काठमाडाैं - सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिका वडा नं. ७, घुईयाबारीस्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयबाट २०८२ सालमा ४० जना विद्यार्थीहरूले एसईई (SEE) दिएका छन् । कक्षा १० सम्म मात्र पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा उच्च शिक्षाकाे पढाइ नहुने हुनाले विद्यार्थीहरूमा अन्याेलता बढेकाे छ ।
परीक्षा दिएर नतिजाको व्यग्र पर्खाइमा रहेका उनीहरूका लागि 'पास हुनु' को खुसीभन्दा पनि 'त्यसपछि कहाँ पढ्ने?' भन्ने चिन्ताले बढी पिरोल्न थालेको छ। अब पढाई गर्न अन्यत्र जाने कि यही बिट मार्ने दोधारे मनस्थिति बनाएर एसईई दिएका विद्यार्थीहरू बसेका छन् ।
आफ्नै गाउँको विद्यालयमा कक्षा १० सम्म मात्र पढाइ हुने र ११–१२ लगयात उच्च शिक्षाका लागि कहा जाने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ । घुईयाबारी आसपासका आधा दर्जन गाउँको साझा समस्या नै उच्च शिक्षा बनेकाे छ । विद्यालयभित्र राजनीति र व्यवस्थापनको मौनताले घुइँयाबारीकाे विद्यालयमा उच्च शिक्षामा शिथिलता रहकाे छ ।
उच्च शिक्षा लागि बाँकेको कोहलपुर वा सुर्खेत को विरेन्द्रनगर जानुपर्ने बाध्यताले यहाँका सयौँ विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्योलमा परेको छ। एसईई दिएलगत्तै ती कलिला आँखाहरूमा भविष्यको चिन्ता घर देखि टाढा रहेको कोहलपुर (बाँके) वा विरेन्द्रनगर (सुर्खेत)काे कठिन यात्राको तस्बिर नाच्न थाल्छ। आफ्नै गाउँमा कक्षा ११ र १२ पढ्ने व्यवस्था नहुँदा यहाँका विद्यार्थीहरू घर छाडेर, आर्थिक भार खपेर र असुरक्षाको भावना बोकेर सहर पस्न बाध्य देखिन्छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयबाट हरेक वर्ष ठुलो संख्यामा विद्यार्थीहरू एसईई उत्तीर्ण गर्छन्। तर उच्च शिक्षाका लागि कोहलपुर पुग्नु उनीहरूको रहर नभई बाध्यता बनेकाे छ ।गाँउबाट करिब ५६ किलोमिटरको दूरीमा रहेको कोहोलपुर र उत्तिकैको दूरीमा रहेको विरेन्द्रनगर सुर्खेतमा बस्दा लाग्ने खर्चले न्यून आर्थिक अवस्था भएका अभिभावकको ढाड सेकेको छ।
एकातिर आर्थिक बोझ, अर्कोतिर छोराछोरी बिग्रिने हुन् कि भन्ने मनाेसामाजिक डर । यी दुई पांग्राको चेपुवामा घुइँयाबारीका विद्यार्थीहरुको शिक्षा थिचिएको देखिन्छ । घुइँयाबारीकाे याे विद्यालयमा वडा नं. ७ का मात्र नभई आसपासका धेरै बस्तीका विद्यार्थीहरू शिक्षा लिन आउँछन्। स्वयमवास ,र्याङ, कुसुमतारा, बाटुल्ले, तल्लो बाटुल्ले, घुइँयाबारी, हात्ती ढुङ्गा र हात्ती दमारसम्मका विद्यार्थीहरूको मुख्य शैक्षिक गन्तव्य नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय नै हाे ।
प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश गुप्ता
यी सबै क्षेत्रका विद्यार्थीहरू कक्षा १० सम्म त जसोतसो घरबाटै धाएर पढ्ने गरेकाे विद्यालयका प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश गुप्ताले बताएका छन् । तर त्यसपछिको उच्च शिक्षा उनीहरूका लागि 'फलामको चिउरा' चपाउनु सरह भएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक गुप्ताका अनुसार वार्षिक रूपमा ४० देखि ५० जना विद्यार्थीले यहाँबाट एसईई दिने गरेका छन्।
