सुकुमबासी समस्या केवल बसोबासको प्रश्न होइन, यो राज्यको चरित्र, राजनीतिक संस्कार र विकासको दृष्टिकोणसँग जोडिएको गहिरो विषय पनि हो । दशकौंदेखि यो मुद्दा उठ्दै आएको छ, १८ वटा आयोग बनेका थिए । योजना घोषणा गरिएका छन्, तर समस्या समाधान हुनुको सट्टा अझ जटिल बन्दै थियो । यसको स्पष्ट अर्थ हामीले समस्या समाधान गर्न खोज्यौं, तर सही तरिकाले होइन । आजको बहस पनि त्यही नै हो । जसले परम्परागत शासनभन्दा ‘व्यवस्थापन’लाई प्राथमिकता दिन्छ । यही सन्दर्भमा वालेन्द्र शाहको नाम बारम्बार उठ्छ । उनलाई धेरैले शासक होइन, व्यवस्थापकका रूपमा हेर्छन् । जसले निर्णय गर्नेमात्र होइन, कार्यान्वयन पनि गराउँछ ।
२०७२ वैशाख १२ गते विनासकारी भूकम्पले झट्का दिएको ठ्याक्कै १० वर्ष पूरा हुँदै गर्दा २०८३ साल वैशाख १२ गते बिहानको उदाउँदो घाम छिप्पिन नपाउँदै थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्तीमा रहेका घर टहरा डोजरले गल्र्यामगुर्लुम ढलाउने काम सुरु भयो । सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारामा रहेको अव्यवस्थित बसोबासलाई हटाउने सरकारी योजनाअनुरुप सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाइएको थियो ।
सहरका ठूला भवनलाई १० वर्षअघि प्राकृतिक विपद्ले ढलाएको थियो । त्यसको ठीक १० वर्षपछि सुरक्षाकर्मीहरुको दलबलसहित डोजर लगाएर दशकौंदेखि थापाथलीमा जरा गाडेर बसेको सुकुमबासी समस्याको खिल निकाल्ने काम सहजरुपमा भयो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनमा सुकुमबासी बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने र सुकुमबासीका नाममा सरकारी जग्गा कब्जा गरिरहेका ‘हुकुमबासी’लाई तह लगाउने योजना पनि थियो भन्दा फरक नपर्ला । थापाथलीबाट सुरु भएको सुकुमबासी बस्ती, सरकारी सार्वजनिक जग्गामा बनेका घर, टहरा हटाउने र भत्काउने काम निरन्तर जारी छ । र, यो अभियान देशभर नै चलाइएको छ ।
सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएसँगै प्रधानमन्त्री शाहलाई शासकका रुपमा चित्रित गर्न खोजिएको छ । वास्तवमा, सरकारी अतिक्रमित जग्गामा बनेको संरचना भत्काउनु र राजनीतिक आडमा अग्लाअग्ला भवन बनाएर तिनै गरिबहरुसँग भाडा असुलेर खानेहरुलाई तह लगाउने क्रममा प्रधानमन्त्री शाह असल व्यवस्थापकका रुपमा उभिएका छन् ।
नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ बहस सुरु भएको छ- नेतृत्व भनेको के हो ? के शासक हुनु नै सफल नेतृत्वको संकेत हो ? वा सक्षम व्यवस्थापक हुनु वास्तविक परिवर्तनको आधार हो ? प्रधानमन्त्री शाहलाई लिएर धेरै चर्चा हुने गरेको छ । धेरैले उनलाई परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वभन्दा फरक, परिणाममुखी र व्यवस्थापन क्षमतायुक्त व्यक्तिका रूपमा हेर्छन् । यस दृष्टिकोणले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ- यदि व्यवस्थापन क्षमताले स्थानीय तहमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ भने, के त्यही दृष्टिकोण राष्ट्रियस्तरमा पनि प्रभावकारी बन्न सक्ला ?
