प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा र लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर कतिपय साहसिक निर्णयहरू लिने प्रयास त गरेको छ, तर ती निर्णयहरूको धेय र धरातलबीच तालमेल नमिल्दा कार्यान्वयनको पाटो भने निकै फितलो देखिन थालेको छ । विशेषगरी शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको सरकारी निर्णयहरूको अवज्ञाले केन्द्रीकृत सोच र सरोकारवालासँगको संवादहीनतालाई छताछुल्ल पारेको छ ।
सबैभन्दा उदेकलाग्दो दृश्य शैक्षिक सत्र सञ्चालनको विषयमा देखिएको छ । संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरिसकेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले वैशाख १५ बाट भर्ना र २१ बाट कक्षा सञ्चालन गर्ने जुन निर्देशन जारी ग¥यो, त्यसले संघीयताको मर्मलाई मात्र प्रहार गरेन, स्थानीय आवश्यकतालाई समेत नजरअन्दाज ग¥यो । परिणामस्वरूप, उपत्यकाबाहिरका अधिकांश स्थानीय तहले संघको निर्देशनलाई लत्याउँदै आफ्नै तालिकाअनुसार पठनपाठन सुरु गरिसकेका छन् ।
यसैबीच, उपत्यका मेयर्स फोरमको पछिल्लो निर्णयले वालेन्द्र सरकारलाई झनै नैतिक र कानुनी संकटमा धकेलिदिएको छ । फोरमले वैशाख ११ बाट भर्ना र १५ बाट नियमित कक्षा सुरु गर्ने निर्णय गर्दै स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत स्मरण गराएको छ । काठमाडौं उपत्यकाकै स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिनुले संघीय सरकारको समन्वयकारी क्षमता कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
शिक्षामात्र होइन, ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनमा आधा सिलिण्डरको नीति अव्यावहारिक भएको भन्दै व्यवसायीहरुले सोमबारदेखि भरी सिलिण्डर बिक्री गर्न थालेको छ । अर्को सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन÷प्रसारण गर्नुपर्ने विभेदकारी निर्णयले सरकार थप विवादमा तानिएको छ । यस निर्णयमा पनि सरकारले संघीयतामा मर्मलाई ख्याल नगरी तीन तहकै सरकार विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई रोक्ने निर्णय ग¥यो । यो निर्णय पनि प्रदेश सरकारहरूबाट अवज्ञा भएका छन् ।
लोकप्रियताका लागि हतारमा निर्णय गर्ने र पछि त्यसलाई जबरजस्ती लाद्न खोज्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र संघीयता दुवैलाई कमजोर बनाउँछ । सरकारले बुझ्न जरुरी छ कि– निर्णयको सफलता त्यसको घोषणामा होइन, त्यसको सहज कार्यान्वयन र स्वीकार्यतामा निहित हुन्छ । यदि सरोकारवालापक्ष, निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारहरूलाई विश्वासमा नलिई ‘हुकुमी’ शैलीमा अघि बढ्ने हो भने वालेन्द्र सरकारका आगामी दिनहरू झनै चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । अबको आवश्यकता हतारको लोकप्रियता होइन, जिम्मेवार र समन्वयकारी शासकीय पद्धति हो ।