"अहिलेको स्थितिमा हेर्ने हो भने वार्षिक ४०–५० जना विद्यार्थी हुनु भनेको कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्न प्राविधिक र संख्यात्मक रूपमा पर्याप्त हुन्छ " प्रधानाध्यापक गुप्ताले बताए । पर्याप्त विद्यार्थी र आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि विद्यालयको स्तरवृद्धि हुन नसक्नु यहाँका सरोकारवालाको लापरवाहि भएको उनले बताए ।
अहिले एसईई दिएर नतिजा कुरिरहेका विद्यार्थीहरूमा अन्योलता छाएकाे छ । एसईई दिएकी एक छात्राले आफ्नो पीडा सुनाउँदै भनिन्, "एसईई त दिइयो, नतिजा पनि राम्रै आउने आशा छ। तर अब अगाडि कहाँ पढ्न जाने? कुनै टुङ्गो छैन। गाउँमा विद्यालय छैन, बाहिर जान पैसा छैन। मेरो पढाइ यहीँ रोकिने हो कि भन्ने डर लागेको छ।"
यस्तै, एक पूर्व विद्यार्थीले आफ्नो विगत सम्झिँदै भनिन्, "मैले पनि धेरै सपना बोकेर कोहलपुर जाने सोचेको थिएँ। तर घरको आर्थिक अवस्था यति कमजोर थियो कि सहरमा बसेर पढ्ने खर्च जुटाउनै सकिएन। गाउँमा विकल्प नहुँदा मेरो भविष्य डामाडोल भयो। आज म जस्तै धेरै साथीहरू पढाइ छोडेर मजदुरी गर्न भारत पस्न बाध्य छन्।"
आर्थिक भार र छोरीको सुरक्षामा अभिभावकमाथि चुनाैती
उच्च शिक्षा यहाँ निकै महँगाे हुने स्थानीय अभिभावक पलकुमार बस्नेत बताउँछन् । विद्यार्थीलाई कोहलपुर पठाउनु आर्थिक रूपमा निकै महँगो भएको छ, सहरमा छोराछोरी पठाउँदा कोठा भाडा, खाना र कलेजको शुल्क गरी मासिक ५ हजारदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ," बस्नेत भन्छन्, "के गर्नु गाउँमा विद्यालय छैन। यही विद्यालयलाई १२ सम्म बनाउँ भन्दा कसैले सुन्दैनन्, मैले त धेरै पटक आवाज उठाइसकेको छु। कसैले सुन्ने होइन। यहाँ १२ सम्मको विद्यालय आवश्यकता छ। तर कसैको ध्यान पुगेको छैन। उनी थप्छन् " निम्न परिवारका विद्यार्थीले एसईई पछि पढाइलाई बिट मार्नुको मुख्य कारण आर्थिक अभाव र सुरक्षा हो, यहाँ धेरै विद्यार्थीले एसईई छाडि पढाइमा बिट मार्ने गरेका छन्। विद्यालयले एसईई सकेपछि बिदाई गरिदिन्छ, त्यसपछाडि विद्यालयमा ती विद्यार्थीहरुकाे डाटा हुने कुरै भएन, गाउँमा खोज्न जाने हो भने धेरै विद्यार्थीहरु एसईई दिएर पढाई छोडेर परदेशीएका भेटिन्छन् । ”
यसैगरी साेही गाँउका एक स्थानीय अभिभावकले छोरीहरूको सुरक्षाको विषय उठाएका छन् । उनले भने, "छोरीले एसईई दिएकी छे, पढाइमा पनि राम्रै छ। तर ५६ किलोमिटर टाढा सहर पठाउँदा बिग्रिने पो हो कि भन्ने डर छ। गाउँमै राखौ पढ्ने ठाउँ छैन, बाहिर पठाउँदा मनमा शान्ति छैन। नतिजा आउनुअघि नै हामी अभिभावक ठुलो दोधारमा छौँ।"
विद्यालयभित्र राजनति र व्यवस्थापनको मौनता
विद्यालयको शैक्षिक विकासमा बाधक बनेको मुख्य तत्त्व राजनीतिक खिचातानी रहेको स्थानीयहरुको आरोप छ। नाम नबताउने सर्तमा एक स्थानीयले भने, "यो स्कुलमा ११-१२ पढाउने योजना बनाउनुभन्दा पनि कसरी आफ्ना मान्छे र आफन्तलाई नियुक्ति दिने भन्नेमै बढी मतभेद देखिन्छ। डेढ वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म एउटा लेखापाल नियुक्ति गर्न सकेको छैन। यस्तो तालले कसरी कक्षा थपिन्छ?" उनले प्रश्न गरे।
