लोकतन्त्र र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता एकअर्काका पूरक हुन् । स्वतन्त्र र सशक्त सञ्चारमाध्यमबिना नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार र लोकतन्त्रको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तर, वर्तमान सरकारले अघि सारेका कतिपय नीति र कदमहरूले नेपाली सञ्चार क्षेत्र, विशेषगरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई संकटको गहिरो भुमरीमा धकेल्दै लगेका छन् । खर्च कटौती र सुशासनको आकर्षक नाराभित्र लुकेको नियन्त्रणमुखी विज्ञापन नीति र सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको संशोधनले सञ्चार उद्योगको जग नै हल्लाइदिएको छ । सरकारको यो कदम केवल एउटा उद्योगमाथिको प्रहारमात्र होइन, बरु नागरिकको आवाज दबाउने र लोकतान्त्रिक सन्तुलन बिगार्ने गम्भीर भूल हो ।
अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी पत्रपत्रिकामा सूचना र विज्ञापन छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान हटाउने सरकारको निर्णय सबैभन्दा घातक देखिएको छ । सरकार सञ्चालकहरूले बुझ्नुपर्ने प्राथमिक कुरा के हो भने विज्ञापन केवल व्यापारिक सूचना होइन, यो एक ऐतिहासिक अभिलेख र पारदर्शिताको कडी पनि हो । सरकारी वेबसाइट वा अनलाइन पोर्टलमा राखिने विज्ञापन प्राविधिक गडबडी वा बदनियतका आधारमा जुनसुकै बेला फेरबदल वा गायब हुन सक्छन् । यसको विपरीत, छापा वा स्थापित सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सूचना अपरिवर्तनीय हुन्छन्, जसले राज्यका क्रियाकलापप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वसनीयता बढाउँछ । डिजिटल अभिलेखको सुरक्षामा अझै पूर्ण विश्वास नभइसकेको हाम्रोजस्तो देशमा स्थापित सञ्चारमाध्यमलाई ‘बाइपास’ गर्नु विधिको शासनको खिल्ली उडाउनु हो ।
यो सरकारको उदय र यसको वर्तमान चरित्रबीच ठूलो विरोधाभास देखिन्छ । विगतमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र जनआवाज बन्द गर्ने प्रयासविरुद्ध सडकमा ओर्लिएको नागरिक आक्रोशको जगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार बनेको थियो । तर, आज शक्तिको बागडोर सम्हालेपछि त्यही सरकार आफैं फरक ढंगले जनआवाजको घाँटी निमोठ्न उद्धत देखिनु विडम्बनापूर्ण छ । आफ्ना कमी-कमजोरी ढाकछोप गर्न र आफ्नै स्तुति गाउने सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र पोस्ने र निजी क्षेत्रलाई कस्ने नीति निरंकुशताको संकेत हो ।
सञ्चार क्षेत्र केवल सूचनाको संवाहकमात्र होइन, यो हजारौं नागरिकलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने एक बृहत् आर्थिक उद्योग पनि हो । नयाँ मिडिया र डिजिटल प्लेटफर्म (युट्युब, टिकटक, फेसबुक आदि) को तीव्र विकाससँगै नेपाली विज्ञापन बजारको ठूलो हिस्सा विनाकुनै नियमन बाहिरिइरहेको छ । यस्तो कठिन समयमा निजी सञ्चारमाध्यमको रक्षाका लागि नीतिगत संरक्षण दिनुपर्नेमा, उल्टै सरकारले आर्थिक स्रोतको मुख्य मुहान (सरकारी विज्ञापन) नै बन्द गरिदिएको छ । यसको प्रत्यक्ष मार विज्ञापन एजेन्सी, सञ्चार गृह, छापाखाना, ढुवानी क्षेत्र हुँदै सडकमा पत्रिका पु¥याउने हकरसम्मलाई परेको छ । लाखौंको रोजगारी गुम्ने र मिडिया हाउसहरू बन्द हुने यो शृंखलाले अन्ततः देशको अर्थतन्त्रलाई नै थप संकुचित बनाउने निश्चित छ ।
सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिकरूपमा कमजोर बनाएर वा तिनको अस्तित्व नै संकटमा पारेर सुशासन संस्थागत हुन सक्दैन । सरकारले विज्ञापन बजार र सञ्चार नीतिमा लिएको यो प्रत्युत्पादक अडानमाथि तत्काल पुनर्विचार गर्नैपर्छ । विदेशी डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई कानुनी र करको दायरामा ल्याई देशभित्रको विज्ञापन बजार सुरक्षित गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । आफैंलाई र समग्र लोकतन्त्रलाई नै दीर्घकालीन क्षति पु¥याउने यो अदूरदर्शी नीतिलाई सच्याउन सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन । सम्बन्धित सरोकारवाला, सञ्चार उद्यमी र पत्रकारिता क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग अविलम्ब वार्ता र विस्तृत छलफल गरी सञ्चारमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु नै अहिलेको एकमात्र फलदायी र जायज निकास हो । सञ्चार जगतको घाँटी निमोठेर सुशासनको यात्रा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने सत्यलाई सरकारले समयमै बुझोस् ।
