इन्धन आपूर्तिमा एकाधिकारको वर्तमान स्थिति तोड्नका लागि चीनसँगको पेट्रोलियम र ग्यास पाइपलाइनमात्र एउटा माध्यम हो, तर यसको साथसाथै हामीले उत्तरी सीमा नाकाहरूको पूर्वाधार विकास गर्ने, इन्धन भण्डारण क्षमता वर्तमान १० दिनकोमात्र खपत हुने अवस्थाबाट बढाएर कम्तीमा तीन महिनाको सुरक्षित मौज्दात कायम गर्ने, पेट्रोलियम उत्पादन र ग्यासका लागि छुट्टाछुट्टै रणनीतिक भण्डारण गृहहरू निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि इन्धन आयातको अनुमति दिने नीतिगत व्यवस्था गर्नेजस्ता विषयहरूमा पनि गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।
भारतसँगको हाम्रो विशेष सम्बन्ध र ऐतिहासिक रूपमा प्राप्त हुँदै आएको सहज ऊर्जा आपूर्तिले हामीलाई सधैं सुरक्षित आसन दिएको छैन । किनकि यो सम्बन्ध जतिसुकै मित्रतापूर्ण देखिए पनि यसमा हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय हितको सुरक्षाको प्रश्न जोडिएको छ, र २०७२ सालको नाकाबन्दीले हामीलाई एउटै देशको एउटै कम्पनीमाथिको पूर्ण निर्भरता कति जोखिमपूर्ण हुन सक्छ भन्ने कडा पाठ सिकायो ।
त्यो बेला भारत सरकारले आधिकारिकरूपमा नाकाबन्दी नगरे पनि व्यावहारिक रूपमा आपूर्ति रोकिँदा हाम्रो सम्पूर्ण अर्थतन्त्र ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको थियो । इन्धनको अभावले सवारीसाधनहरू सडकमा थन्किए, उद्योगहरू बन्द भए, दैनिक जनजीवन नै अस्तव्यस्त बन्यो र त्यसको पीडा लामो समयसम्म रह्यो । त्यसैले आजको प्रश्न भनेको हामीले भारतसँगको सम्बन्ध तोड्ने होइन, तर एउटै आपूर्ति शृंखलामा अड्किएर नबस्ने कि भन्ने हो । किनकि एकाधिकारको यो स्थितिले हामीलाई जुनसुकै बेला पनि असुरक्षित बनाउन सक्छ ।
यसको एउटै समाधान भनेको स्रोतको विविधीकरण हो, जसको सबैभन्दा व्यावहारिक, दीर्घकालीन र भरपर्दो मार्ग हुन सक्छ चीनसँग ऊर्जा सहकार्यलाई संस्थागत रूप दिनु । जसमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासका लागि पाइपलाइन नै सबैभन्दा सुरक्षित, प्रभावकारी र रणनीतिक विकल्प हो, किनकि पाइपलाइन भनेको निरन्तर, मौसम-अवरोधरहित, कम लागतमा ठूलो मात्रामा इन्धन ढुवानी गर्न सक्ने र दशकौंसम्म सञ्चालन गर्न सकिने पूर्वाधार हो, जसले एकपटक निर्माण भएपछि दैनिक हजारौं किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ र लाखौं घनमिटर ग्यासको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
यसरी हेर्दा चीनसँगको पेट्रोलियम र ग्यास पाइपलाइन केवल एउटा आर्थिक परियोजनामात्र होइन यो हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा अनिवार्य आवश्यकता बन्न पुग्छ, जसले हामीलाई दुई ठूला छिमेकीहरूबीच सन्तुलन कायम राख्न, आपूर्ति अवरोधको अवस्थामा तुरुन्तै वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न र आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सशक्त बनाउँछ । साथै, यसले हाम्रो ऊर्जा आयातको सम्पूर्ण संरचनालाई नै परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्दछ ।
