संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दरता नै संसद्प्रतिको सरकारको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वमा अडिएको हुन्छ । जनताका प्रतिनिधिहरूले नीति, निर्माण र बजेटमाथि गर्ने बहस केवल औपचारिक कर्मकाण्ड होइनन्, ती नागरिकका आवाज हुन् । तर, वर्तमान झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘विगतको परम्परा भत्काउने’ नाममा जुन किसिमको संसदीय अभ्यास र मर्यादाविपरीतको बाटो समातेको छ, त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ । बहुमतको बलमा संसद्लाई ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाउन खोज्नु र कमजोर प्रतिपक्षलाई पेलेरै अगाडि बढ्ने नीति अख्तियार गर्नु स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले प्रदर्शन गरेको व्यवहार कुनै पनि अर्थमा संसदीय मर्यादा अनुकूल छैन । राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा बीचमै उठेर हिँड्नु र त्यसपछि संसद्मै नफर्कनुले प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नै नीति र कार्यक्रमको अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको प्रमाणित गर्छ । प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दै संसद् अवरोध गर्दासमेत बहुमतको आडमा पेलेरै नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिनुले लोकतान्त्रिक सहमतीय संस्कारको उपेक्षा गरेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर संसद्लाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीलाई अघि सारेर पन्छिनु संसदीय जवाफदेहिताबाट भाग्ने प्रवृत्ति हो ।
यस्तै गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको निरन्तरता आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा पनि देखिएको छ । संसद्मा बजेटको सिद्धान्तमाथि देशको अर्थतन्त्रको दिशा तय गर्ने संवेदनशील बहस चलिरहँदा कुर्सीहरू खाली देखिनु र विभागीय मन्त्री (अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले) नै अनुपस्थित हुनु संसदीय अभ्यासकै उपहास हो । विगतका लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूमा यस्ता महŒवपूर्ण छलफलहरूमा सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्थ्यो । तर, वर्तमान अर्थमन्त्री जवाफ दिने बेलामामात्र संसद्मा प्रकट हुनुले सरकारले संसद्लाई केवल औपचारिकता पूरा गर्ने थलोका रूपमामात्र बुझेको स्पष्ट हुन्छ ।
यही प्रवृत्तिका कारण संसद्मा तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । प्रतिपक्षी दलबम समंसदले संसद्मा नाराबाजी गर्दै बैठक बहिष्कार गर्नु र सत्तापक्षकै सांसदहरू जगदिश खरेल र अमरेशकुमार सिंहले आफ्नै सरकार र अर्थमन्त्रीको गैरजिम्मेवारीपनप्रति आक्रोश पोख्नुले परिस्थिति कति गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ । जब सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले सरकारको उदासीनतामाथि प्रश्न उठाउँछन्, तब सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमाथि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ ।
कार्यपालिका व्यवस्थापिकाको गर्भबाट जन्मने हुनाले सरकार सधैं संसद् मातहत र त्यसप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त हुनुको अर्थ संसद्लाई उपेक्षा गर्ने लाइसेन्स पाउनु होइन, बरु अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु हो । नयाँ र वैकल्पिक सोचका साथ परम्परा भत्काउने दाबी गर्ने सरकारले संसदीय प्रणालीका स्थापित र सुन्दर मान्यताहरूलाई नै भत्काउन उद्धत हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । तसर्थ, सरकारले तत्काल आफ्नो दम्भ र स्वेच्छाचारी शैली त्यागेर संसद्को गरिमालाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्का हरेक छलफलमा उपस्थित भई जनप्रतिनिधिहरूका प्रश्नको सामना गर्न तयार हुनैपर्छ । संसद्लाई छलेर वा कमजोर ठानेर अघि बढ्ने दुस्साहस सरकार स्वयं र समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि प्रत्युत्पादक सावित हुने छ ।
