सरकारले सिफारिस गरेको ७ अध्यादेशमध्ये पछिल्लो ३ दिनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । यी अध्यादेश सरकारले आफू निकट मानिसहरुलाई सरकारका विभिन्न निकायमा नियुक्ती दिने योजनाका साथ अघि जारी गरेको देखिन्छ । संसद बोलाइसकेको अवस्थामा हठात् बन्द गरेर सरकारले यस्ता अध्यादेशहरु अघि सारेको हो । सामान्यतय कानुनहरु संसदमा बहस चलेपछि त्यहाँ उठेका विषयहरुलाई समेटेर बनाइन्छ । तर यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले संसद बन्द गरेर अध्यादेशको शासन शुरु गरेको छ ।
रास्वपालाई सदनबाट विधेयक पारित हुन्न भन्ने डर थिएन । किनकि प्रतिनिधि सभामा रास्वपा झन्डै दुईतिहाई बहुमत नजिक छ । कुनै पनि विधेयक दुबै सदनबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिले सदर गरिदिएसँगै कानुन बन्छ । रह्यो कुरा राष्ट्रिय सभाको । राम्रो विषयमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा रोकेको घटना विरलै छ ।
तर, सरकारले संसदहरुको कुरा सुन्न चाहेन । सिधै वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सचिवालयको कुरा राखेर इमर्जेन्सी बाटो समात्यो । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ शनिबार राष्ट्रपतिले जारी गरिसकेको छ । यो अध्यादेशमा ११० भन्दा बढी कानुन संशोधन गरी विगतका सरकारले राजनीतिक नियुक्तीलाई खारेज गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
राज्य सञ्चालनका लागि संविधानले विभिन्न आयोग र निकायहरुको व्यवस्था गरिएको छ । ती आयोग र निकायहरुका पदाधिकारी क्षमताका आधारमा नियुक्त हुन्छन् । यस्ता पदाधिकारी विगतका सरकारले आफू अनुकूल नियुक्त गर्थे । नयाँ सरकार आउँदा हटाउन खोजे अदालतले ती पदाधिकारीलाई थमौती दिइन्थ्यो ।
अब रह्यो रास्वपाको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विषय । यो अध्यादेश जारी भएसँगै राजनीतिक नियुक्ती खारेज गरेपछि अबको नियुक्ती कसरी हुन्छ त ? के रास्वपाले सरकारले गर्ने नियुक्ती चाहिँ राजनीतिक हुँदैन त ? पक्कै पनि यो राजनीतिक भन्दा बाहिर जाँदैन । राजनीतिभन्दा बाहिर जाने हो भने अब आयोग र यस्ता निकायको नियुक्ती लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा गराएर गर्नुपर्छ । नभए प्रतिस्पर्धाका नाममा सरकारले छनोट समिति बनाएर गरिने हरेक नियुक्ती राजनीतिक हुन्छ ।
सबैभन्दा रमाइलो विषय त यस्तो अध्यादेश ६० दिनभित्र दुबै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्छ । पारित नभए पनि राजनीतिक नियुक्ती त खारेज भइसकेको हुन्छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले पनि यसरी नै नियुक्ती अघि बढाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि विभिन्न आयोगमा नियुक्ती दिएका थिए । त्यसरी नियुक्त गर्नु कानुनी अस्पष्टता हो । यसको फाइदा रास्वपा सरकारले पनि लिन लागेको छ । भोलि यही निर्णय रास्वपालाई भारी पर्न सक्छ ।
