नेपाल द्रुत गतिमा सहरीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार २१ सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या २७.०७ प्रतिशत पुगेको छ । साथै, सहरोन्मुख क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या ४०.० प्रतिशत रहेको छ । आधुनिक दिगो र व्यवस्थित सहरीकरण तथा बस्ती विकासका साथै सीमान्तकृत, घरबारविहीन, सामाजिक आर्थिकरूपले पछि परेका वर्गका लागि संरक्षित आवास उपलब्ध गराउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । सहरीकरणलाई व्यवस्थित तथा गुणात्मक बनाई सन्तुलित विकासका लागि सहरी नीति केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
साधारण शब्दमा हेर्दा सहर त्यो हो जहाँ मानिसहरुको मुख्य पेसा कृषिबाहेक अन्य द्वितीय र तृतीय व्यवसायको रुपमा हुन्छ । जो यातायात, प्रशासन, शिक्षा, चिकित्सा आदि विविध प्रकारका सामाजिक सांस्कृतिक कार्यहरुको केन्द्रबिन्दु रहेको हुन्छ, जहाँ प्राकृतिक साधनहरुलाई स्वरुप/गुणमा परिवर्तन गरी सामानको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । अर्को शब्दमा घना आवादीको क्षेत्र नै सहर हो, जहाँ हरेक प्रकारका सुविधा प्राप्त हुन्छ । यस आधारमा हेर्दा सहर भन्नाले मानव निवासीहरुको त्यस प्रकारको स्थायी र सघन समूहलाई भनिन्छ जहाँ गैरकृषि क्षेत्रको प्रधानता रहेको हुन्छ ।
सहरीकरण शब्दको उत्पत्ति ल्याटिन शब्द ‘अर्बानस’बाट आएको हो । सहरीकरणले त्यस प्रक्रियालाई संकेत गर्छ जसको माध्यमबाट सहरको निर्माण हुन्छ । यसको अतिरिक्त सहरीकरणको अर्थ मानिसहरुद्वारा सहरी सभ्यतालाई स्वीकार गर्नु हो । लगभग हरेक देशमा गाउँबाट सहरतिर जनसंख्याको बसाइँ सराइ हुन्छ । सहर शब्दले भूमिको उपयोग, सेवाको प्रावधान, स्थानीय अधिकार, भवन र सडकहरुको विभिन्न रुपलाई देखाउँछ । सहरी क्षेत्रले घनत्व, आकार, अवस्था र यसको प्रयोग गर्ने तरिकालाई देखाउँछ ।
सहरीकरणमा परिवर्तन ल्याउने तत्वहरु भन्नाले विभिन्न प्रकारका सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक तथा भौतिक पक्षलाईसमेत लिने गरेको पाइन्छ । प्राविधिक शक्तिले प्रारम्भिक सहरी क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने काम गरेको हुन्छ । सुधारिएको प्रविधिसँगै सहरी जीवनलाई पनि क्रान्तिकारी तुल्याउँदै लगिएको हुन्छ । सहरमा प्रविधिकै कारण यातायातको सुविधाले काम गर्न मानिसहरु धेरै किलोमिटर टाढासम्म जान सक्ने वातावरण भएको हुन्छ । किनभने, प्रविधिले दूरीलाई छोटो तुल्याउन मद्दत गरेको हुन्छ । सुन्दरता, स्वास्थ्य र भौतिक सुविधाहरु सहरी योजनाका धेरै महŒवपूर्ण तत्वहरु हुन् । सहरका भौतिक साधनहरु भवन, सडक र भूमि हुन् । भौतिक साधनलाई सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक तत्वहरुबाट पन्छिने कुरामा हेर्न सकिने छैन । प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक र भौतिक तत्वहरु सहरीकरणका प्रक्रिया परिवर्तन ल्याउने महत्वपूर्ण साधनहरु हुन् । प्राविधिक तत्वहरुले सहरी क्षेत्रका उत्पत्तिका लागि एउटा आधारलाई प्रोत्साहित गर्दछन् । सुधारिएको प्रविधि सहरी जीवनमा क्रान्ति ल्याउँछ । सहरमा जनसंख्याको वृद्धि, ठूलठूला भवनहरुको निर्माण, औद्योगिक र व्यावसायिक क्रियाकलापमा वृद्धि, आधुनिक सुविधाको खोजी र विकास, घना र बाक्लो भई सहरले विगतको आफ्नो आधार स्थिति र स्वरुपमा परिवर्तन गर्दै आजभन्दा भोलि आफ्नो फैलावट बढाउने गर्छ ।
