म महासंघमा अध्यक्ष भएर आएपछि सरकार र निजी क्षेत्रीय सहकार्य र सहयात्राको अवधारणा विकास गर्यौं । महासंघ निजी क्षेत्रको छाता संगठन भएकाले सरकारले औपचारिकरुपमा बोलाउने, छलफल गर्ने कुरा विगतमा पनि हुन्थे । तर, हामीले नीतिगत रुपमै सुधार गर्ने कुरालाई बढी जोड गर्यौं । मेरो कार्यकालमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रमैत्री ऐन र कानुनमा सुधार भएको छ । राज्यलाई निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र, रोजगारी र राजस्वमा दिएको योगदान बुझाउने प्रयास गर्यौं । निजी क्षेत्र भनेको सधैँ माग्ने र सरकार दिने जस्तो मानसिकता बदलेर राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य साझेदारी आवश्यक छ भन्ने कुरा स्थापित गर्यौं ।
मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिँदा मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो । कोभिड महामारीको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखा पर्दै थियो । रुस-युक्रेन युद्धले विश्वभरिकै आपूर्ति शृंखलामा असर गर्दै थियो । बैंकको ब्याजदर बढेर उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव थियो । राजनीतिक अस्थिरता दीर्घकालीन समस्याजस्तै बनेको थियो । सरकार नै पिच्छे नीति र प्राथमिकताहरु फेरिने समस्या पनि उत्तिकै थियो ।
त्यसैले यस्तो अवस्थामा मैले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुपर्ने दायित्व बोकेर महासंघको कार्यभार सम्हाल्दै थिएँ । कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा मैले भनेको थिएँ, अब निजी क्षेत्र परम्परागत सोच र शैलीबाट होइन, आधुनिक सोच र शैलीबाट चल्नुपर्छ । त्यही भएर मेरो कार्यकालमा हामीले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत अवरोध पहिल्याउँदै त्यस्ता अवरोध हटाउन पहल गर्ने र सरकार र निजी क्षेत्र भनेका एक-अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने तथ्य स्थापित गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न थाल्यौं । हामीले केवल औपचारिक माध्यमबाट सुझावहरु राख्नेमात्रै होइन, संवादलाई प्राथमिकता दिँदै सार्थक र वस्तुनिष्ठ सुझावहरु प्रस्तुत गर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरायौं ।
पहिला त हामीले लगानी तथा आर्थिक विकासका बाधक यी-यी कानुनहरु यो-यो कारणले सुधार गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ भनेर तर्क र तथ्यसहित प्रस्तुत भयौं । निरन्तर ‘फलोअप’ गर्ने काम गर्यौं । यसकारण हामीले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्न र निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माणमा उत्साहजनक सफलता हासिल गरेका छौं । मेरो जीवनको एउटा उर्भर समय मैले महासंघमा बिताएँ, देशभरीका उद्योगी व्यवसायी साथीहरुको साथ, सहयोग र उहाँहरुको चाहनाले अध्यक्षसम्म भएँ ।
अब मुलुकले स्थिर सरकार पाएको छ । नयाँ सरकारले सिंगो निजी क्षेत्र र नेपाली जनताको भावनाअनुरुप आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानीकर्ता र उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिहरु अघि सार्ने छ र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउने छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
नीतिगत सुधारमा पहलकदमी र उपलब्धि
हामीलाई तथ्य र वस्तुनिष्ठ पहलकदमी लिनुपर्ने दायित्व थियो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरुले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको समय हुनाले हामीले सार्थक र नतिजामुखी पहल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि थियो । नीतिगत सुधारमा सरकार, संसदीय समिति, मन्त्रालय, विभाग कहाँ-कहाँ धाउनुपर्ने हो, त्यहाँ धाउने र सार्थक पहल गर्ने रणनीतिअनुसार अघि बढ्ने प्रण मैले गरेको थिएँ, त्यसैअनुसार काम पनि भयो । हामी आएपछि सुरुदेखि आजका मितिसम्म पनि यो क्रम जारी नै छ । नीति निर्माण प्रक्रियामै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर आवाज उठायौं ।
बागलुङको ढोरपाटनमा बसेको महासंघको तेस्रो कार्यकारिणी समिति बैठकले बृहत् राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय सबैलाई आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित गराउने र आर्थिक एजेण्डामा एकरुपता ल्याउने थियो । हामीले त्यो बहस कार्यक्रममार्फत राजनीतिक दल, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रलगायत सबैलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सफल भयौं । हामीले त्यो कार्यक्रममा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनाउनुपर्छ भनेर माग गर्यौं ।
