आजको जटिल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई केवल सतहीरूपमा वा एकपक्षीय धारणा बनाएर बुझ्ने प्रयास गर्दा वास्तविकता प्रायः विकृत हुन्छ । उदाहरणका लागि इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई मात्र ‘शत्रुता’ भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन, किनभने यसमा इतिहास, अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन, र वैचारिक टकराव सबै समेटिएका छन् । त्यसैले कुनै पनि विषयलाई बुझ्दा एकभन्दा बढी कोणबाट हेर्नु अनिवार्य हुन्छ । मुस्लिम विश्वभित्रको सिया-सुन्नी विभाजनलाई पनि यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ ।
विश्वराजनीतिलाई गहिराइमा बुझ्नका लागि ‘बहुपक्षीय दृष्टिकोण, ऐतिहासिक सन्दर्भ र तथ्य-आधारित विश्लेषण’ अत्यन्त आवश्यक आधारहरू हुन् । आजको जटिल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई केवल सतहीरूपमा वा एकपक्षीय धारणा बनाएर बुझ्ने प्रयास गर्दा वास्तविकता प्रायः विकृत हुन्छ । उदाहरणका लागि इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई मात्र ‘शत्रुता’ भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन, किनभने यसमा इतिहास, अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन, र वैचारिक टकराव सबै समेटिएका छन् । त्यसैले कुनै पनि विषयलाई बुझ्दा एकभन्दा बढी कोणबाट हेर्नु अनिवार्य हुन्छ ।
मुस्लिम विश्वभित्रको सिया-सुन्नी विभाजनलाई पनि यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । यसको सुरुवात सक्किफाको विवादपछि नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्नबाट भएको थियो । प्रारम्भमा यो धार्मिक नेतृत्वको विषय भए पनि समयसँगै यसले राजनीतिक र भूराजनीतिक रूप लियो । आजको अवस्थामा सिया-सुन्नी विभाजन केवल धार्मिक मतभेद होइन, बरु विभिन्न राष्ट्रहरूको शक्ति, प्रभाव, र रणनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको विषय बनेको छ । यही कारणले गर्दा इरान र साउदी अरेबियाबीचको प्रतिस्पर्धा धार्मिकभन्दा बढी क्षेत्रीय नेतृत्वको प्रश्नसँग सम्बन्धित छ ।
इस्लामको प्रारम्भिक इतिहासमा फर्केर हेर्ने हो भने, सिया-सुन्नी विभाजनको वीजारोपण नबी मुहम्मदको मृत्युपछि खलीफाको चयनको प्रश्नमा भएको देखिन्छ । सन् ६३२ मा नबीको निधनपछि मदिनामा भएको सक्किफा (बनी सक्किफाको छानो) को बैठकमा अबु बकरलाई पहिलो खलीफा चुनिएको थियो, जबकि अली इब्न अबी तालिब र उनका समर्थकहरूले नबीको परिवारबाटै नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्थे । यो प्रारम्भिक राजनीतिक मतभेदले पछि इस्लामिक इतिहासको धारलाई नै विभाजित गरिदियो । उमय्यद वंश (६६१-७५०) र त्यसपछि अब्बासीद वंश (७५०-१२५८) को शासनकालमा यो विभाजनले संस्थागत रूप लिँदै गयो, जहाँ शासकहरूले आफ्नो राजनीतिक वैधता स्थापित गर्न धार्मिक आख्यानहरूको प्रयोग गरे ।
सियाहरूले इमामतको अवधारणालाई अगाडि सार्दै अली र उनका वंशजहरूलाई आध्यात्मिक र राजनीतिक नेताको रूपमा हेरे, जबकि सुन्नीहरूले निर्वाचित खलीफाको परम्परालाई निरन्तरता दिए । समयसँगै धार्मिक व्याख्या, न्यायशास्त्र, र सांस्कृतिक पहिचानमा समेत भिन्नता विकसित हुँदै गयो, तर यी सबैको आधार राजनीतिक शक्ति र त्यसको वैधताको प्रश्न नै रह्यो । यसैले यो विभाजनलाई केवल धार्मिक सिद्धान्तको भिन्नताभन्दा पनि राजनीतिक इतिहासको उपजको रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।