सहरीकरणको अर्थ सहरमा जनसंख्याको अधिक केन्द्रीकरण र जनसंख्याको परिवर्तनसँग सम्बन्धित हुन्छ । कुनै पनि सहरमा जनसंख्याको अधिक केन्द्रीयकरणको प्रक्रिया दुई तत्वसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । (क) केन्द्रीयकरण बिन्दुको गुणात्मक वृद्धि (ख) व्यक्तिगत केन्द्रीयकरणबाट आकारमा वृद्धि । तसर्थ सहरीकरण त्यो क्षेत्र हो, जहाँ २० हजारभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्दछन् । डेविसको भनाइअनुसार समाजमा परिवर्तन ल्याउने प्रक्रियाद्वारा स्थानीय र क्षेत्रीयरुपमा हुने क्रिया प्रतिक्रियाहरुमा वृद्धि हुन्छ । यस क्रिया र प्रतिक्रियाको परिणामस्वरुप नयाँ समस्याहरुको जन्म हुन्छ । तसर्थ कुनै क्षेत्रमा सहरीकरण हुनु त्यस क्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक विकासको सूचक हो ।
सहरीकरण हुनुमा मुख्यतया आर्थिक विकास, बसाइँसराइ, राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन, उच्चदरमा ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि हुनु र आर्थिक ध्रुवीकरणलगायतका कारणहरु रहेका छन् । हालको अवस्थालाई दृष्टिगोचर गर्दा स्पष्टतः दुई रुपमा सहरीकरण हुन गएको पाइन्छ- ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा हुन गएको जनचाप र क्रमिकरुपमा जनसंख्याको वृद्धि । नेपालमा सहरी विकास प्रक्रियाका कारक तत्वहरुमा जनताको बढ्दो महŒवाकांक्षाहरु, औलो उन्मूलन र राजमार्गको निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय माग बढाउने उद्योगधन्दाहरुको विकास र विस्तार, पर्यटनस्थल र धार्मिकस्थलको अवस्थिति रहेका छन् । त्यस्तै जिल्ला र क्षेत्रीय सदरमुकामको कारण नेपाल भारतीय सिमानामा रेल्वेको सुविधा, आन्तरिक सुरक्षा र सुविधा तथा नगरपालिकाहरुको स्तर वृद्धि भएका कारणहरुलाई लिन सकिन्छ । नेपाल दक्षिण एसियाली देशहरुको तुलनामामात्र होइन, प्रायः सबै विकासोन्मुख देशहरुको दाँजोमासमेत कम सहरीकरण भएको मुलुक हो ।
नेपालमा कूल जनसंख्याको ६६.२ प्रतिशत मानिस सहरमा बसोबास गर्दछन् (जनगणना, २०७८) । यसरी सहरी जनसंख्या तीव्र रुपमा बढ्दै जाने र यसबाट प्रभाव पर्ने पक्षहरुमा खासगरी आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन र सांस्कृतिक आदानप्रदानलगायतका सवालहरुमा निर्णायक केन्द्रको रुपमा रहने सहरहरुको अर्थव्यवस्थाहरुको स्थिति आफ्ना बासिन्दाहरुमा लाभ प्रदान गर्न सक्ने हुन्छन् भन्ने विषय आजको बहस भएको छ । यसका लागि समावेशी तथा लचिलो सहरी विकास, जीवन्त आकर्षक स्थानसहितको पसल माथि र अपार्टमेन्टहरु, अभिनव रेस्टुरेन्ट, हाइटेक हबलगायतका चौबीसै घण्टा गतिशील रहेको सहर, विद्यमान सामग्रीहरु एवं वस्तुहरुको बाँडफाँट गर्दै, लिजिङ, पुनः प्रयोग, मर्मत, नवीकरण गर्दै, रिसाइक्लिङ गर्दै उत्पादन र उपभोगको शृंखलामा रहन सक्ने किसिमको सर्कुलर अर्थव्यवस्थासहितको मानवकेन्द्रित विकास प्राथमिकताका विषयहरु रहेका हुन्छन् । (घिमिरे, राजेशबाबु)
