काठमाडौंका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीका घर-टहरामाथि डोजर चलाउने सरकारी कदमलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले उचित प्रक्रिया र वैकल्पिक व्यवस्थाविना कसैलाई पनि बासस्थानबाट नहटाउन दिएको अन्तरिम आदेशले कानुनी राज्यको मर्मलाई केही हदसम्म जीवित राखेको छ । तर, यो आदेश त्यतिबेला आएको छ, जब थापाथलीदेखि मनोहरासम्मका हजारौं परिवारका छत खोसिएर उनीहरू खुला आकाशमुनि पुगिसकेका छन् ।
भनिन्छ, ‘न्यायमा ढिलाइ हुनु न्याय नदिनुसरह हो’ । सर्वोच्चको यो आदेश सुकुमबासीका हकमा ढिलो गरी आएको औषधिजस्तो भएको छ । सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि सुरु गरेको डोजर अभियानले हजारौंको बिचल्ली बनाइसकेपछि अदालतको ढोका खुल्नुले पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित भएको महसुस गरेका छन् । यदि यो आदेश भत्काउने प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै आएको भए, नागरिकको आवासको हक र राज्यको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्वबीच एउटा सन्तुलित निकास निस्कन सक्थ्यो ।
सरकारको मुख्य कमजोरी नै ‘विनातयारीको बल प्रयोग’ हो । सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने नाममा नागरिकलाई कुनै विकल्प नदिई सडकमा पछार्नु लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र हुन सक्दैन । विस्थापितहरूलाई अहिले विभिन्न ‘होल्डिङ सेण्टर’मा राखिएको छ, तर उनीहरूको स्थायी व्यवस्थापन कसरी र कहाँ हुन्छ भन्नेमा सरकार अझै मौन र अन्योलमा छ। आवासमात्र होइन, ती बस्तीमा आश्रित बालबालिकाको शिक्षा र बिरामीको स्वास्थ्यमा परेको अपूरणीय क्षतिले ठूलो मानवीय संकट निम्त्याएको छ ।
दुईतिहाइको शक्तिशाली जनमतसहित बनेको सरकारले आफ्नो शक्ति र ‘हुर्मत’ भूमिहीन गरिबमाथि देखाउनु विडम्बनापूर्ण छ । राज्यको शक्ति पहुँचवाला र भू-माफियाहरूले कब्जा गरेका जग्गा फिर्ता ल्याउन केन्द्रित हुनुपर्नेमा उल्टै समाजको सबैभन्दा तल्लो तहका मानिसहरूमाथि जाइलाग्नु सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । गरिबका झुपडी भत्काएर ‘सुशासन’ को नारा लगाउनु सामाजिक न्यायको उपहास हो ।
अब सरकारले अदालतको आदेशलाई शिरोधार्य गर्दै विस्थापितहरूको तत्काल पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई मर्यादित बसोबासको ग्यारेण्टी गर्ने कार्यमा ढिला गर्नु हुँदैन । विकास र मानवीयता एक-अर्काका विरोधी होइनन्, बरु पूरक हुनुपर्छ । डोजरको आतंकले होइन, कानुनको उचित पालना र मानवीय व्यवस्थापनलेमात्र यो जटिल समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ । अन्यथा, सडकमा पु¥याइएका नागरिकको आक्रोशले सरकारलाई महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