हामीसँग पहिले नै चीनसँग इन्धन सहकार्यको ठोस अनुभव छ, जसले यो परिकल्पनालाई केवल काल्पनिकमात्र नभई व्यावहारिक सम्भावनाको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ, किनकि २०७२ सालको नाकाबन्दीको चरम अवस्थामा जब हामीसँग इन्धनको भण्डारण सकिँदै थियो र जनजीवन नै संकटमा परेको थियो, तब चीनले नेपाललाई १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराएको थियो, जुन त्यतिबेला हाम्रो लागि जीवनरेखा सावित भयो । त्यसपछि नेपाल आयल निगम र चाइना नेसनल युनाइटेड अयल कर्पोरेसन (सिएनयुओसी) बीच इन्धन आपूर्ति सम्झौता पनि भएको थियो, जसले द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्यको आधारशिला राखेको थियो । तर उक्त आपूर्ति तत्कालीन आपत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न ट्रकमार्फत गरिएको थियो, जुन दीर्घकालीनरूपमा अगाडि ढ्न सकेन । यो न त रणनीतिकरूपमा भरपर्दो बन्यो ।
ट्रकमार्फतको आपूर्ति मौसम, सडक अवस्था, भन्सार प्रक्रिया, र सीमा नाकाको खुलापनमा निर्भर हुन्छ, जसले गर्दा यो विधि जोखिमपूर्ण, अनियमित र प्रतिलिटर ढुवानी लागत उच्च हुने हुन्छ । यसलाई दीर्घकालीन र संस्थागत रूप दिन सकिएन, तर त्यसले सम्भावनाको ढोका भने खोलिदियो । हाम्रो स्थलगत अवस्थाले ट्यांकरमार्फतको आपूर्तिमात्र नभई पाइपलाइनको सम्भावना पनि प्रस्तुत गर्दछ, किनकि पाइपलाइन भनेको निरन्तर, सुरक्षित र लागतप्रभावी आपूर्तिको सबैभन्दा उन्नत प्रविधि हो, जसले दैनिक हजारौं किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ र लाखौं घनमिटर प्राकृतिक ग्यासलाई सुरक्षितरूपमा हिमाली भू-भाग पार गर्न सक्छ । रसिया र युरोपबीच, अमेरिका र क्यानडाबीच तथा हालसालै हाम्रै सन्दर्भमा भारत-नेपालबीच मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको छ, जसले पहाडी भूगोलमा पनि पाइपलाइन निर्माण र सञ्चालन सम्भव रहेको प्रमाणित गरेको छ । साथै, विश्वभर नै हिमाली शृंखलाजस्तै चुनौतीपूर्ण भू-भागहरूमा हजारौं किलोमिटर प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम पाइपलाइनहरू सफलतापूर्वक सञ्चालनमा रहेका उदाहरणहरू छन् ।
चीनको आफ्नै तिब्बती पठारमा निर्मित गोलमुद-ल्हासा पाइपलाइन पनि एक हो, जसले चारह हजार मिटरभन्दा माथिको उचाइमा पनि पाइपलाइन सञ्चालन सम्भव रहेको देखाएको छ । यसले प्रमाणित गर्दछ कि प्रविधिको सही प्रयोग, द्विपक्षीय सहकार्य र दीर्घकालीन योजनाले हिमाली भेगमासमेत पाइपलाइनको बाटो खोल्न सकिन्छ । त्यसैले हामीसँग पहिले नै चीनसँगको आपत्कालीन अनुभव र भारतसँगको पाइपलाइन सफलताको उदाहरण हुँदाहुँदै चीन-नेपाल पेट्रोलियम र ग्यास पाइपलाइनको परिकल्पनालाई थप गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउनु स्वाभाविक र आवश्यक दुवै हो । यसका लागि अब ढिलाइ नगरी सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा जानुपर्छ ।
त्यसैगरी, हामीले चीनसँग पनि उत्तरी सीमा नाका (केरुङ-रसुवागढी) हुँदै पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यास दुवैका लागि पाइपलाइन विस्तारको गुरुयोजना बनाउन सक्छौं, किनकि यो मार्ग भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा नजिकको, हाल नै सडक सञ्जालले जोडिएको र पूर्वाधार विकासको दृष्टिले सबैभन्दा सम्भावनाशील छ । केरुङ नाका चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको एउटा प्रमुख व्यापारिक नाका हो, जुन नेपालको रसुवागढीसँग जोडिएको छ । यो मार्गको उचाइ करिब १८ सय मिटरदेखि पाँच हजार मिटरसम्म फैलिएको छ, जसले प्राविधिक चुनौती प्रस्तुत गर्दछ तर यसलाई असम्भव भन्न सकिँदैन । यो विचार नयाँ होइन, यसलाई विगतदेखि नै विभिन्न फोरमहरूमा उठाइँदै आएको छ, तर यसलाई व्यावहारिक रूप दिने बेला अहिले आएको छ, किनकि चीन र नेपालबीच हालैका उच्चस्तरीय भ्रमणहरू तथा संयुक्त वक्तव्यहरूले ‘हिमालय पार गर्ने त्रिआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, जुन अवधारणाअन्तर्गत सडक, रेल, ऊर्जा र सञ्चारका पूर्वाधारहरूलाई समेटिएको छ ।