२०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशको राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा वालेन्द्रले उत्साहपूर्ण मतले जित हासिल गरे । सो जितलाई राजनीतिक आस्था बोकेका र विश्लेषण गर्नेहरुले पञ्चायतकालमा निर्वाचित नानीमैयाँ दाहालसँग दाँज्ने प्रयास पनि गरे । तर २०४६ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्रपछि तीन दशकसम्म राजनीतिक आवरणमा भएका कमी कमजोरी, नातावाद, बेथिति र भ्रष्टाचारका विषयमा कसैले विश्लेषण गर्ने साहस नै गरेनन् । एकाध व्यक्तिहरू, जो बेथिति र भ्रष्टाचारका विपक्षमा आवाज उठाउनेहरुको आवाज दबिएर नै रहन्थ्यो । त्यही भएर पनि २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र वालेन्द्र शाहको उदय परम्परागत दलगत राजनीतिप्रति जनतामा बढ्दो असन्तुष्टिको परिणाम थियोे ।
दशकौंदेखि सत्ता सम्हाल्दै आएका राजनीतिक दलहरूले विकास, सुशासन र समानताका क्षेत्रमा अपेक्षाकृत परिणाम दिन नसकेको अवस्थामा वालेन्द्रको उदय जरुरी थियो । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर उनले चुनाव जित्नु आफैंमा एउटा संकेत थियो- जनता अब फरक शैलीको नेतृत्व खोजिरहेका छन् । वालेन्द्रले आफूलाई ‘शासक’ भन्दा ‘व्यवस्थापक’को रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्, जसले नियम र प्रणाली कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिए ।
व्यवस्थापनको मूल आधार भनेको स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, स्पष्ट लक्ष्य र परिणाममा केन्द्रित कार्यशैली हो । काठमाडौं महानगरपालिकामा उनले केही यस्ता निर्णयहरू लिए जसले तत्काल प्रभाव देखायो- अवैध संरचना हटाउने, सार्वजनिक स्थानको संरक्षण गर्ने र प्रशासनिक प्रक्रियामा कडाइ ल्याउने । यस्ता कदमहरू लोकप्रियसँगै विवादास्पद पनि बने । तर यिनले एउटा सन्देश भने स्पष्ट दिए- कानुन कार्यान्वयन गर्न इच्छाशक्ति भएमा परिणाम सम्भव छ । अनि नेपालको संविधान, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पालिकाको प्रमुखलाई कतिसम्म अधिकार दिएको छ र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्नु पर्दछ भन्ने वालेन्द्रले देखाइदिए ।
अहिले चर्चामा रहेको सुकुमबासी बस्तीको समस्या समाधान वालेन्द्र महानगरको मेयर हुँदा नै गर्ने प्रयास नगरेका होइनन् । तर त्यसबेलाको संघीय सरकारले सहयोग नगरेकै कारण त्यो सम्भव हुन सकेको थिएन । तथापि, महानगरभित्र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलाई रोक्ने र अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन भने सफल भएको देखिन्छ । सुकुमबासी बस्तीको विषय भने जटिल र संवेदनशील छ ।
नेपालमा सुकुमबासी समस्या केवल आवासको अभावमात्र होइन । यो गरिबी, असमानता, अवसरको कमी र राजनीतिक स्वार्थसँग गाँसिएको मुद्दा पनि हो । दशकौंदेखि विभिन्न सरकारहरूले यो समस्या समाधान गर्न आयोगहरू गठन गरे, योजना बनाए, बजेट खर्च गरे, तर ठोस समाधान भने आएन । सरकारले १८ वटा आयोग बनायो । पदाधिकारीहरुलाई नियुक्ति दियो । अर्बौं रुपैयाँ पनि सकियो तर समस्या समाधान हुन सकेन । यसको कारण केवल प्रशासनिक कमजोरीमात्र होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव पनि हो भन्ने आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ ।
