सार्वजनिक प्रशासनको मुख्य ध्येय नागरिकलाई झण्झटमुक्त र सुलभ सेवा प्रदान गर्नु हो । तर, नेपालका सरकारी कार्यालयहरूमा सामान्य कामका लागि पनि नागरिकले सास्ती खेप्नुपर्ने नियति पुरानो हो । यसै सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूलाई ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्नेसहित जारी गरेको नौबुँदे निर्देशन अत्यन्तै सकारात्मक र समयसापेक्ष छ । यस कदमले नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाउने र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
विगतको अनुभव हेर्दा नागरिकता, राहदानी वा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन एउटै कार्यालयभित्रका विभिन्न कोठाहरू धाउनुपर्ने, प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा कर्मचारीबाटै उपेक्षित हुनुपर्ने र बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता व्याप्त थियो । गृह मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनले यी बेथितिहरूलाई जरैदेखि उखेल्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । सेवाग्राही छिर्नेबित्तिकै सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) को व्यवस्था हुनु, कागजात नपुगेको खण्डमा स्पष्ट टिपोट दिनु र टोकन प्रणालीमार्फत काम हुनुले कर्मचारीको तजबिजी अधिकारलाई सीमित गर्दै प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँछ ।
प्रशासनिक सेवामा देखिएको अर्को ठूलो समस्या कर्मचारीको व्यवहार र कार्यशैली हो । सेवाग्राहीलाई ‘भगवान्’ मान्नुको साटो बोझ सम्झिने प्रवृत्तिले सरकारी सेवाप्रति नैराश्यता बढाएको थियो । निर्देशनमा भनिएझैं सेवाग्राहीसँग मर्यादित भाषा प्रयोग गर्ने, अशक्त र अपांगता भएका व्यक्तिको गुनासो सुन्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैं उनीहरूसमक्ष पुग्ने र कर्मचारीको कार्यसम्पादनको वस्तुनिष्ठ मापन गर्ने पद्धतिले ‘जनताको सेवक’ भन्ने कर्मचारीको वास्तविक पहिचान स्थापित गर्न सक्छ । विशेषगरी बिचौलिया नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति लिनुले सर्वसाधारणलाई आर्थिक र मानसिक शोषणबाट बचाउने छ ।
यद्यपि, कागजमा गरिने निर्णय र जारी गरिने परिपत्र आफैंमा पर्याप्त हुँदैनन् । विगतमा पनि यस्ता थुप्रै सुधारका प्रयासहरू घोषणामा मात्र सीमित भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । त्यसैले, यो नौबुँदे निर्देशनलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने, कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने र नियमित अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त राख्न सकेमात्र यो प्रणाली सफल हुने छ ।
एकद्वार सेवा प्रणाली केवल भौतिक सुधारमात्र नभएर प्रशासनिक मानसिकतामा आउनुपर्ने परिवर्तन पनि हो । यदि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले गृह मन्त्रालयको निर्देशनलाई अक्षरशः पालना गर्ने र सेवाग्राहीलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने हो भने, यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लाभांश जनतासम्म पु¥याउन ठूलो मद्दत गर्ने छ । अबको आवश्यकता ‘सुधार’ को घोषणामात्र होइन, ‘सुधार’ को अनुभूति हो ।