यसले देखाउँछ कि, दुवै देशबीच पूर्वाधार विकासको दीर्घकालीन दृष्टिकोण र राजनीतिक इच्छाशक्ति दुवै विद्यमान छन् । सन् २०२४ को डिसेम्बरमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल र चीनले ‘जिलोङ-रसुवागढी पारवर्ती विद्युत् प्रसारणलाइन’को सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिने उल्लेख गरेका छन्, जुन ठूलो परियोजनाको सुरुवात हो । यदि विद्युत् प्रसारणलाइनका लागि यो सम्भाव्यता अध्ययन सम्भव छ भने पेट्रोलियम र ग्यास पाइपलाइनको प्राविधिक र व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन पनि उत्तिकै सम्भव छ, किनकि दुवै ऊर्जा पूर्वाधारका लागि समान भौगोलिक, प्राविधिक र द्विपक्षीय सहकार्यका आधारहरू आवश्यक पर्छन्, यसले नेपाललाई ‘स्थलगत राष्ट्र’बाट ‘स्थल जोडिएको राष्ट्र’ बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई पनि सघाउ पु¥याउने छ । किनकि, पाइपलाइनले हाम्रो उत्तरी सीमालाई पेट्रोलियम र ग्यासको प्रवाहका लागि सक्रिय नाकाको रूपमा स्थापित गर्ने छ । यसले हामीलाई दक्षिणी नाका (भारत) सँगको निर्भरतालाई सन्तुलन गर्न मद्दत गर्ने छ । यसरी यो परियोजना केवल ऊर्जा सुरक्षाको माध्यममात्र नभई हाम्रो समग्र पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी र द्विपक्षीय सम्बन्धको एक अभिन्न अंगका रूपमा विकसित हुन सक्छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको आपूर्तिलाई मात्र नभई समग्र आर्थिक सम्बन्धलाई नै नयाँ उचाइमा पु¥याउने क्षमता राख्दछ ।
चीनसँगको पेट्रोलियम र ग्यास पाइपलाइनको प्रमुख उद्देश्य भनेको भारतले कुनै राजनीतिक, आर्थिक वा प्राविधिक कारणले आपूर्तिमा बेइमानी गरेको, नाकाबन्दी लगाएको वा मूल्यमा एकाधिकारको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा हामीसँग तुरुन्तै सक्रिय हुन सक्ने वैकल्पिक मार्ग हुनु हो । यसले हाम्रो ‘बार्गेनिङ पावर’लाई अभूतपूर्व रूपमा बढाउँछ, किनकि जब भारतलाई थाहा हुन्छ कि हामीसँग अर्को स्थायी, सुरक्षित र दीर्घकालीन विकल्प पनि छ । तब व्यापारिक सम्बन्ध अझ न्यायपूर्ण, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ । यसले केवल ‘आपूर्ति सुरक्षा’ मात्र सुनिश्चित गर्दैन, बरु ‘मूल्य स्थिरता’मा पनि महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउँछ ।