सन् १९७९ को इरानी इस्लामिक क्रान्तिले मध्यपूर्वको शक्ति संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्यायो । आयतोल्लाह रूहोल्लाह खोमेनीको नेतृत्वमा शाह मोहम्मद रजा पहलवीको राजतन्त्र अन्त्य भई इस्लामिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि इरानले आफूलाई पश्चिमी प्रभावको विरोधी शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्न थाल्यो । खोमेनीले प्रतिपादन गरेको ‘विलायत-ए-फकीह’ (इस्लामिक न्यायविद्को संरक्षकत्व)को सिद्धान्तले धार्मिक नेतृत्वलाई प्रत्यक्ष राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरित गर्यो, जुन यसअघिको इस्लामी राजनीतिक विचारधारामा एउटा नयाँ मोड थियो । यस क्रान्तिले इरानलाई सुन्नी-बहुल मध्यपूर्वको ठूलो शक्तिको रूपमा स्थापित गर्यो, जसले साउदी अरेबियाको परम्परागत नेतृत्वलाई चुनौती दियो ।
इरानले आफ्नो क्रान्तिकारी विचारधारालाई क्षेत्रभर निर्यात गर्ने नीति अघि सार्यो, जसले लेबनान, इराक, सिरिया, यमन र बहराइनजस्ता देशहरूमा स्थानीय सिया समुदायहरूमार्फत प्रभाव विस्तारको रणनीति विकास गर्यो । यो प्रभाव विस्तारको सबैभन्दा प्रभावकारी रणनीति बन्यो ‘प्रोक्सी नेटवर्क’ (सहायक शक्तिहरूको सञ्जाल) को प्रयोग । इरानले लेबनानको हिजबुल्लाह, इराकको हसद अल-शाबी, सिरियाको सरकारी सेनाको सहयोगी मिलिसियाहरू र यमनको हौथी विद्रोहीहरूलाई सैन्य, आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पुर्याउँदै आफ्नो रणनीतिक गहिराइ बढायो । यसले इरानलाई प्रत्यक्ष सैन्य टकरावको भारी मूल्य नतिरी, आफ्ना भूराजनीतिक विरोधीहरूको परिधिमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने र आफ्नो कूटनीतिक सौदा-क्षमता बढाउने अवसर दियो ।
सन् २००३ मा अमेरिकी नेतृत्वमा इराकमा सद्दाम हुसेनको शासन ढालेपछि इराकमा जनसांख्यिकरूपमा बहुल सिया समुदायले राजनीतिक सत्ता हातमा लियो, जुन इरानका लागि एउटा ऐतिहासिक भूराजनीतिक सफलता थियो । यसले इरानलाई आफ्नो पश्चिमी सिमानामा एउटा मित्रवत् सरकारमात्र दिएन, तर सिरियासम्म पुग्ने भूसांस्कृतिक र रणनीतिक सडक पनि खोलिदियो, जसलाई ‘सिया क्रिसेन्ट’ (सियाली अर्धचन्द्राकार) भनिन्छ ।
अर्कोतर्फ, साउदी अरेबियाले आफूलाई सुन्नी इस्लामको रक्षक र दुई पवित्र मस्जिदहरू (मक्का र मदिना) को संरक्षकको रूपमा स्थापित गर्यो। साउदी राज्यको अस्तित्व नै मुहम्मद इब्न अब्दुल वहाबको वहाबी इस्लामको धार्मिक व्याख्यासँग जोडिएको छ, र यसले इरानको विस्तारवादी दाबीलाई आफ्नो धार्मिक र राजनीतिक अस्तित्वकै लागि खतराको रूपमा देख्यो । यो प्रतिस्पर्धा दुई देशबीचको ‘शीतयुद्ध’को रूपमा विकसित भयो, जहाँ सिरिया, यमन, इराक, बहराइन र लेबनान युद्धको मैदान बने ।
साउदी नेतृत्वमा रहेको सुन्नी गठबन्धनले इरानको प्रभावलाई रोक्न सक्रिय भूमिका खेल्यो । सन् २०१५ मा साउदी अरेबियाले यमनमा हुथी विद्रोहीहरूविरुद्ध सैन्य हस्तक्षेप गर्यो, जसलाई व्यापकरूपमा इरानसँगको क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाको हिस्साको रूपमा हेरियो । यस प्रतिस्पर्धामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको भूमिका निर्णायक रह्यो । साउदी अरेबिया, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्सले अमेरिकासँगको सुरक्षा साझेदारीलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारस्तम्भ बनाए । अमेरिकी सैन्य उपस्थिति, हतियारको निर्यात र तेलको आपूर्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता यस सम्बन्धको मेरुदण्ड हो ।
