नेपाली राजनीतिमा अहिले नयाँ उत्साह र केही नयाँ अभ्यासहरू भइरहेका छन् । झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको जगमा उभिएको वर्तमान सरकारले आज आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्दै छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यसपटक नागरिकबाट सीधै बजेटका लागि सुझाव मागेर एउटा सकारात्मक र आधुनिक मानक स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, यही उत्साहबीच संसद् सचिवालयले नीति तथा कार्यक्रमलाई केवल एक दिनमात्र छलफल गरेर पारित गर्ने जुन तयारी गरेको छ, त्यसले संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम केवल सरकारको वार्षिक कार्यतालिकामात्र होइन, यो मुलुकले लिने राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दिशाको ऐना पनि हो । यस्तो महŒवपूर्ण दस्तावेजमाथि संसद्मा पर्याप्त बहस हुनुपर्छ । तर, यसलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट एकै दिनमा टुंग्याउन खोज्नुले संसद्लाई रबर स्ट्याम्प बनाउने जोखिम निम्त्याउँछ । २७४ जना सांसदहरू जनताका प्रतिनिधि हुन् । उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, राष्ट्रिय आवश्यकता र सरकारका नीतिमा रहेका कमजोरीमाथि बोल्न पाउनु उनीहरूको अधिकारमात्र होइन, कर्तव्य पनि हो । सबै सांसदले आफ्नो राय राख्न कम्तीमा एक हप्ताको समय छुट्ट्याइनुपर्छ, ता कि नीति निर्माणमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष स्वामित्व रहन सकोस् ।
प्रधानमन्त्री शाहले सीधै जनतासँग सुझाव मागेर जनप्रतिनिधिमाथि ‘क्रस चेक’ गर्ने जुन नीति लिएका छन्, त्यो सुन्दा लोकतान्त्रिक र प्रविधिमैत्री लाग्छ । विगतमा एउटा सानो योजनाका लागि पनि मन्त्रालयका चोटाकोठा धाउनुपर्ने र शक्ति केन्द्रको चाकडी गर्नुपर्ने प्रथालाई यसले चुनौती दिएको छ । यो सराहनीय पक्ष हो । तर, जनताको प्रत्यक्ष सुझाव लिने नाममा जननिर्वाचित संसद्को भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यदि सरकारले संसद्मा छलफल गराउन आवश्यक ठान्दैन भने राष्ट्रपतिको सम्बोधनलाई केवल कर्मकाण्डी औपचारिकतामा मात्र सीमित गरिरहनुको के अर्थ ? बरु, सरकारको पोर्टलमा नीति सार्वजनिक गरी सर्वसाधारणको सुझावलाई पारदर्शीरूपमा वेबसाइटमै राख्ने र सोझै कार्यान्वयनमा लैजाने परिपाटी बसाल्दा हुन्छ ।
भनिन्छ, संसद् विपक्षीको हो । सरकारले आफ्ना कमीकमजोरी सुन्न र नीतिहरूलाई थप परिस्कृत बनाउन विपक्षी दलका सांसदहरूलाई पर्याप्त समय दिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा बहुमतको सरकार भए पनि अल्पमतको आवाजको कदर हुनुपर्छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यतालाई ढाल बनाएर छलफलको समय कटौती गर्नु उचित देखिँदैन । सरकारको अहिलेको कार्यसम्पादनको रफ्तार हेर्दा, एक हप्ता गहन छलफल गरेर प्राप्त भएका सुझावहरूलाई बजेटमा समेट्न प्राविधिकरूपमा कुनै कठिन छैन ।
अतः सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउन संसद्मा पर्याप्त बहसको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सांसदहरूको कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्ने ‘कसी’ पनि हो । यसले उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउँछ र जनताले पनि आफ्ना प्रतिनिधिले देशको नीतिमा कस्तो योगदान दिइरहेका छन् भन्ने प्रत्यक्ष देख्न पाउँछन् । प्रक्रियालाई छोट्याएर उपलब्धि हासिल गर्ने हतारोमा लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताहरू नमिचिऊन् भन्नेतर्फ सरकार र संसद् दुवै सचेत हुन जरुरी छ ।