नेपाल द्रुत गतिमा सहरीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार २१ सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या २७.०७ प्रतिशत पुगेको छ । साथै, सहरोन्मुख क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या ४०.० प्रतिशत रहेको छ । आधुनिक दिगो र व्यवस्थित सहरीकरण तथा बस्ती विकासका साथै सीमान्तकृत, घरबारविहीन, सामाजिक आर्थिकरूपले पछि परेका वर्गका लागि संरक्षित आवास उपलब्ध गराउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । सहरीकरणलाई व्यवस्थित तथा गुणात्मक बनाई सन्तुलित विकासका लागि सहरी नीति केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
गाउँबाट सहर रूपान्तरणको क्रम बढेसँगै जनसंख्याको भौगोलिक संरचनामा पनि परिवर्तन भएको छ । करिब १७.० प्रतिशत भूभाग ओगटेको तराई मधेसमा ५३.७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ भने पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ४६.३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । खुम्चिँदो ग्रामीण जनसंख्या र बढ्दै गएको सहरी जनसंख्याका कारण पहाड तथा हिमालमा पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा सुविधामा प्रतिव्यक्ति लागत बढ्दै गएको छ । जनघनत्व अधिक रहेको तराई मधेसमा ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनुपर्ने छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा लिइएको नीतिगत व्यवस्थाका कारण ऊर्जाको क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भर उन्मुख हुँदै गएको छ । विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि भई विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसंख्या पनि बढेको छ ।
चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२-२३ अर्थात् (२०७९-८०) मा सातै प्रदेशको सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकाका सहरी क्षेत्र गरी १५ वटा विश्लेषणात्मक क्षेत्रसम्मको नतिजा प्राप्त हुनेगरी नमूना छनोट विधि अवलम्बन गरिएको छ । विश्लेषणात्मक क्षेत्रअनुसार औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च (प्रचलित मूल्यमा) सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकाका सहरी क्षेत्रमा दुई लाख ६३ हजार ३२८ रुपैयाँ रहेको छ भने सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा ७१ हजार ८२८ रुपैयाँ रहेको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष उपभोग खर्च एक लाख ३० हजार ८५३ रुपैयाँ रहेको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सहरी क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष उपभोग खर्च उक्त खर्चभन्दा बढी रहेको पाइएको छ ।
प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्चलाई सबैभन्दा कम उपभोग खर्च गर्ने परिवारबाट सुरु गरेर सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने परिवारको क्रममा राख्दा उपभोग खर्चको हिसाबले गरिबदेखि धनी परिवारको शृंखला बन्दछ । यसपछि यो शृंखलाबद्ध परिवारलाई बराबर संख्यामा विभाजन गरी १० वा पाँच समूह बनाउने गरिन्छ । यसले उपभोग खर्चमा आधारित गरिबदेखि धनीको १० (१०-१० प्रतिशतको) वा पाँच (२०-२० प्रतिशतको) समूह बन्दछ । पहिलोलाई उपभोग-खर्चको दशमक र दोस्रोलाई पञ्चमक पनि भन्ने गरिन्छ ।