सुकुमबासी बस्ती प्रायः नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा वा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका छन् । ती बस्तीलाई हटाउनुमात्र समाधान होइन, किनकि त्यहाँबाट विस्थापितहरूलाई विकल्प दिनुपर्छ । तर व्यवहारमा धेरै पटक यस्तो देखिएको छ कि सुकुमबासीको नाममा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने प्रयास गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा ‘हुकुमबासी’ भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ, अर्थात् वास्तविक सुकुमबासीभन्दा फरक समूह जसले राजनीतिक संरक्षणमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिरहेका छन् ।
यदि वालेन्द्रजस्ता व्यवस्थापकले यस्तो समस्यामा हस्तक्षेप गर्छन् भने उनीहरूको दृष्टिकोण कडा र कार्यान्वयनमुखी हुन सक्छ । एउटा सूचनाले नै बस्ती खाली भयो भन्ने कथनले यस्तै कडाइको संकेत दिन्छ । तर यथार्थमा यस्तो प्रक्रिया सरल हुँदैन । सुकुमबासी हटाउँदा मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यदि पुनर्वासको स्पष्ट योजनाविना हटाइयो भने, समस्या केवल स्थान परिवर्तन हुन्छ- समाधान हुँदैन । त्यसैले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि तीनवटा प्रमुख आधार महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
पहिलो, तथ्यांकको विश्वसनीयताः वास्तवमा को सुकुमबासी हो, को होइन ? यसको स्पष्ट पहिचान हुनु आवश्यक छ । दोस्रो, पुनर्वासको योजनाः सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा, र रोजगारीको अवसरविना कुनै पनि पुनस्र्थापन दिगो हुँदैन । तेस्रो, राजनीतिक सहमतिः यदि सबै दलहरूले साझा धारणा बनाउँदैनन् भने, कुनै पनि प्रयास विवादमा पर्न सक्छ ।
तर अहिले सुकुमबासी बस्ती हटाउँदै गर्दा कसरी हट्यो ? कसको आदेशले भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न भने उब्जिएको छ । बस्ती खाली गर्नुभन्दा अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बस्ती खाली गराउनेबारे कुनै निर्णय नगरेको सरकारका प्रवक्ताले बताएका थिए । तर एकाएक वैशाख ११ गतेसम्म बस्ती खाली गर्नू, नभए १२ गते बस्तीमा डोजर चल्छ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचनाले त्रासको वातावरण बनायो । यद्यपि, कुनै राजनीतिक दलहरुले त्यसतर्फ आफ्ना अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेनन् !
राजनीतिक दलहरूको मौनतालाई विभिन्न रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ । केहीले यसलाई डरको परिणाम भनेका छन् । नयाँ शैलीको नेतृत्वले पुराना संरचनालाई चुनौती दिइरहेको छ भन्ने पनि छन् । तर अर्को दृष्टिकोणले हेर्दा, यो रणनीतिक मौनता पनि हुन सक्छ । संवेदनशील विषयमा तुरुन्त प्रतिक्रिया नदिई परिस्थितिलाई अवलोकन गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिमा सामान्य हो । त्यसैले मौनता सधैं कमजोरीको संकेत नहुन सक्छ भन्ने बुझ्न पनि आवश्यक छ ।
यद्यपि, वालेन्द्रको शैलीले एउटा नयाँ बहस सुरु गरेको छ- नेपाललाई व्यवस्थापक चाहिएको हो वा परम्परागत राजनीतिक नेता ? व्यवस्थापकले परिणाम दिन सक्छ, तर राजनीति केवल व्यवस्थापनमात्र होइन । यसमा सहमति निर्माण, विविध समूहहरूको प्रतिनिधित्व र दीर्घकालीन नीति निर्माण पनि पर्छ । यदि व्यवस्थापन र राजनीतिबीच सन्तुलन कायम गर्न सकियो भनेमात्र दिगो परिवर्तन सम्भव हुन्छ ।