पछि सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रकोसमेत प्रतिनिधित्व रहनेगरी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनायो । खनाल अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्री बन्नुभयो र छोटो समयमा उहाँले केही सुधारात्मक कामको थालनी पनि गर्नुभयो । त्यो आयोगले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ३० भन्दा बढी कानुनमा सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ । यो हाम्रो कार्यकालमा हासिल भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्छु म ।
सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने भनेको थियो, तर कानुनी सुधारविनाको लगानी सम्मेलन खासै उपलब्धिमूलक हुँदैन भनेर मैले नै तत्कालीन सरकारलाई यी-यी कानुनमा सुधार गरौं, त्यो सन्देश लगानी सम्मेलनमा आएका विदेशीहरुलाई दिने वातावरण बनाउँ भनेर पहल गरेँ । त्यो भयो पनि ।
सरकार-निजी क्षेत्रको सहयात्रा
म महासंघमा अध्यक्ष भएर आएपछि सरकार र निजी क्षेत्रीय सहकार्य र सहयात्राको अवधारणा विकास गर्यौं । महासंघ निजी क्षेत्रको छाता संगठन भएकाले सरकारले औपचारिकरुपमा बोलाउने, छलफल गर्ने कुरा विगतमा पनि हुन्थे । तर, हामीले नीतिगत रुपमै सुधार गर्ने कुरालाई बढी जोड गर्यौं । मेरो कार्यकालमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रमैत्री ऐन र कानुनमा सुधार भएको छ । जुन विषयहरु यहाँले अनुसन्धान गर्न सक्नुहुने छ ।
राज्यलाई निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र, रोजगारी र राजस्वमा दिएको योगदान बुझाउने प्रयास गर्यौं । एउटा कुरा स्मरण गरौं, तत्कालीन सरकारले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र राख्ने कुरा अघि बढाएको थियो ।
हामीले महासंघमार्फत संसद्का विभिन्न समितिहरु, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, विभिन्न दलका नेता र सचेतकहरु, मुख्यसचिव, सचिवलगायतका अधिकारीहरु, संवैधानिक निकाय सबैसँग संवाद गरेर यो उचित छैन र आवश्यक पनि छैन भनेर ‘कन्भिन्स’ गरायौं । फलस्वरुप, उक्त प्रस्ताव स्थगित भयो । यसले तत्कालीन समयमा लगानीको वातावरण जोगाउन ठूलो राहत प्रदान गर्यो । यसरी हामीले यस्तो एड्भोकेसी गर्यौं कि निजी क्षेत्र भनेको सधैँ माग्ने र सरकार दिने जस्तो मानसिकता थियो । त्यस्तो होइन भन्ने तथ्य हाम्रा पछिल्ला ‘एड्भोकेसी’ हरुले प्रमाणित गरेको छ र राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य साझेदारी आवश्यक छ भन्ने कुरा थप प्रमाणित भएको छ जस्तो मलाई लाग्दछ ।
गलत भाष्यलाई चिर्ने प्रयास
मैले बारम्बार सार्वजनिकरुपमै पनि भन्दै आएको छु नेपालमा अवसर नै अवसर छन् । यहाँ केही हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन, लगानी पाइँदैन, अवसर मिल्दैन भन्ने कुरासँग म कहिल्यै पनि सहमत छैन । हामीले महासंघमार्फत पनि यस्तो गलत भाष्य चिर्नका लागि पहल गरेका छौं । यसैको पहलस्वरुप हामीले १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीको एउटा पब्लिक कम्पनी बनाएका छौं । मेरै अगुवाइमा देशभित्र र देशबाहिर रहेका नेपालीहरुबाट स-सानो पुँजी संकलन गरेर बनाइएको नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले ठूला पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग तथा स्टार्टअपमा लगानी गर्छ । यसले काम पनि सुरु गरिसकेको अवस्था छ । यो हामीले किन गरेका हौं भन्दा, आन्तरिक पुँजी परिचालनमार्फत पनि ठूला आयोजनाहरु बनाउन सकिन्छ है भन्ने उदाहरण दिनका लागि हो ।
यस्तै, हामीले महासंघमा महिला उद्यमी, युवा तथा स्टार्टअप, साना र मझौला उद्यम व्यवसायहरुलाई सहयोग गर्नका लागि क्रमशः युनिटहरु बनाउँदै लगेका छौं । अहिले देशभरि नै महिला उद्यमी दिदीबहिनीहरुको संख्या बढिरहेको छ, स्टार्टअपका काममा पनि महासंघले सरकार र स्टार्टअप उद्यमीहरुलाई स्टार्टअप फोरमबाट सहयोग गर्दै आएको छ । हामीले नै स्टार्टअप नीतिका लागि पहल गरेर नीति ल्याउन पनि सफल भएका छौं ।
बाह्य लगानी भित्र्याउनका लागि विभिन्न देशका उद्यमी व्यवसायीहरुसँग अन्तरक्रिया र छलफलले तीव्रता पाएको छ । बाह्य लगानीको वातावरण निर्माणमा पनि महासंघले कानुनी र नीतिगत सुधारमा पहल गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको अर्को प्राथमिकता रोजगारी हो । हामीले कसरी धेरैभन्दा धेरै युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिन सकिन्छ र त्यसका लागि कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा बजार सर्भे गरेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ भनेर पहल गरिरहेका छौं । प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षाका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्छौं भनेर सार्वजनिकरुपमै भनिरहेका छौं ।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा युवाहरुले रोजगारीलाई मुख्य विषयका रुपमा उठाएका थिए । तर, आन्दोलनमा घुसपैठ हुँदा रोजगारी दिने कम्पनी र उद्योगहरुमाथि आगजनी भयो । उद्योग व्यवसायसहित उद्यमी व्यवसायीका निजी निवासमासमेत आगजनी भए । निजी क्षेत्रले ८४ अर्बभन्दा बढीको क्षति व्यहोर्यो । तर पनि हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन, यो देशलाई खरानीबाट उठाउने दायित्व हाम्रो पनि हो भनेर पुनः उठ्ने प्रयास गर्यौं ।