सहरोन्मुख कम र ग्रामीण परिवेश बढी भएको देखिन आउँछ । नेपालका अधिकांश जनता गाउँबाट सहरतिर बसाइँसराइ गरेको भनेता पनि तथ्यांकले भने वास्तविक सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या २७ प्रतिशतमात्र रहेको देखाएको छ । वास्तविक सहर अर्थात् सहरी केन्द्रमा बस्नेको संख्या १६.८४ प्रतिशत, घना सहरी क्षेत्रमा ६.८१ प्रतिशत र अर्धघना क्षेत्रमा ३.४१ बस्ने गरेको पाइएको छ । यस क्षेत्रको वास्तविक सहरी क्षेत्रमा २७ प्रतिशतमात्र जनसंख्याको बसोबास गर्ने पाइएको तथ्यांक कार्यालयको भनाइ रहेको छ ।
२०७८ सालको जनगणनाले महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाभित्र ६६.१७ प्रतिशत र गाउँपालिकामा ३३.८३ प्रतिशत मानिस बस्ने देखाएको थियो । यसले गर्दा ६६.१७ प्रतिशत मानिस सहरमा बसेको जस्तो देखिएको थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारीले विगतका जनगणनामा ग्रामीण जनसंख्या र सहरी जनसंख्या गरी विभाजन गर्ने गरेकामा जनगणना-२०७८ ले यसरी विभाजन नगरेको बताउँदै यसकारण ग्रामीण वा सहरी जनसंख्या कति हो आधिकारिक तथ्यांक प्रस्तुत नभएको स्पष्ट पारे ।
नेपालमा बढ्दो सहरीकरण र बसाइँसराइको समस्या तथा चुनौतीहरुमा उत्पादन भूमिको ह्रास हुनु, वातावरण प्रदूषण, मूल्यवृद्धि हुन्छ, भौतिक सुविधाको कमी, प्राकृतिक स्रोत र साधनमा दबाब, अव्यवस्थित बसोबास, कृषियोग्य भूमिमा ह्रास, पुरातात्विक र ऐतिहासिक वस्तुको जगेर्नामा जटिलता, वस्तु तथा सेवाको पर्याप्त आपूर्तिमा कठिनाइ, सांस्कृतिक विविधतामा ह्रासलगायत हुन् । साथै, विभिन्न सामाजिक विसंगति र अनैतिक क्रियाकलाप वृद्धि हुने, सामाजिक मूल्यमान्यता र संस्कारमा ह्रास, फोहोरमैला वृद्धि तथा महामारीको प्रकोप, बेरोजगारी, यातायात व्यवस्थापनलगायतमा समस्या र चुनौती रहेका छन् ।
व्यवस्थित सहरीकरणका उपायहरुः
- सहरी विकास प्रयासमा देखिएका संरचनात्मक अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रूपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने, सहरी योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह (संघ, प्रदेश, स्थानीय तह) र पक्ष (सरकारी, निजी, सहकारी, गैरसरकारी, विकास साझेदार तथा अन्य) का सरकारवाला निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउने ।
- सहरी विकास अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित सहरी विकास नीति निर्माण एवं विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, विगतका वर्षहरूमा नेपालको सहरीकरण अन्य एसियाली मुलुकको तुलनामा न्यून देखिएता पनि आगामी वर्षहरूमा विश्वमै तीव्र सहरीकरण हुने मुलुकको सूचीमा रहने देखिन्छ । त्यसैले सहरीकरणलाई सर्वसाधारण नागरिकको आकर्षण र रोजाइको विषय बनाउन र हरित, लचिलो, समावेशी बनाउन स्थानीय सडक पुल तथा झोलुंगे पुल निर्माणलगायतका स्थानीय पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि व्यवस्थित गराउनु आवश्यक छ ।
- ग्रामीण पूर्वाधार विकासलाई सन्तुलित, दिगो र वातावरणमैत्री बनाउनुका साथै स्थानीय बजार र उत्पादनलाई जोडी ग्रामीण जीवनलाई सरल, सहज र उत्पादनमूलक बनाउन सबै आय वर्गका निम्ति उपयुक्त, सुरक्षित, वातावरणमैत्री, सुलभ र उत्थानशील आवास निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा एकीकृत बस्ती विकास गर्नु आवश्यक छ ।
- फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने, ढल निकासको व्यवस्था गर्ने, प्राकृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण गर्न उद्योग र कृषि प्रविधिलाई संरक्षणमुखी बनाउने, दाउराको विकल्पमा ग्यास प्रयोग गराउने, विभिन्न योजना नीतिहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गराउने, खाली ठाउँमा वृक्षरोपण गर्न लगाउने, फोहोरमैलाको उचित विसर्जन गराउने, घर तथा आवास क्षेत्र निर्माणको निश्चित मापदण्ड, सडक निर्माण, खानेपानी, ढल निकास आदि कार्यक्रम विस्तारका लागि एकआपसमा समन्वय गराउने ।
- सहरलाई दिगो बनाउन व्यवस्थित सहरीकरणका लागि प्रशासनिक भवनहरू एकीकृत सेवा केन्द्रको रूपमा निर्माण गर्ने, विद्यमान राष्ट्रिय भवन संहिताहरू समयसापेक्ष परिमार्जन गरी नयाँ राष्ट्रिय भवन संहिता निर्माण गर्ने । बहुक्षेत्रीय सन्तुलित विकासका लागि एकीकृत सहरी पूर्वाधारको अवधारणाअनुसार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
- सहरी सेवा सुविधामा युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने, सहरी क्षेत्रमा फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन तथा प्रदूषणको न्यूनीकरणका लागि बहुक्षेत्रीय समन्वय (स्थानीय तहको अगुवाइ, संघ र प्रदेशको स्रोत व्यवस्थापन र विज्ञ सहयोग र फोहोर उत्सर्जकको जिम्मेवारी) गरी दिगो समाधान अवलम्बन गर्ने ।
- प्रदेशमा सहरी कोरिडोरको विकासको अवस्था हेरी प्राथमिकतामा राख्न सहजीकरण गर्ने, सहरी पूर्वाधार सेवामा निजी, सरकारी-निजी साझेदारी, अन्तरसरकार साझेदारी र सहकारी क्षेत्रको रणनीतिक लगानी गर्ने गरी संयन्त्र खडा गर्ने, सहरी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि चाहिने स्रोत तथा जनशक्ति- सहरी योजनाकार, वास्तुविद्, इञ्जिनियर सम्मिलित समूह कार्यको व्यवस्थापन गर्ने ।
- ग्रामीण क्षेत्रको माग र आवश्यकताअनुरुप दिगो आधुनिक प्रविधियुक्त पूर्वाधार विकासको मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने ।
- छरिएको बस्तीलाई एकत्रित गर्न संयुक्त र मिश्रित आवास निर्माणलाई जोड दिई पूर्वाधार विकासलाई न्यूनतम लागतमा सम्पन्न गराउने उपयुक्त प्रविधि र डिजाइनलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
- पूर्वाधार विकासमा राष्ट्रिय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यकता पहिचान गरी स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विपद्को उच्च जोखिमयुक्त स्थान तथा चुरे क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू तथा स्थानान्तरण गरी असुरक्षित बस्ती र कमजोर आवास संरचनाका कारण बर्सेनि हुने ठूलो धनजनको क्षति कम गर्ने
- गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्था मजबुत बनाउने
- राष्ट्रिय भवन संहिता पालनामा सरोकारवालाको सहभागिता बढाउन निर्माण क्षेत्रको अनुगमनलाई जोड दिने, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमा निर्माणपूर्व यसको प्रक्रिया र निकायगत अन्योलता तथा स्रोतको व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने, विकास साझेदारबाट सहयोग प्राप्ति, प्रयोग र परिचालन गर्न जोखिम विश्लेषणसहितको सूक्ष्म योजना तय गरी कार्यारम्भ गर्ने
- देशका मौजुदा र सम्भाव्य सहरी वनको सूचना एकीकृत गरिनुपर्छ । सहरका कस्ता ठाउँमा कुन प्रजातिका र कुन साइजका बिरुवा रोप्ने भन्नेबारे स्पष्ट मापदण्ड तयार गरिनुपर्छ । दीर्घकालीन सोचविना रोपिएका रुखले फाइदाभन्दा समस्या बढी पार्न सक्छन् । पालिकाको योजनामा हरियाली प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।
