हामीलाई राज्यले कानुनसम्मत काम गर्न नदिए वैदेशिक रोजगार व्यवसाय बन्द हुनसक्छ । सरकारले १० हजारमा पठाऊ भन्दा हामीले पठाउँदैनौं भन्न त पाइयो नि ?
महेशकुमार बस्नेत
महासचिव, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका
काठमाडौं- ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को प्रावधान लागू भएका मुलुकमा कामदार पठाउँदा १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुल्क लिए कारबाही गर्ने सरकारको तयारीप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले १० हजार रुपैयाँमात्र लिएर श्रमिक पठाउन नसकिने बताएका छन् । विगतदेखि नै सेवा शुल्कको रकम बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका व्यवसायीहरुले सरकारको निर्णयमा पुनर्विचार आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहले शनिबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै श्रमिकबाट १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । कुनै पनि व्यवसायीले सोभन्दा बढी रकम मागे तुुरुन्त मन्त्रालयमा जानकारी गराउनसमेत उनले भनेका छन् । श्रममन्त्रीको यस्तो निर्देशन आएसँगै व्यवसायीहरुले निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेका हुन् ।
अहिलेको निर्णय मान्दा व्यवसाय गर्नसक्ने अवस्था छैन, नमान्दा कानुनी कठघरामा जाने निश्चित छ । सरकारले न्यायिक र व्यावहारिक निर्णय ग¥यो भने अक्षरशः पालना गर्छौं ।
डिकबहादुर खत्री
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले सरकार आफैंले लाखौं लिएर कामदार पठाइरहँदा व्यवसायीले १० हजार रुपैयाँमा काम गर्न नसक्ने बताए । नीतिगत सुधार गर्न आएको सरकारले अव्यावहारिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गराउन खोज्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ ।
‘हामीलाई १० हजारमा पठाऊ भन्दै गर्दा सरकारलेचाहिँ किन दुई लाख लिएर पठाइरहेको त ? नीतिगत सुधार गर्न आएको सरकारले पुराना अव्यावहारिक नीतिमा टेकेर लोकप्रिय हुनु राम्रो होइन,’ महासचिव बस्नेतले भने, ‘हामीलाई राज्यले कानुनसम्मत काम गर्न नदिए वैदेशिक रोजगार व्यवसाय बन्द हुनसक्छ । सरकारले १० हजारमा पठा भन्दा हामीले पठाउँदैनौं भन्न त पाइयो नि ?’ संघले यस विषयमा श्रममन्त्रीसँग मंगलबार थप छलफल हुने जानकारी दिएको छ ।
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले पनि सरकारको निर्णयले कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको नभएको बताए । हालसम्म रोजगारदाता कम्पनीको नीतिको कारणले श्रमिकहरु फ्रि-भिसामा गएको उनले स्पष्ट पारे । ‘अहिले न्यायिक भर्ना प्रक्रियामा सात प्रतिशतमात्र श्रमिक जान्छन् । यो सरकारको कानुनले होइन त्यहाँका रोजगारदाताको आन्तरिक भर्ना नीतिको कारणले सम्भव भएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारको अहिलेको निर्णय मान्दा व्यवसाय गर्नसक्ने अवस्था छैन, नमान्दा कानुनी कठघरामा जाने निश्चित छ । सरकारले न्यायिक र व्यावहारिक निर्णय ग¥यो भने व्यवसायी अक्षरशः पालना गर्ने पक्षमै हुनुहुन्छ ।’
सरकारको नीतिमा १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कको प्रावधान रहेसम्म व्यवसायीलाई रोजगारदाताले १० हजारमात्र दिने हुँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने खत्रीको भनाइ छ । रोजगारदाताले सबै खर्च व्यहोरेको अवस्थामा कामदारले पाउने एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क नै न्यायिक हुने उनले बताए । ‘रोजगारदाताले स्रोत मुलुकको नियम पालना गर्नुपर्छ । नैतिक भर्ना प्रक्रियामा स्रोत मुलुकको नियम पालना गर्दा उताको रोजगारदाताले हामीलाई दिने पनि १० हजार नै हो,’ उनले भने, ‘यसले हाम्रो आन्तरिक कार्यालय सञ्चालन, वैदेशिक रोजगार प्रवर्दनका लागि विदेश जानुपर्नेजस्ता खर्च धान्दैन । प्रतिस्पर्धी मुलुकको अभ्यास र न्यायिक हिसाबले पनि श्रमिकले पाउने एक महिनाको तलबबराबर सेवा शुल्क हामीले माग्दै आएका छौं ।’
