महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा निकै डरलाग्दो र निराशाजनक चित्र प्रस्तुत गरेको छ । सरकारी निकायहरूमा हुने अनियमित, अपारदर्शी र कानुनविपरीतको खर्च अर्थात् बेरुजुको ग्राफ बढेर कूल साढे सात खर्ब रुपैयाँ नाघ्नु वित्तीय अराजकताको पराकाष्ठा हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८८ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएर कूल बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुग्नुले राज्य संयन्त्रभित्र वित्तीय अनुशासन कसरी दिनानुदिन स्खलित हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुरालाई छर्लंग पार्छ । सार्वजनिक खर्चको यो भयावह अवस्थाले सुशासनको नारालाई गिज्याइरहेको छ ।
प्रतिवेदनको तथ्यांकलाई सूक्ष्म ढंगले केलाउने हो भने जिम्मेवार निकायहरू नै सबैभन्दा बढी गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । संघीय मन्त्रालयहरूमध्ये देशको ढुकुटीको साँचो बोक्ने र आर्थिक सन्तुलन कायम राख्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको अर्थ मन्त्रालयमै कूल संघीय बेरुजुको ७० प्रतिशत अर्थात् ३७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिनु विडम्बनापूर्ण छ । लेखापरीक्षणको अंक ठूलो भएकाले बेरुजु धेरै देखिएको भन्दै उम्किने ठाउँ पक्कै छैन; किनकि नियम र कानुनको परिपालनामा अर्थ मन्त्रालय आफैंले अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो । त्यस्तै, विकास निर्माणको नेतृत्व गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा रहनुले विकासका नाममा हुने खर्चमा कति ठूलो लापरवाही र नीतिगत विचलन छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमितता संघमामात्र होइन, सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्ने भनिएका स्थानीय तहहरूमा झन् डरलाग्दो गरी संस्थागत हुँदै गएको प्रतिवेदनले देखाउँछ । स्थानीय तहको कूल बेरुजु दुई खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका र स्थानीय विकासको जिम्मेवारी पाएका पालिकाहरूमा आर्थिक नियमको धज्जी उडाउनु, म्याद नाघेको पेस्की फस्र्योट नगर्नु र प्रक्रिया नपु¥याई खर्च गर्नुले संघीयताको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरिरहेको छ । प्रदेशतर्फ मधेस प्रदेशले बेरुजुमा कायम गरेको शीर्ष स्थान र बागमती प्रदेशले देखाएको सुधारको प्रयासले के स्पष्ट पार्छ भने नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र जवाफदेहिता हुने हो भने वित्तीय अनुशासन कायम गर्न असम्भव छैन ।
बेरुजु बढ्नुको प्रमुख कारण दण्डहीनता र कमजोर कानुनी कारबाही हो । महालेखाले बर्सेनि औंल्याउने त्रुटिहरूलाई केवल एउटा वार्षिक कर्मकाण्डका रूपमामात्र लिइने र दोषीमाथि कडा कारबाही नहुने प्रवृत्तिले गर्दा अनियमितता गर्नेहरूको मनोबल बढेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, खरिद प्रक्रिया र प्रशासनिक खर्चमा हुने आर्थिक स्रेस्ताको कमजोरीलाई बेलैमा नसच्याउने हो भने देश चरम आर्थिक संकटको चक्रव्यूहमा फस्ने निश्चित छ ।
अबको बाटो केवल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र संसद्मा छलफल गर्ने औपचारिकतातर्फ मात्र सीमित हुनु हुँदैन । बेरुजु रकममध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने रकमलाई तत्काल राज्यको कोषमा दाखिल गराउन कडा कदम चालिनुपर्छ । प्रक्रिया नपुगेका र सैद्धान्तिक बेरुजुलाई कानुनी दायरामा ल्याएर नियमित गरिनुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, आर्थिक नियम मिच्ने र बेरुजु बढाउने पदाधिकारी, कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तत्काल कदम चालौं ।
