नेपालको राजनीतिमा ‘विशिष्ट’ हुनुको अर्थ अक्सर कानुन र पद्धतिभन्दा माथि हुनु भन्ने बुझिने गरिन्थ्यो । विशेषगरी स्वास्थ्य उपचारका नाममा राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ लिएर विदेश सयर गर्ने प्रवृत्तिले एकातिर राज्यको ढुकुटी रित्याइरहेको थियो भने अर्कोतिर देशको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि नै उपहास गरिरहेको थियो ।
यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च सरकारले व्यहोर्ने नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ को दफा १२ (१) को व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ, जसले पूर्वविशिष्टहरूलाई विदेशमा उपचार गराउँदा सरकारी ढुकुटीबाट रकम दिलाउने गथ्र्यो । यो फैसला केवल एउटा कानुनी आदेशमात्र नभई विधिको शासन र सामाजिक न्यायका पक्षमा चालिएको एउटा क्रान्तिकारी कदम हो ।
जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० ले स्पष्टरूपमा कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सरकारले खर्च नव्यहोर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, विडम्बना ! ऐन बनाउनेहरू नै ऐनभन्दा माथि रहन खोजे । मन्त्रिपरिषद्ले ऐनसँग बाझिनेगरी कार्यविधि संशोधन गर्दै पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वसांसदसम्मलाई उपचार खर्च बाँड्ने बाटो खोलिदिएको थियो । सर्वोच्चले अहिले यही ‘ऐन मिच्ने’ प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाएको छ ।
तथ्यांक हेर्ने हो भने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई करोड ४२ लाख, पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दुई करोड पाँच लाख र वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ५५ लाख रुपैयाँसम्म राज्यकोषबाट लिएको देखिन्छ । यो सूची निकै लामो छ, जसले सामान्य नागरिकको करबाट संकलित रकम कसरी शक्ति हुनेहरूको विलासिता र स्वास्थ्यका लागि खर्च भइरहेको छ भन्ने छर्लंग पार्छ ।
यस फैसलाका बहुआयामिक सकारात्मक प्रभावहरू छन् । पहिलो, यसले ‘सबै नागरिक कानुनको नजरमा समान छन्’ भन्ने संवैधानिक मर्मलाई पुनःस्थापित गरेको छ । सामान्य नागरिकले सिटामोल नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थामा शासकहरूले भने सामान्य उपचारका लागि पनि विदेश ताक्ने र त्यसको भार जनतालाई बोकाउने अनैतिक परम्पराको अन्त्य भएको छ । दोस्रो, अब विशिष्ट व्यक्तिहरूले पनि स्वदेशी अस्पतालमै उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएपछि देशको स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधारमा राजनीतिक इच्छाशक्ति बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जबसम्म देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले वीर अस्पताल वा शिक्षण अस्पताल जस्ता सरकारी संस्थामा विश्वास गर्दैनन्, तबसम्म ती संस्थाको गुणस्तर सुध्रिने सम्भावना न्यून रहन्छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशले सरकारलाई नैतिक दबाब पनि दिएको छ । अब सरकारले कार्यविधिको चोरबाटो प्रयोग गरेर आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई पोस्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । सरकारी ढुकुटी कुनै व्यक्तिको पेवा होइन, यो आमजनताको रगत–पसिनाको कमाइ हो । स्वदेशमै उपचार सम्भव भएका रोगका लागि पनि विदेश जाने र राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने प्रवृत्तिमा लागेको यो कानुनी पूर्णविराम स्वागतयोग्य छ । अबको आवश्यकता भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरी सरकारी अस्पतालहरूलाई सक्षम बनाउनु हो, जहाँ पूर्वविशिष्टमात्र होइन, आमनागरिकले पनि विश्वस्तरीय सेवा सुलभ रूपमा पाउन सकून् । अदालतले बाटो देखाइदिएको छ, अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता सरकारले देखाउनुपर्छ ।
