त्र निर्माण गर्न सके भोलिका भोटेकोशी, मेलम्ची वा अन्य नदीजन्य विपद्मा मानवीय क्षति घटाउन सकिन्छ।
यसै कारण प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा ‘विपद्पछि सहयोग’ भन्दा ‘विपद्अघि लगानी’ को अवधारणालाई प्राथमिकता दिनु महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। उद्धार र राहतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग प्राप्त गर्नु आवश्यक छ, तर हरेक वर्ष विपद् आएपछि राहत माग्ने अवस्थाबाट बाहिर निस्कन नेपालले जोखिम न्यूनीकरणमा दीर्घकालीन लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी खोज्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, नदी प्रणालीको वैज्ञानिक अध्ययन, जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन र पूर्वसूचना प्रणालीमा गरिएको एक रुपैयाँको लगानीले विपद्पछिको अर्बौं रुपैयाँको क्षति रोक्न सक्ने आधार बन्न सक्छ।
यसको अर्को पाटो नेपालभित्रको तयारी हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्याय मागिरहँदा नेपालले आफ्नै नीति, योजना र विकास प्रक्रियामा जलवायु जोखिमलाई कति गम्भीरतापूर्वक समेटेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। जोखिमयुक्त नदी किनारमा बस्ती विस्तार, कमजोर पूर्वाधार, वातावरणीय अध्ययनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव र विपद् जोखिमलाई विकास योजनासँग पर्याप्तरूपमा नजोड्दा बाह्य सहयोगलेमात्रै समस्या समाधान गर्दैन। त्यसैले महासभाको सम्बोधनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्दै गर्दा नेपालले आफ्नै तर्फबाट गर्ने सुधार, लगानी र संस्थागत प्रतिबद्धता पनि प्रस्तुत गर्नु आवश्यक हुन्छ। यसले नेपालको मागलाई थप विश्वसनीय बनाउन सक्छ।
जलवायु परिवर्तनको विषयलाई नेपालको आर्थिक विकाससँग जोड्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। जलवायु संकटले घर र पुलमात्र भत्काउँदैन; यसले उत्पादन, रोजगारी, पर्यटन, कृषि, जलविद्युत् र निजी लगानीमासमेत असर गर्छ। भोटेकोशी बाढीको प्रारम्भिक मूल्यांकनमा हजारौं घरसँगै व्यवसाय र जलविद्युत् परियोजनामा ठूलो क्षति भएको तथ्यले यसको पुष्टि गर्छ। त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु अनुकूलनका लागि सहयोग माग्दा त्यसलाई ‘विकास रोक्न होइन, सुरक्षित विकास गर्न’ आवश्यक पर्ने लगानीका रूपमा व्याख्या गर्न सक्छ।
विद्यालय र शिक्षा क्षेत्रमा परेको क्षति पनि यस बहसको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। भोटेकोशी बाढीबाट रासुवा, नुवाकोट र धादिङका १८ विद्यालय प्रभावित भएको र पुनर्निर्माणका लागि करिब ४.२३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी मूल्यांकन उद्धृत गरिएको छ। विपद्ले एउटा पुस्ताको शिक्षा नै अवरुद्ध पार्न सक्ने भएकाले जलवायु अनुकूलनलाई केवल भौतिक संरचनाको विषय नबनाई मानव विकासको विषयका रूपमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै, भोटेकोशीजस्ता विपद्मा नेपाल एक्लो छैन भन्ने सन्देश पनि महत्त्वपूर्ण छ। विपद्का समयमा उद्धार, स्वास्थ्य, मानवीय सहायता र प्राविधिक सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाएको चासोले बहुपक्षीय सहकार्यको महत्त्व देखाएको छ। अब त्यही सहकार्यलाई विपद् सकिएपछि समाप्त हुने राहत अभियानबाट दीर्घकालीन साझेदारीमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, हरित जलवायु कोष, लस एण्ड ड्यामेजसम्बन्धी वित्तीय संयन्त्र तथा अन्य विकास साझेदारसँग समन्वय गरेर दीर्घकालीन जलवायु–लचिलो पूर्वाधारको कार्यक्रम अघि बढाउन सक्छ।
प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सम्बोधनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रमाण र प्रतिबद्धताबीचको सम्बन्ध हो। नेपालले विगतका महासभा, जलवायु सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेका माग र प्रतिबद्धताहरूको सूची बनाएर अहिलेको अवस्थासँग तुलना गर्न सक्छ। के प्रतिबद्धता पूरा भए, कुन क्षेत्रमा प्रगति भयो, कहाँ वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग पुगेन र अब के आवश्यक छ भन्ने तथ्यसहित प्रस्तुत गर्न सकिए सम्बोधनको प्रभाव बढ्ने छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले पनि विगतमा जलवायु र विकासशील मुलुकका लागि गरिएका वित्तीय प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