हामीले उक्त आन्दोलनलगत्तै आयोजना गरेको कार्यक्रमबाट शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति (पिएसपिपी) अवधारणाको आवश्यकता औल्यायौं । निजी क्षेत्र रोजगारी सृजनाकर्ता, वस्तु उत्पादक, सेवा प्रवाहक, राजस्व संकलक भएकोले यसका लागि सरकारले आवश्यक व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर अवधारणापत्र नै बनाएर सरकारलाई बुझाएका थियौं, नयाँ बनेको सरकारले त्यो अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उक्त अवधारणालाई स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन नै गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता र निर्णयले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको छ । यसका लागि म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
नयाँ सरकारसँग निजी क्षेत्रका अपेक्षा
लगानीका लागि जहिल्यै पनि कानुनी स्थिरता र स्थिर सरकारको आवश्यकता हुन्छ । जुन देशको सरकार स्थिर छ, जुन देशका कानुनहरु लामो समयका लागि स्थिर छन्, जुन देशमा राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व छैन, ती देशहरुको आर्थिक विकास तीव्र हुन्छ र भएको छ ।
अब हामीकहाँ पनि स्थिरताको सुरुआत भएको छ भन्छु म । संसद्मा एकल बहुमत भएको दलको सरकार छ, मन्त्रिपरिषद्मा पनि विज्ञ र युवा व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । युवा र तत्काल निर्णय गर्न सक्ने क्षमताका सांसदहरु हुनुहुन्छ । सरकारले गठनलगत्तै १०० वटा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन नै सुरु गरिसकेको छ । सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरेर निजी क्षेत्रमैत्री र लगानीकर्तामैत्रीको सन्देश दिएको छ । अब क्रमशः यस्ता सुधारहरु हुँदै जाने छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्दै जाँदा पनि धेरै कुराहरु सुधार हुँदै जान्छन् । हामी आशावादी छौं ।
महासंघको विधान संशोधन र नयाँ नेतृत्वलाई सुझाव
सर्वसम्मत महासंघको विधान संशोधन हुनु मेरो कार्यकालको अविस्मरणीय उपलब्धि हो । समितिहरु बन्ने, तर त्यहीँ विवाद हुने र टुंगोमा नपुग्ने गरेको विषय थियो यो । मैले सर्वसम्मतका साथ टुंगोमा पुर्याएँ । मैले कार्यकालको सुरुआतमै विधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत अध्यक्ष चयन गर्ने प्रावधान राख्ने घोषणा गरेको थिएँ । त्यसैअनुसार सबै साथीहरुको राय र सुझाव लिएर, कतिपय अवस्थामा कन्भिन्स पनि गराएर सर्वसम्मतरुपमा विधान संशोधन गरायौं ।
अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान हटेको छ । अर्को पटकदेखि अध्यक्षमै प्रत्यक्ष चुनाव हुन्छ । विधानमा गरिएको यो परिवर्तनले अध्यक्षलाई सदस्यहरुप्रति थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने छ । अर्को कुरा, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुले महासंघभित्र आफ्नो उपस्थिति कमजोर देख्ने, महासंघले आफूलाई त्यति ‘स्पेस’ दिएको महसुस नै नगरेको हो कि जस्तो कुराहरु पनि आउँथे । हामीले जिल्ला नगरको ५० प्रतिशत मतभारलाई मध्यनजर गर्दै विधानमा जिल्ला नगरबाट दुई जना उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेका छौं । महासंघमा महिलाको सहभागी बढाउनका लागि हामीले महिला उपाध्यक्षको प्रावधान राखेका छौं । यस्ता धेरै सकारात्मक व्यवस्थाहरुसहित विधान संशोधन गर्न सफल भयौं । म यस सम्बन्धमा सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका साथीहरुलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।
आगामी दिनमा पनि म मेरो अनुभव र क्षमतालाई नेपालभित्रै उद्यमशीलताको विकास, रोजगारीको सिर्जना र समग्र देशको आर्थिक उन्नतिमा खर्चिने छु । मेरो कार्यकाललाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुने महासंघका पूर्वअध्यक्षहरु, मेरो टिममा रहेर काम गर्नुभएका पदाधिकारी र सदस्यहरुसहित महासंघसँग सहकार्य गर्ने नेपाल सरकार, नियामक निकायहरु, कूटनीतिक नियोगहरु, दातृ निकायहरु, सञ्चारकर्मी मित्रहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