यस विषयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पूर्ण बहादुर रानाको भूमिका झनै रहस्यमय देखिएको छ। समाचारका लागि प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले बारम्बार पन्छिने प्रयास गरे। पटक-पटक फोन गर्दा उनले "म बिजी छु", "अहिले खाना खाँदैछु" भन्दै जवाफ दिन इन्कार गरे। प्रभावका संवाददाताले प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गर्दा पनि साेहि जवाफ आएकाे छ ।विद्यालयको अभिभावककाे पदमा जिम्मेवारी बोकेको समितिको नेतृत्व नै यसरी गैरजिम्मेवार बन्दा समस्या झनै बल्झिएको देखिन्छ।
प्रधानाध्यापक गुप्ताले विद्यालयलाई २०७१/७२ सालको बाढीपछि पुनर्जीवन दिएर यहाँसम्म ल्याएको बताए। तर, अहिलेको राजनीतिक वातावरणले आफूलाई जागिर खान समेत धौ-धौ परेको उनको गुनासो छ। "हामीसँग जिरोबाट सुरुवात गर्दा मावि (९ र १०) पनि बडा मुस्किलले चलाइरहेका छौँ। यहाँ माविको दरबन्दी छैन, म निमावि शिक्षकले नै मावि हेरिरहेको छु," गुप्ताले भने। लेखापाल नियुक्तिका लागि तीन पटकसम्म पालिका धाउँदा पनि रित्तै फर्किनु परेको पीडा उनले सुनाए। उनले थपे, "मैले त तीन पटकसम्म राजीनामा बुझाइसकेँ, तर स्वीकृत गरिँदैन। मलाई यहाँ काम गर्न साह्रै गाह्रो भएको छ।"
संघले हस्तक्षेप गर्छ ,हामी केही गर्न सक्दैनाैँ
कालिमाटी गापा वडा नं. ७ का वडाका अध्यक्ष मित्रलाल सुनार
कालिमाटी गापा वडा नं. ७ का वडाका अध्यक्ष मित्रलाल सुनारले विद्यालयमा कक्षा ११-१२ सञ्चालन गर्न अति नै उत्सुक रहेको बताए । संविधानले हामी स्थानिय तहलाई १२ सम्मको विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था दिए पनि संघ सरकारले विभिन्न निर्देशन दिएर हामीलाई काम गर्न नदिएको उनकाे आरोप छ ।
अध्यक्ष सुनारले भने “विगतका दिनहरूमा वैशाख २,३ गतेदेखि भर्ना सुरुवात हुन्थ्यो। १४-१५ गतेदेखि पढाइ सुरु हुन्थ्यो।। तर अहिले १५ गतेभन्दा अगाडि भर्ना नलिनु भनेर हामीलाई ठाडो निर्देशन दिएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी काम गर्न सक्छौं ?" उनले भने "हामीलाई पनि हाम्रो विद्यार्थी बाहिर पठाउन मन छैन हामीसँग माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने भवन पनि छ। विद्यार्थी पनि हामीसँग ४०-५० जना हुन्छन्। तर सबै विद्यार्थीहरू एजुकेसनल नेपाली इङ्लिस पढ्न चाहँदैनन्। हामी प्राविधिक धार पढाउने कि भनेर सोच पनि बनाएका छाैँ। त्यस्तो गर्यौ भने हामीले हाम्रो विद्यार्थीलाई राम्रो शिक्षा दिन सक्छौँ। तर माध्यमिक तहमा प्राविधिक शिक्षा पढाउँदा सिटिईभिटीको अनुमति लिनुपर्दो रहेछ। हामीले प्रयास पनि गर्यौं तर त्यहाँ चरम राजनीतिकरण हुँदो रहेछ।। त्यही भएर हामीले अहिलेसम्म ११-१२ सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ।"