तर यी खाडी देशहरूले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई पूर्णरूपमा अमेरिकाको अधीनमा राखेका छैनन् भन्ने तथ्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । उदाहरणका लागि कतारले अमेरिकी सैनिक अड्डा राखेको बावजुद, हमास र तालिबानजस्ता समूहहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राखेर, र इरानसँग विशाल ग्यास क्षेत्र साझा गर्दै, सन्तुलनको कूटनीति अपनाएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि इरानसँग व्यापारिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको छ, जसले यी सम्बन्धहरू केवल एकध्रुवीय नभई बहुआयामिक र राष्ट्रिय हितमा आधारित रहेको देखाउँदछ । सन् २०२३ मा चीनको मध्यस्थतामा इरान र साउदी अरेबियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध पुनस्र्थापना हुनुले पनि यी देशहरूले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थअनुसार बहुध्रुवीय दृष्टिकोण अपनाइरहेको स्पष्ट गर्दछ ।
पाकिस्तानको भूराजनीतिक अवस्थितिले यस जटिल समीकरणमा अर्को महत्वपूर्ण कोण थप्छ । शीतयुद्धको समयमा पाकिस्तानले अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको सेन्टो र सिटोजस्ता सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध भएर सोभियत संघको विस्तारवादलाई रोक्न भूमिका खेल्यो । अफगानिस्तानमा सोभियत आक्रमणपछि (सन् १९७९), पाकिस्तानको अन्तरसेवा प्रतिष्ठान (आइएसआई) र अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर संस्था (सिआइए)बीचको सहकार्यले मुजाहिदीनलाई हतियार र प्रशिक्षण दिने एउटा व्यापक संयन्त्र विकास गर्यो । यस सहकार्यले पाकिस्तानलाई अमेरिकी सैन्य र आर्थिक सहायताको प्रमुख प्राप्तकर्ता बनायो, तर यसको अर्थ पाकिस्तानको परराष्ट्र नीति स्थिर र एकपक्षीय छ भन्ने होइन । अफगानिस्तानबाट सोभियत फिर्ता भएपछि र शीतयुद्ध समाप्त भएपछि, पाकिस्तान र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा उतारचढाव आयो । पाकिस्तानको आणविक कार्यक्रमका कारण अमेरिकी प्रतिबन्धहरू, र नाटो सेनाहरू अफगानिस्तानमा रहँदा पनि द्विपक्षीय सम्बन्धमा तनाव कायमै रह्यो ।
यस पृष्ठभूमिमा पाकिस्तानले चीनसँगको आफ्नो ‘अखण्ड मित्रता’लाई थप गहिरो बनायो । चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सिपिइसी) यस रणनीतिक सम्बन्धको सबैभन्दा ठोस उदाहरण हो, जसले पाकिस्तानलाई चीनको विशाल आर्थिक र रणनीतिक परियोजनाको केन्द्रबिन्दु बनायो । पाकिस्तानले आफ्नो राष्ट्रिय हित, विशेषगरी भारतसँगको रणनीतिक सन्तुलन र आर्थिक विकासको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै, ‘सन्तुलन कूटनीति’ अपनाएको छ । यसले उसलाई एकैसाथ अमेरिकी सुरक्षा सहायता, चिनियाँ लगानी र खाडी देशहरूसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई समायोजन गर्न सहयोग पुर्याएको छ । पाकिस्तानको यो बहुआयामिक कूटनीतिले देखाउँदछ कि सिया-सुन्नी विभाजनको राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने शक्तिहरू केवल धार्मिक वा वैचारिकमात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा र अर्थतन्त्रका जटिल आवश्यकताहरूसँग पनि जोडिएका छन् ।
