सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने सरकारको पछिल्लो निर्णय सतही रूपमा एक प्रशासनिक व्यवस्थाजस्तो देखिए पनि यसको भित्री मनसाय र प्रभाव निकै भयावह छ । यो कदमले केवल निजी सञ्चार माध्यमको आयस्रोतमा मात्र धक्का पु¥याएको छैन, बरु लोकतन्त्रको चौथो अंग मानिने प्रेसको स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकमाथि नै गम्भीर धावा बोलेको छ ।
सञ्चारमाध्यमका लागि विज्ञापन केवल आम्दानीको स्रोतमात्र होइन, यो स्वतन्त्र अस्तित्वको मेरुदण्ड पनि हो । विशेषगरी कोभिड–१९ र त्यसपछिको आर्थिक मन्दीले थलिएको नेपाली मिडिया जगत्का लागि राज्यको यो निर्णय ‘मरेकालाई थप प्रहार’ सरह भएको छ । साना र मध्यम लगानीका सञ्चार गृहहरू यसै पनि अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेका बेला, राज्यले आफ्ना सूचना र विज्ञापनमा ‘सिण्डिकेट’ लगाउनुले हजारौंको रोजगारी खोस्ने र सञ्चार क्षेत्रलाई संकुचित बनाउने निश्चित छ ।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यले आफ्नै सञ्चारमाध्यमलाई मात्र संरक्षण गर्नु र निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउनु स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत हो । सरकारी मिडियालाई कृत्रिम रूपमा बलियो बनाउने नाममा स्वतन्त्र मिडियालाई कमजोर पार्नुको अर्थ सरकार आफ्नो आलोचना सुन्न तयार छैन भन्ने नै हो । प्रत्यक्ष रूपमा प्रेसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने भएपछि आर्थिक स्रोतको घाँटी थिचेर मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु अधिनायकवादी शैली हो । के स्वस्थ प्रतिस्पर्धाविना गुणस्तरीय पत्रकारिता सम्भव छ ? के राज्यको गुणगान गाउने माध्यमहरू मात्रै लोकतन्त्रका आधार हुन् ? सरकारले यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनैपर्छ ।
नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डहरूले सूचनाको बहुलवाद र प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरेका छन् । युनेस्कोले अंगीकार गरेको मिडिया बहुलवादको सिद्धान्तले राज्यलाई सूचना प्रवाहमा निष्पक्ष र समावेशी बन्न निर्देशित गर्दछ । तर, वर्तमान सरकारको यो निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई मात्र गिज्याएको छैन, बरु देशको लोकतान्त्रिक छविमासमेत कालो धब्बा लगाएको छ ।
जब सूचनाहरू सरकारी नियन्त्रणमा खुम्चिन्छन्, तब समाजमा अफवाह र भ्रमले प्रश्रय पाउँछ । नागरिकले वैकल्पिक र विश्वसनीय सूचना नपाउँदा राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध नै अविश्वासमा बदलिन्छ । त्यसैले, सरकारले यो अदूरदर्शी र नियन्त्रणमुखी निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । विज्ञापन वितरणमा स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शिता र समानता कायम गर्दै सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर प्रदान गर्नु नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । सरकारले बुझ्नुपर्छ– प्रेसलाई कमजोर बनाएर लोकतन्त्र कहिल्यै बलियो हुन सक्दैन ।