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सल्यानका प्रमुखले वडा अध्यक्ष सुनारको भनाइलाई प्रतिवाद गरेका छन्। "हामीले कुनै हस्तक्षेप गरेका छैनौँ। संविधानतः माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको छ। शिक्षक दरबन्दी र व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँपालिकाकै भएको उनले बताए । उनले अगाडि थप्दै भने “सल्यानमा हालसम्म ५२ वटा माध्यमिक विद्यालय छन् र ५१ जना माविको दरबन्दी छ। दरबन्दी अभाव हुन सक्छ ,अहिले सङ्घले दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न नसके पनि अनुदानमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न उहाँहरुले सक्नुहुन्छ । शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय सरकारकै हो।" स्थानिय तहले अनुदानमा शिक्षक राख्न सक्छ घुईयाबारीको सवालमा उनले अगाडि थप्दै भने,'त्यहाँ विद्यालय आवश्यकता छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ तर हामीले कुनै हस्तक्षेप गरेका छैनौं। '
कालिमाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दान बहादुर केसी
कालिमाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दान बहादुर केसीले विद्यालय प्रशासन र वडाबाट औपचारिक माग नै नआएको बताएका छन्। "त्यहाँ ११–१२ कक्षा हुनु आवश्यक छ र हामी यसको पक्षमा पनी छौँ," अध्यक्षले भने, "तर शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि गर्नुपर्ने प्रोसेस अहिलेसम्म भएको छैन। उहाँहरू माग र फाइल लिएर आउनुपर्यो नि, हामीले रोक्ने कुरै छैन।"
उनले थप्दै भने “कालिमाटी गाउँपालिकामा हालसम्म उच्च शिक्षा सम्म सञ्चालन भएको विद्यालय एउटा मात्र छ। मलाई लाग्छ घुईयाबारिमा पनि ११-१२ सम्मको माध्यमिक विद्यालयको आवश्यकता छ तर उहाँहरूले विधिसम्मत तरिकाले आउनु पर्यो नि । उहाँहरु विधिसम्बत तरिकाले आउनुभएकै छैन ,यदि यो माग आएकै हो भने उहाँहरु आउनुपर्यो। त्यहाँको अभिभावकले चाहेको हाे भने हामीलाई भन्नुपर्यो, उहाँहरुले भन्नुभएको छैन। यदि त्यो कुरा उठ्यो भने यो शैक्षिक सत्रमा सम्भव छैन आगामी शैक्षिक सत्रमा उहाँहरु विधिगत तरिकाले आउनुभयो भने हामी स्वीकृति प्रदान गरिदिन्छौं र शिक्षकको पनि व्यवस्थापन गरिदिन्छौं।
तीन पटकसम्म पनि लेखापाल नियुक्त गर्न नसकेको विषयमा प्रश्न गर्दा अध्यक्षले भने “हामीले परीक्षाको व्यवस्था गरिदिएकै हो, उहाँहरू आउनुहुन्छ दिनभरि लफडा गर्नुहुन्छ अनि फेरि परीक्षा नगरेर फर्किहाल्नुहुन्छ। त्यसमा हामीले कुनै हस्तक्षेप गरेका छैनौं । " उनका अनुसार प्रक्रिया पुर्याएर आएको खण्डमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि माध्यमिक कक्षा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना रहेकाे बताए ।
एसईईको नतिजा सार्वजनिक हुने दिन नजिकिँदै गर्दा घुईयाबारीका विद्यार्थी र अभिभावकको धडकन बढ्दै गएको छ। एकतर्फ ४० जना विद्यार्थीको भविष्य, अर्कोतर्फ अभिभावकको आर्थिक र सामाजिक चिन्ताकाे बीचमा विद्यालयको राजनीतिक खिचातानी र जनप्रतिनिधिहरूको आरोप-प्रत्यारोपले विद्यार्थीहरुकाे भविष्यमा खेलवाड भएकाे छ । घर देखी टाढा करिव ५६ किलोमिटरको शैक्षिक दूरीले घुइँयाबारीका गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई शिक्षाको अनिवार्य हक वञ्चित गरिरहेको देखिन्छ। जबसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति, वडा कार्यालय र गाउँपालिकाबीच ठोस समन्वय हुँदैन, तबसम्म यहाँका विद्यार्थीहरू कोहलपुरकै महँगो र जोखिमपूर्ण बाटो रोज्न बाध्य हुने देखिन्छ।