अफगानिस्तानको प्रकरणले यस क्षेत्रको राजनीति बुझ्नका लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै कारकहरूको जटिल अन्तरसम्बन्धलाई उजागर गर्दछ । सन् १९७३ मा मोहम्मद दाउद खानले राजा जाहिर शाहलाई सैन्य बलको प्रयोग गरी सत्ताच्यूत गर्नु भनेको विशुद्ध आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तन थियो, जुन अफगान समाजमा विद्यमान आधुनिकीकरण, साम्प्रदायिक असन्तोष र सैन्य अभिजात वर्गको महत्वाकांक्षाको परिणति थियो । यसपछि सन् १९७८ मा साउर क्रान्ति (अप्रिल क्रान्ति) भयो, जहाँ पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अफ अफगानिस्तान (पिडिपिए) ले सत्ता हातमा लियो । यो पनि आन्तरिक वैचारिक द्वन्द्व र सोभियत संघको बढ्दो प्रभावको परिणाम थियो । तर सन् १९७९ मा सोभियत संघको सैन्य हस्तक्षेपले अफगानिस्तानलाई शीतयुद्धको एउटा प्रमुख रंगमञ्चमा परिणत गर्यो । अमेरिकाले पाकिस्तानमार्फत मुजाहिदीन समूहहरूलाई स्टिङर मिसाइलजस्ता अत्याधुनिक हतियारसहितको सहायता उपलब्ध गरायो । यो सहायता सोभियत संघलाई ‘भियतनामको चपेटा’मा फसाउने अमेरिकी रणनीतिको हिस्सा थियो ।
तर अफगानिस्तानको द्वन्द्वलाई केवल बाह्य हस्तक्षेपले मात्र व्याख्या गर्न सकिँदैन । मुजाहिदीन समूहहरूको आन्तरिक विविधता, अफगान समाजमा विद्यमान जातीय र कबायली गठबन्धन, र स्थानीय शक्ति संरचनाहरूले पनि द्वन्द्वको गतिलाई निर्धारण गरेका थिए । पछिल्लो चरणमा तालिबानको उदय, अलकायदासँगको सम्बन्ध, र अमेरिकी नेतृत्वमा भएको आक्रमणपछिको अवस्थाले अफगानिस्तानको अस्थिरता आन्तरिक र बाह्य दुवै कारकको गतिशील अन्तरक्रियाको परिणाम हो भन्ने देखाउँदछ । सन् २०२१ मा अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि तालिबानको पुनः सत्तारोहणले पनि यो देखाउँदछ कि बाह्य हस्तक्षेपले दीर्घकालीन समाधान ल्याउन सक्दैन, बरु आन्तरिक राजनीतिक र सामाजिक संरचनाले नै देशको भविष्य निर्धारण गर्दछ ।
इरान र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई ‘पूर्ण युद्ध’ को रूपमा बुझ्नु पनि गलत हुन्छ । सन् १९५३ मा अमेरिकी र बेलायती गुप्तचर संस्थाहरूले लोकप्रिय प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसादेकको सरकारलाई गुप्त सैन्य कारबाही (अपरेसन अजाक्स) मार्फत अपदस्थ गरेपछि इरानमा अमेरिकाप्रतिको अविश्वासको गहिरो जरा गाडियो । सन् १९७९ को क्रान्तिपछि अमेरिकी दूतावासमा भएको बन्धक संकटले यो सम्बन्धलाई पूर्णरूपमा विच्छेद गरिदियो । त्यसयता, यो सम्बन्ध दीर्घकालीन तनाव, आर्थिक प्रतिबन्ध, सीमित सैन्य झडपहरू, र प्रोक्सी द्वन्द्वहरूको शृंखलाको रूपमा रह्यो । सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य र जर्मनी (ए५+१) सँग भएको संयुक्त व्यापक कार्ययोजना एउटा ऐतिहासिक कूटनीतिक सफलता थियो, जसले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई सीमित गरी प्रतिबन्धहरू हटाउने सहमति जनायो ।
तर सन् २०१८ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस सम्झौताबाट अमेरिकालाई एकपक्षीयरूपमा फिर्ता लिए र इरानमाथि ‘अधिकतम दबाब’को नीति लागू गरे । यसले क्षेत्रमा तनावलाई चरम सीमामा पुर्यायो, जसमा अमेरिकी ड्रोनद्वारा इरानी कमाण्डर कासिम सुलेमानीको हत्या (सन् २०२०) र इरानद्वारा इराकी अड्डाहरूमा गरिएको प्रतिशोधात्मक आक्रमणजस्ता घटनाहरू समावेश छन् । तैपनि, दुवै पक्षले प्रत्यक्ष युद्धको बाटो रोजेनन् । यसको कारण दुवै पक्षले प्रत्यक्ष सैन्य टकरावको भयावह परिणामहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब र क्षेत्रीय स्थिरतामा पर्ने असरलाई राम्ररी बुझेका छन् । यो सम्बन्ध ‘पूर्ण युद्ध’ होइन, तर उच्च जोखिमयुक्त ‘रणनीतिक प्रतिस्पर्धा’ र ‘नियन्त्रित टकराव’को जटिल मिश्रण हो । यसले देखाउँदछ कि ठूला शक्तिहरूबीच पनि सीधा द्वन्द्वको सीमा निर्धारण गर्ने तत्वहरू राष्ट्रिय हित, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र क्षेत्रीय सन्तुलन हुन् ।