हाल हामीले भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको इण्डियन अयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाटमात्र पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यास (एलपिजी) खरिद गर्नुपर्छ, जसको मूल्य निर्धारणमा हाम्रो भूमिका न्यून छ । हामी उसले तोकेको मूल्य स्वीकार गर्न बाध्य छौं । यो एकाधिकारको स्थितिले हामीलाई कहिलेकाहीं प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पाए पनि दीर्घकालीनरूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्दछ । चीनको राज्यस्वामित्वका कम्पनीहरू (जस्तैः सिएनयुओसी, पेट्रोचाइना, साइनोपेक) सँगको दीर्घकालीन खरिद सम्झौता, विशेषगरी पाइपलाइनमार्फतको आपूर्तिले हामीलाई मूल्य प्रतिस्पर्धाको स्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने छ, किनकि पाइपलाइनमार्फतको ढुवानी लागत ट्रकमार्फतको तुलनामा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म सस्तो हुन सक्छ, जसले अन्ततः उपभोक्ताका लागि सस्तो र स्थिर मूल्य सुनिश्चित गर्न सहयोग पु¥याउँछ
यसले नेपाल आयल निगमलाई पनि व्यावसायिकरूपमा सशक्त बनाउँदै, दुई फरक आपूर्तिकर्ताहरूसँग सम्झौता गर्ने क्षमता प्रदान गर्ने छ र ग्यासको क्षेत्रमा पनि यसैगरी एलपिजी (खाना पकाउने ग्यास) र प्राकृतिक ग्यास (सिएनजी, पिएनजी) दुवैका लागि नयाँ सम्भावनाहरू खोल्न सक्छ, जसले सहरी क्षेत्रमा स्वच्छ इन्धनको पहुँच विस्तार गर्न र वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न पनि महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
यो रणनीति केवल ‘भारतलाई चेतावनी दिने’ वा ‘भारतसँगको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने’ मात्र होइन, यो हाम्रो राष्ट्रिय हितको संरक्षणको सबैभन्दा ठोस र व्यावहारिक मार्ग हो । किनकि विश्व परिदृश्यमा ऊर्जा भूराजनीति अत्यन्त जटिल, अस्थिर र प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै गइरहेको छ । ऊर्जाको मूल्य निर्धारणदेखि आपूर्ति शृंखलाको सुरक्षासम्मका विषयहरू राष्ट्रिय सुरक्षाको केन्द्रीय मुद्दा बनिसकेका छन्, भारत आफैंले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षाका लागि रुस, अमेरिका, भेनेजुएला, साउदी अरेबिया, इराक, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतारजस्ता विभिन्न स्रोतहरूबाट तेल र ग्यास खरिद गर्दै विविधीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । आवश्यक परेमा अमेरिकी प्रतिबन्धलाई समेत चिर्दै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सफल भएको छ भारत । उसले आफ्नो प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति सुरक्षाका लागि ओमान, कतार, र अमेरिकासँग दीर्घकालीन एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास) सम्झौताहरू गरेको छ । साथै, आफ्नै भूमिमा ग्यास पाइपलाइन नेटवर्क विस्तार गरिरहेको छ । यदि भारतले आफ्नो ऊर्जा स्रोतको विविधीकरण गर्न सक्छ भने, हामीले किन सक्दैनौं ?
हामी पनि उत्तिकै रूपमा आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्न सक्छौं, एकाधिकारको यो स्थितिलाई तोड्नका लागि चीनसँगको पेट्रोलियम र ग्यास पाइपलाइनमात्र एउटा माध्यम हो, तर यसको साथसाथै हामीले उत्तरी सीमा नाकाहरूको पूर्वाधार विकास गर्ने, इन्धन भण्डारण क्षमता वर्तमान १० दिनकोमात्र खपत हुने अवस्थाबाट बढाएर कम्तीमा तीन महिनाको सुरक्षित मौज्दात कायम गर्ने, पेट्रोलियम उत्पादन र ग्यासका लागि छुट्टाछुट्टै रणनीतिक भण्डारण गृहहरू निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि इन्धन आयातको अनुमति दिने नीतिगत व्यवस्था गर्नेजस्ता विषयहरूमा पनि गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।