यही ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले नेपालको नयाँ मागमात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरिएको पुरानो वाचाको हिसाब पनि खोज्न सक्छ। विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तका सम्बन्धमा गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, अनुकूलन वित्तमा वृद्धि, लस एण्ड ड्यामेजसम्बन्धी संयन्त्रको प्रभावकारिता तथा प्रविधि हस्तान्तरणका विषयलाई स्पष्टरूपमा उठाउन सकिन्छ। नेपालले ‘हामीलाई सहयोग गर’ भन्नेमात्र होइन, ‘पहिले गरिएका प्रतिबद्धता यसरी कार्यान्वयन गर, त्यसबाट नेपालजस्ता जोखिममा रहेका मुलुकले यसरी लाभ लिन सक्छन्’ भन्ने तथ्यमा आधारित प्रस्ताव राख्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ।
अन्ततः ८१औं महासभामा नेपालको आवाज कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा सम्बोधनको लम्बाइ वा भाषणको शैलीलेमात्र निर्धारण गर्दैन। नेपालले आफ्नो समस्या कति स्पष्टसँग प्रमाणित गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कस्तो ठोस सहयोग माग्छ, विगतका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन कसरी खोज्छ र आफूले गर्ने कामबारे कति विश्वसनीय प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ भन्ने कुराले त्यसको प्रभाव निर्धारण गर्ने छ।
महासभामा नेपालको अर्को बलियो पक्ष हिमालय हो। हिमालय नेपालका लागि केवल भौगोलिक पहिचान होइन, एसियाका करोडौं मानिसको पानी, कृषि, ऊर्जा र पारिस्थितिक सुरक्षासँग जोडिएको क्षेत्र हो। हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनको प्रभाव नेपालको सीमाभित्र मात्र सीमित हुँदैन। त्यसैले हिमालयको संरक्षणलाई विश्वव्यापी सार्वजनिक सरोकारका रूपमा स्थापित गर्न सकिए नेपालको आवाज अझ व्यापक बन्न सक्छ। हिमनदी, हिमताल र पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको अध्ययन तथा अनुगमनमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आवश्यक छ भन्ने विषयलाई पनि यही सन्दर्भमा जोड्न सकिन्छ।
तर प्रभावकारी सम्बोधनका लागि भावनात्मक प्रस्तुतिमात्र पर्याप्त हुँदैन। भोटेकोशीमा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता भएका, विस्थापित भएका परिवारको पीडा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सुनाउनु आवश्यक छ, तर त्यससँगै तथ्यांक, नक्सा, क्षतिको मूल्यांकन, पुनर्निर्माणको लागत र आवश्यक प्रविधि तथा वित्तीय सहयोगको स्पष्ट प्रस्ताव राख्न सकियो भने त्यो पीडाले नीति र साझेदारीको रूप लिन सक्छ। नेपालको दुःखलाई विश्वमञ्चमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसबाट दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको ढोका खोल्ने अवसरका रूपमा महासभालाई उपयोग गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रमण टोली परिवर्तन हुनुको पृष्ठभूमिमा भोटेकोशी विपद्को विषय जोडिएको अवस्थामा उनको उपस्थितिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्न सक्छ। त्यसैले महासभामा प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधन केवल नयाँ सरकारको परिचय दिने अवसर होइन; नयाँ सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकता स्पष्ट गर्ने अवसर पनि हो।
२०८२ भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिबाट २०८२ फागुन २१ को निर्वाचन हुँदै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका शाहले देशभित्रको परिवर्तनको सन्देश र देशबाहिरको जलवायु संकटको सन्देशलाई एउटै सम्बोधनमा जोड्न सक्ने अवस्था छ। तर त्यसो गर्दा घरेलु राजनीतिक घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अनावश्यकरूपमा विस्तार गर्नुभन्दा सुशासन, पुस्तान्तरण, रोजगारी, प्रविधि, दिगो विकास र जलवायु सुरक्षाजस्ता साझा मुद्दासँग जोड्नु बढी अर्थपूर्ण हुने छ।
अन्ततः ८१औं महासभामा नेपालको आवाज कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा सम्बोधनको लम्बाइ वा भाषणको शैलीलेमात्र निर्धारण गर्दैन। नेपालले आफ्नो समस्या कति स्पष्टसँग प्रमाणित गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कस्तो ठोस सहयोग माग्छ, विगतका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन कसरी खोज्छ र आफूले गर्ने कामबारे कति विश्वसनीय प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ भन्ने कुराले त्यसको प्रभाव निर्धारण गर्ने छ। भोटेकोशीको विनाश नेपालका लागि दुःखद् राष्ट्रिय घटना हो, तर त्यसले हिमाली देशहरूले भोगिरहेको जलवायु जोखिमलाई विश्वसामु अझ स्पष्टरूपमा राख्ने अवसर पनि दिएको छ।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)