आजको विश्व बहुध्रुवीय बन्दै गएको छ, जहाँ अमेरिका, चीन र रुसजस्ता शक्तिहरूले आ-आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको विश्वव्यापी नेतृत्वमा सापेक्षिक गिरावट आएको छ भने चीनको आर्थिक र सैन्य शक्ति झनै प्रभावशाली बन्दै गएको छ । रुसले पनि सिरिया र युक्रेनजस्ता मोर्चाहरूमा आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्दै भूराजनीतिक महत्वाकांक्षालाई पुनः स्थापित गर्न खोजिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मध्यपूर्वको द्वन्द्व, यमनको गृहयुद्ध, सिरियाको संकट वा इरानको आणविक कार्यक्रमजस्ता विषयहरू एकल शक्तिको इच्छाले मात्र समाधान गर्न सकिने विषय रहेनन् । युद्धविराम, शान्ति सम्झौता वा क्षेत्रीय स्थायित्वको कुनै पनि प्रक्रिया अब बहुपक्षीय कूटनीति, महाशक्तिहरूबीचको सहमति र क्षेत्रीय शक्तिहरू (जस्तैः साउदी अरेबिया, इरान, टर्की, र इजरायल) बीचको जटिल सन्तुलनमा निर्भर हुन्छ ।
उदाहरणका लागि, सन् २०२३ मा चीनको मध्यस्थतामा इरान र साउदी अरेबियाबीच भएको कूटनीतिक सम्बन्ध पुनस्र्थापनाले यो वास्तविकतालाई उजागर गर्दछ । यसले पश्चिमी शक्तिहरूको प्रभुत्वलाई चुनौती दिँदै एसियाली शक्तिहरूले क्षेत्रीय स्थायित्वमा बढ्दो भूमिका खेल्न थालेको संकेत गर्दछ । त्यस्तै, रुसले पनि सिरियामा आफ्नो सैन्य उपस्थितिमार्फत मध्यपूर्वको समीकरणमा आफूलाई अपरिहार्य शक्तिको रूपमा स्थापित गरेको छ । यो बहुध्रुवीय संरचनाले सिया-सुन्नी विभाजनको राजनीतिलाई पनि नयाँ आयाम दिएको छ, जहाँ धार्मिक पहिचानभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय र भूराजनीतिक हितहरूले प्राथमिकता पाउन थालेका छन् ।अतः साउदी अरेबिया, पाकिस्तान, कतार वा युएईजस्ता देशहरूलाई केवल ‘अमेरिकी दलाल’ भनेर व्याख्या गर्नु अत्यधिक सरलीकृत दृष्टिकोण हो । वास्तविकतामा यी देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार विभिन्न शक्तिहरूसँग सम्बन्ध राख्छन् । तिनीहरूले अमेरिकासँगको सुरक्षा साझेदारीलाई जोगाइराख्दै, चीनसँग विशाल व्यापार र लगानी सम्झौता गर्छन्, र रुससँग ऊर्जा सहकार्यलाई निरन्तरता दिन्छन् । यसरी तिनीहरूले ‘सन्तुलन कूटनीति’ अपनाएका हुन्छन्, जहाँ तिनीहरू एक पक्षसँगको सम्बन्धलाई अर्को पक्षसँगको सम्बन्धको विकल्पको रूपमा नभई परिपूरकको रूपमा हेर्छन् ।
साउदी अरेबियाले ‘भिजन २०३०’ अन्तर्गत आर्थिक विविधीकरण र पश्चिमा लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति अघि बढाएको छ, तर सोही समयमा उसले चीनसँग रणनीतिक साझेदारी पनि विस्तार गरेको छ । कतारले अमेरिकी सैन्य उपस्थितिलाई स्वीकार गर्दै हमास, तालिबान र इरानसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिएको छ । यूएईले इजरायलसँग सन् २०२० मा अब्राहम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सामान्यीकरणको बाटो रोज्यो, तर सोही समयमा इरानसँग व्यापारिक सम्बन्धलाई पनि निरन्तरता दियो ।
यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा आधारभूत सिद्धान्तलाई पुष्टि गर्दछः राष्ट्रहरूको कुनै स्थायी मित्र वा शत्रु हुँदैनन्, तिनीहरूका स्थायी हित हुन्छन् । सिया-सुन्नी विभाजनको राजनीति पनि यसै सिद्धान्तभित्र पर्दछ- धार्मिक पहिचानको प्रयोग राष्ट्रिय र क्षेत्रीय हितहरू प्राप्त गर्नका लागि गरिन्छ, र जब हितहरू परिवर्तन हुन्छन्, धार्मिक आख्यानहरू पनि लचिलो बन्न सक्छन् ।
