विकास आफैंमा एउटा सुन्दर प्रक्रिया हो, तर जब विकासको मेसिन (डोजर) ले नागरिकको थातथलो र संवेदनालाई किल्चिन थाल्छ, तब त्यो ‘आतंक’ मा रूपान्तरण हुन्छ । हालै पर्साको वीरगञ्ज क्षेत्रमा सडक फराकिलो बनाउने बहानामा जसरी १३ वटा डोजर प्रयोग गरी बस्तीमा डोजर चलाइयो, त्यसले राज्यको क्रूर र अमानवीय अनुहार उदांगो पारेको छ । विकास हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन, तर नागरिकलाई घरभित्रै थुनेर वा विकल्पहीन बनाएर उठिबास लगाउनु लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र होइन ।
यो घटनाले विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र यसको नेतृत्वको दोहोरो चरित्रलाई छताछुल्ल पारेको छ । निर्वाचनका बेला ‘जनताको आवासको अधिकार सुरक्षित गर्ने’ र ‘डोजर आतंक मच्चाए छातीमा गोली थाप्न तयार हुने’ जस्ता उत्तेजक र भावनात्मक अभिव्यक्ति दिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने आज आफ्नै पार्टीको सरकारले डोजर चलाउँदा मौन रहनु विडम्बनापूर्ण छ । चुनावी अभियानमा सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएका प्रतिबद्धताहरू सत्ताको कुर्सीमा पुगेपछि कसरी विस्मृतिमा जान्छन् भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा वालेन्द्र शाहको कार्यशैली र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको अदूरदर्शी निर्देशनले विधिको शासनभन्दा पनि ‘शक्ति प्रदर्शन’लाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार देखाउँदै संरचना भत्काउनुलाई कानुनी दाउपेच मान्न सकिएला, तर मानवीय न्यायको कसीमा यो पूर्णतः असफल छ । कुनै पनि नागरिकलाई उसको बसोबासबाट हटाउनुअघि उचित सूचना, क्षतिपूर्ति र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो । वीरगञ्जका स्थानीयले बिनासूचना घर भत्काइएको भन्दै गरेको आक्रोश जायज छ । सुरक्षाकर्मीको ठूलो घेरा हालेर जनतालाई आतंकित पार्दै विकास थोपर्नुले नागरिक र सरकारबीचको खाडलमात्र बढाउँछ ।
प्रतिपक्षी दलहरू र सामाजिक अभियन्ताहरुले उठाएका प्रश्नहरूलाई सरकारले हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । सुकुम्बासी र न्यून आय भएका वर्गलाई संरक्षण गर्नुको साटो उनीहरूप्रति असहिष्णु बन्नुले सरकार केवल धनी र पहुँचवालाको मात्र हो भन्ने भान गराउँदछ । विकास मान्छेका लागि हो, मान्छेलाई घरबारविहीन बनाएर बनाइएका फराकिला सडकले समृद्धिको वास्तविक परिचय दिँदैनन् ।
अतः सरकारले तत्काल वीरगञ्जलगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको बलमिच्याइँ रोकी विस्थापित परिवारको पुनर्वास र उचित क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । सत्तामा बस्नेहरूले निर्वाचनका बेला गरेका वाचा सम्झिनुपर्छ । विकासको नाममा मानवीय संवेदनालाई डोजरले नभत्काइयोस् । सरकारको काम जनतालाई सुरक्षा दिनु हो, त्रासमा राख्नु होइन ।