सुकुमबासी बस्ती हटाउँदा सामाजिक असन्तोष बढ्दै गइरहेको छ । यदि प्रभावित समुदायलाई उचित विकल्प दिइएन भने, उनीहरू पुनः अन्य स्थानमा बसोबास गर्न बाध्य हुन्छन् । यसले नयाँ समस्या सिर्जना गर्छ नै । निर्वाचनअघिसम्मको अवस्थालाई आमनागरिकहरुमा वालेन्द्रजस्ता नेतृत्वले आशा जगाएको थियो कि, ‘परिवर्तन सम्भव छ’ । हो, त्यही जनताले देखेको सम्भावना अहिले यथार्थमा देखिँदै छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिले संकेत गरेजस्तै पुरानो घाउको खिलका निकाल्ने काम भएको छ । तर त्यो परिवर्तन दिगो बनाउन प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ । केवल व्यक्तिको क्षमतामा निर्भर रहने होइन, संस्थागत ढाँचालाई बलियो बनाउनु जरुरी छ । यदि व्यवस्थापन क्षमतालाई नीति, कानुन र सामाजिक संवेदनशीलतासँग जोड्न सकियो भने नेपालले सुकुमबासीजस्ता जटिल समस्याहरूको समाधानतर्फ ठोस कदम चाल्न सक्छ ।
सुकुमबासी समस्या आफैंमा समस्या होइन, समस्या हो त्यो संरचनाको, जसले उनीहरूलाई सधैं कमजोर अवस्थामा राख्छ । यदि त्यो संरचना परिवर्तन गर्न सकियो भनेमात्र वास्तविक समाधान निस्कन्छ । नेपालको सामाजिक र राजनीतिक इतिहासमा सुकुमबासी समस्या केवल बसोबासको प्रश्न होइन, यो राज्यको चरित्र, राजनीतिक संस्कार र विकासको दृष्टिकोणसँग जोडिएको गहिरो विषय पनि हो । दशकौंदेखि यो मुद्दा उठ्दै आएको छ, १८ वटा आयोग बनेका थिए । योजना घोषणा गरिएका छन्, तर समस्या समाधान हुनुको सट्टा अझ जटिल बन्दै थियो । यसको स्पष्ट अर्थ हामीले समस्या समाधान गर्न खोज्यौं, तर सही तरिकाले होइन ।
आजको बहस पनि त्यही नै हो । जसले परम्परागत शासनभन्दा ‘व्यवस्थापन’लाई प्राथमिकता दिन्छ । यही सन्दर्भमा वालेन्द्र शाहको नाम बारम्बार उठ्छ । उनलाई धेरैले शासक होइन, व्यवस्थापकका रूपमा हेर्छन् । वालेन्द्र त्यस्तो व्यक्ति जसले निर्णय गर्नेमात्र होइन, कार्यान्वयन पनि गराउँछ । काठमाडौं महानगरपालिकामा उनको कार्यशैलीले यही सन्देश दिएको थियो । इच्छाशक्ति र व्यवस्थापन क्षमता छ भने वर्षौंदेखि थन्किएका कामहरू पनि अघि बढ्न सक्छन् । सुकुमबासी बस्ती पनि त्यसैको परिणाम हो ।
तर सुकुमबासी समस्या यति सरल छैन कि केवल एउटा कडा निर्णयले समाधान होस् । यो समस्या समाजको गहिरो तहसँग जोडिएको छ । २०५२ फागुन १ गतेबाट सुरु भएको माओवादी विद्रोह, त्यसबाट विस्थापितहरुको पीडा, युद्धसँगै गाउँबाट सहरतर्फको सुरक्षाका लागि तीव्र बसाइँसराइ, रोजगारीको अभाव, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँच । यी सबै कारणले मानिसहरू सहरमा आएर जहाँ कसैले प्रश्न गर्दैन तिनै ठाउँ (सरकारी जग्गा) रोजे र बस्न बाध्य भए । जब राज्यले समयमै योजनाबद्ध आवास व्यवस्था गर्न सकेन, तब अनौपचारिक ‘अवैध’ सुकुमबासी बस्तीहरू आफैं विकास भए ।
नेपालमा सुकुमबासी समस्यालाई अझ जटिल बनाउने अर्को पक्ष भनेको राजनीति हो । वर्षौंदेखि सुकुमबासीहरूलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरियो । उनीहरूलाई बस्न दिइयो, संरक्षण गरियो, तर स्थायी समाधान दिइएन । कतिपय अवस्थामा वास्तविक सुकुमबासी र हुकुमबासीबीचको भिन्नता नै हरायो । जसले राजनीतिक पहुँच राख्थ्यो, उसले सार्वजनिक जग्गा ओगट्न सफल भयो । जसलाई वास्तवमै सहयोग चाहिएको थियो, ऊ भने अझै पछाडि नै रह्यो ।
