नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने निर्णयले फेरि एकपटक नेपालको सार्वभौमिकता, कूटनीति र भू-राजनीतिक संवेदनशीलताको प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ । धार्मिक आस्थासँग जोडिएको यो विषय तीर्थाटनको सीमाभित्रमात्रै सीमित छैन, छिमेकी राज्यबीचको विश्वास, सिमाना र सम्मानको मुद्दालाई फेरि बहसमा ल्याएको छ ।
हुन त नेपाल सरकारले औपचारिकरूपमा आपत्ति जनाउँदै स्पष्ट पारेको छ कि सुगौली सन्धि १८१६ अनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग हुन् । यो दाबी भावनात्मक वा राजनीतिक वक्तव्यमात्र होइन, ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र प्रमाणमा आधारित छ । त्यसैले नेपालको भूमिमाथि तेस्रो पक्षबीच सहमति गरेर गतिविधि सञ्चालन गर्नु कूटनीतिक दृष्टिले अस्वीकार्यमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत मान्यताविरुद्ध पनि हो ।
उसो त भारत र चीनबीच लिपुलेक नाका प्रयोग गरेर मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति असामान्य विषय होइन । दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रबीच धार्मिक पर्यटन विस्तार गर्नु स्वाभाविक पनि देखिन सक्छ । तर, समस्या त्यहाँ उत्पन्न भयो, जहाँ विवादित क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै सम्बन्धित तेस्रो देश नेपाललाई औपचारिक जानकारीसमेत नदिइकन निर्णय कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाइयो । जबकि, कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रका लागि यस्तो कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
यो घटना नेपालका लागि कूटनीतिक कमजोरीको उपज पनि हो । वर्षौंदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवाद समाधान हुन सकेको छैन । विभिन्न समयमा नेपालले आपत्ति जनाए पनि व्यवहारतः कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद गरेर समाधान गर्न अक्षमता प्रकट गरिरहेको छ ।
अहिले चीनसमेत अप्रत्यक्ष रूपमा भारतसँग स्वीकार्दै कैलाश मानसरोवार यात्राका लागि सहमति प्रक्रियामा सहभागी हुनु नेपालका लागि थप जटिलता निम्त्याउने पक्ष हो । यस प्रसंगमा नेपालको कूटनीतिक रणनीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । पहिलो त नेपालले आफ्नो दाबीलाई केवल प्रेस विज्ञप्ति र वक्तव्यमा सीमित राख्नु हुँदैन । ठोस कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय संवादको संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने प्रयास आवश्यक छ । दोस्रो, ऐतिहासिक प्रमाण, नक्सा र कानुनी आधारलाई व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्दै विश्व समुदायलाई विश्वस्त पार्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध परम्परागत रूपमा घनिष्ठ, सांस्कृतिक रूपमा नजिक र आर्थिक रूपमा परस्पर निर्भर छन् । त्यस्तै, नेपाल–चीन सम्बन्ध पनि पछिल्लो समय तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ । तर, यस्ता संवेदनशील विषयमा दुबै छिमेकीबाट नेपालको चासोलाई बेवास्ता गरिनु चिन्ताजनक संकेत हो । यसले नेपाललाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन र दृढता दुवै कायम गर्नुपर्ने चुनौती थपेको छ ।
अर्कोतर्फ, मानसरोवर यात्रा धार्मिकरूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण गन्तव्य हो । हिन्दू, बौद्ध, जैन र बोन धर्मावलम्बीहरूका लागि यो आस्थाको केन्द्र हो । यसलाई रोक्ने वा अवरोध गर्ने नेपालका लागि व्यावहारिक विकल्प पनि होइन । तर, यसको व्यवस्थापनमा आफ्नो भूभाग प्रयोग हुँदा नेपाललाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिनु स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
