अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ ले मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत यस प्रतिवेदनले अर्थतन्त्र पुनर्संरचनाको चरणमा रहेको दाबी गरिरहँदा हाम्रा आन्तरिक संरचनामा रहेका गम्भीर विरोधाभासहरूलाई पनि सतहमा ल्याइदिएको छ । स्थितिपत्रले औंल्याएको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष भनेको नेपालको आकासिँदो सार्वजनिक ऋण र उत्पादनहीन अर्थतन्त्र हो ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा मात्र पाँच खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण एक दशकको अवधिमा २९ खर्ब २९ अर्ब नाघ्नुले हाम्रो वित्तीय स्वास्थ्य जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको संकेत गर्छ । ऋण लिनु आफैंमा नराम्रो होइन, तर लिइएको ऋणले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा योगदान दिन नसक्नु र पुँजी निर्माणमा अपेक्षित भूमिका खेल्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो । कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ३६ प्रतिशत बचत हुँदा पनि लगानी २८ प्रतिशतमा खुम्चनु र उपभोग ९३ प्रतिशत पुग्नुले हामी अझै पनि ‘कमाउने र बचाउने’ भन्दा ‘सापटी लिने र खर्च गर्ने’ उल्टो बाटोमा हिँडिरहेका छौं भन्ने पुष्टि गर्छ ।
अर्कोतर्फ, जिडिपीको संरचनामा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ६२ प्रतिशत पुग्नु र उत्पादनमूलक क्षेत्र पाँच प्रतिशतमा सीमित हुनुले हाम्रो अर्थतन्त्र ‘रेन्ट–सिकिङ’ (बिचौलिया र आयातमा आधारित लाभ) प्रवृत्तिमा जकडिएको प्रस्ट पार्छ । जबसम्म उद्योग र कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत वास्तविक उत्पादन बढ्दैन, तबसम्म रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य केवल कागजमा सीमित रहने छ । प्रतिवेदनले ठिकै ठहर गरेको छ कि- हामीलाई अब ‘निरपेक्ष उदारीकरण’मात्र होइन, बरु उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने र नयाँ उद्यमीलाई बजारमा स्वागत गर्ने बृहत् संरचनात्मक सुधार चाहिएको छ
सकारात्मक पक्षतर्फ हेर्दा, ऊर्जा क्षेत्रमा हासिल भएको चार हजार १०५ मेगावाटको उपलब्धि र डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फको झुकाव आशालाग्दा किरण हुन् । १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य र सूचना प्रविधिको उपयोगले नेपाललाई क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छ । तर, शिक्षा क्षेत्रको तथ्यांकले भने झस्काउँछ । माध्यमिक तहको भर्ना दर ६० प्रतिशतभन्दा तल हुनुको अर्थ हाम्रो आधाभन्दा बढी भविष्यको जनशक्ति अदक्ष श्रमबजारमा होमिँदै छ ।
अन्ततः स्थितिपत्रले समस्याको पहिचान त गरेको छ, तर यसको सफलता ‘कार्यान्वयन’ मा निर्भर गर्छ । विगतमा पनि अवधारणागत अस्पष्टता र संस्थागत कमजोरीका कारण राम्रा योजनाहरू अलपत्र परेका उदाहरण धेरै छन् । अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै उद्यमशीलतालाई दण्डित गर्ने नीतिगत झण्झटहरू हटाउँदै, सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मोड्दै र विप्रेषणलाई पुँजी निर्माणमा प्रयोग गर्न सकेमात्र यो सुधारका योजनाले सार्थकता पाउने छ ।