२०७२ सालमा तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले असार २१ गते प्रमुख सात गन्तव्य मुलुक साउदी अरब, कतार, मलेसिया, संयुक्त अबर इमिरेट्स, ओमान, बहराइन र कुवेत जाने कामदारको भिसा र टिकटको रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयबाट म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँमात्र सेवा शुल्क लिन पाउने भनिएको थियो । तर त्यसताका तीन महिनाको परिक्षणपछि प्रतिवदेन तयार पारेर सोहीअनुसार अघि बढ्ने भनिए पनि व्यवसायीले त्यतिबेलादेखि नै कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै आएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष धनलाल जैसीले बताए ।
‘यो सम्भव देख्दैनौं । सरकारले २०७२ को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो । त्यसबेला तीन महिनामा प्रतिवेदन बुझेर त्यही अनुसार अगाडि जाने भनेर गरिएको निर्णय थियो । तर तीन महिना सकियो,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन पेस गर्न कुनै समिति पनि बनाइएन । यसको वैधानिकता छैन । व्यवसायीले कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि सरकारलाई त्यो भन्दा बढी लिएर पठाएका छौं भनेर खुलारुपमा भनेको अवस्था छ ।’
श्रमविद् नेपाल भन्छन्-
व्यवसायीको मर्का पनि हेर्नुपर्छ
श्रमविद् रामेश्वर नेपाल सरकारले श्रमिकमैत्री नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्नु स्वागतयोग्य भए पनि व्यवसायीमाथि कडाइ गरेरमात्र यसको कार्यान्वयन नहुने बताएका छन् । उनीहरुले के-के कारणले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा पठाउन सकिरहेका छैनन् त्यसको पहिचान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘श्रममन्त्रीले भन्दैमा आजै कार्यान्वयन गर्न सकिने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘व्यवसायीका समस्या के-के छन् बसेर सल्लाह गरौं । व्यवसायीले भिसा टे«डिङ गर्छन् नै । त्यहाँको व्यवसायीले फ्रिमा दिइरहेको छैन । उनीहरुको पनि मर्का हेर्नुपर्छ ।’
रोजगारदाताले श्रमिकको लागत खर्च व्यहोर्ने विषय गन्तव्य मुलुकसँगको श्रम सम्झौतामै भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गराउन सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘साउदी अरब, कतार, युएईलगायतका मुलुकका नीतिहरु सार्वजनिक छन् । तीनमा कुनै पनि देशका कामदार आउँदा हामीले खर्च व्यहोर्ने हो भनेर उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘यसलाई कार्यान्वयन गराउन अब सरकारले गन्तव्य देशको सरकार र निजी क्षेत्रसँग कुरा गर्नुप¥यो । भिसा ट्रेडिङ रोक्नुप¥यो । त्यहाँका रोजगारदातासमक्ष चेम्बर अफ कमर्स, रेस्पोन्सिबल बिजनेस एलाइन्स (आरबिआई) जस्ता संगठनमार्फत संवाद गर्न सकिन्छ ।
श्रमविद् डा. युवराज बस्नेत भने वैदेशिक रोजगारीमा लाग्ने शुल्कलाई पारदर्शी बनाउँदै लगेर क्रमिकरुपमा निःशुल्क गराउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । व्यवसायीहरुको पनि विभिन्न खर्च हुने भएकाले उनीहरुलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘व्यवसायीहरु पनि पैसा कमाउन आएका हुन् । जति यसको शुल्क पारदर्शी बनाइन्छ त्यति यो क्षेत्र स्वच्छ हुँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘फ्रि भिसाको प्रावधानलाई त्यसपछि क्रमशः कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ । व्यवसायीले ५०-६० हजार तिरेर डिमाण्ड किनेर ल्याउँछन् । ५० हजार रुपैयाँ लागेको त देखिइरहेको छ त । व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ ।’