यदि व्यवस्थापनकेन्द्रित दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यस्तो समस्यामा पहिलो काम नै स्पष्ट तथ्यांक बनाउनु हो । को वास्तवमै भूमिहीन हो ? को अव्यवस्थित बसोबासी हो ? र को केवल अवसरको फाइदा उठाइरहेको छ ? जबसम्म यो स्पष्ट हुँदैन तबसम्म न्यायसंगत निकास सम्भव हुँदैन ।
तर केवल तथ्यांक बनाएरमात्र समस्या समाधान हुँदैन । सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको पुनर्वास हो । सुकुमबासी हटाउने कुरा गर्दा धेरैले ‘जग्गा खाली गराउने’ मात्र देख्छन्, तर वास्तविक प्रश्न हो-त्यसपछि के ? यदि उनीहरूलाई सुरक्षित आवास, रोजगारी, र आधारभूत सेवाविना हटाइयो भने उनीहरू फेरि अर्को ठाउँमा गएर बस्छन् । यसले समस्या समाधान गर्दैन, केवल सार्छ ।
यसैले सुकुमबासी समाधानको केन्द्रमा ‘मानव जीवन’ राख्नुपर्छ । घर भनेको केवल चार पर्खाल होइन; यो सुरक्षा, सम्मान, र भविष्यको आधार हो । यदि राज्यले पुनर्वास गर्दा यी पक्षलाई ध्यान दिइएन भने त्यो नीति असफल हुन्छ । विश्वका विभिन्न देशहरूले यही पाठ सिकेका छन्, जबरजस्ती हटाउनेभन्दा व्यवस्थितरूपमा समावेश गर्ने नीति प्रभावकारी हुन्छ ।
यहाँ व्यवस्थापन शैलीको महत्व देखिन्छ । कडा निर्णय लिन सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ, तर त्यो मात्र पर्याप्त छैन । त्यहाँ संवेदनशीलता पनि चाहिन्छ । यदि व्यवस्थापन र मानवीय दृष्टिकोणबीच सन्तुलन मिलाइयो भनेमात्र दिगो समाधान सम्भव हुन्छ । अन्यथा, कडा कदमले तत्काल प्रभाव देखाए पनि दीर्घकालीनरूपमा असन्तोष र द्वन्द्व बढाउन सक्छ ।
भविष्यतर्फ हेर्दा, सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको पुनः समस्या नदोहरियोस् भन्ने हो । यदि आज सुकुमबासी व्यवस्थापन गरियो तर भोलि फेरि नयाँ बस्तीहरू बन्न थाले भने त्यो असफलता हो । त्यसैले दीर्घकालीन सहरी योजना, सस्तो आवास कार्यक्रम र ग्रामीण विकासलाई सँगै लैजानुपर्छ । मानिसहरूलाई सहरमा आउनैपर्ने बाध्यता कम गर्न सकियो भनेमात्र समस्या जडबाट समाधान हुन्छ । सायद संघीयता त्यसकै कडी थियो होला र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र त्यत्ति धेरै निर्णय गर्ने अधिकार पनि त्यसकै लागि पो हो कि ?
सुकुमबासी समस्या कुनै एक व्यक्तिले, एक निर्णयले वा एक कार्यकालमा समाधान गर्न सकिने विषय होइन । सही दृष्टि, स्पष्ट योजना र दृढ इच्छाशक्ति भएमा यसको समाधानतर्फ ठोस प्रगति सम्भव छ । व्यवस्थापक शैलीको नेतृत्वले प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छ, त्यसलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण प्रणालीको सहयोग आवश्यक हुन्छ । त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शासकका रुपमा भन्दा पनि सफल व्यवस्थापक हुन् भन्ने संकेत गरिरहेको छ ।
अन्त्यमा, सुकुमबासीहरू समस्या होइनन् । समस्या त्यो संरचना हो जसले उनीहरूलाई वर्षौंसम्म अवसरबाट वञ्चित गराइराख्यो । जबसम्म त्यो संरचना परिवर्तन हुँदैन, समस्या फेरि दोहोरिन्छ । तर राज्यले उनीहरूलाई बोझको रुपमा होइन, आफ्नै नागरिकका रूपमा हेर्न थाल्यो भने समाधान सम्भवमात्र होइन अनिवार्य हुन्छ ।
