नेपाली संसदीय राजनीतिमा एउटा पुरानो र घातक रोग थियो- शक्ति व्यवस्थापनका नाममा भागबण्डा र पदको मोह । विशेषगरी सार्वजनिक लेखा समिति, जसलाई सरकारको खर्चमाथि लगाम लगाउने र पारदर्शिताको पहरेदारी गर्ने ‘वाचडग’ मानिन्छ, त्यसको नेतृत्व विगतमा सत्तापक्षकै कब्जामा रहने गरेका थुप्रै कुरुप उदाहरणहरू छन् । तर, हालै विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र १८२ सिटसहित संसद्को पहिलो शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय समितिको सभापति चयनमा जुन सुझबुझ देखाएको छ, त्यसले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ र सकारात्मक मानक स्थापित गर्ने संकेत गरेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई नै दिनुपर्छ भन्ने कुनै संवैधानिक बाध्यता नभए पनि यो संसदीय पद्धतिको एउटा सुन्दर ‘अघोषित’ मर्म हो । विगतमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा यस मर्मलाई पटक-पटक कुल्चिएका थिए । कहिले ऋषिकेश पोखरेल त कहिले भरतकुमार शाहका सन्दर्भमा देखिएका विवादहरूले यो पुष्टि गर्दथ्यो कि सत्तापक्ष आफ्ना कमजोरी लुकाउन लेखा समितिलाई खल्तीमा राख्न चाहन्छ । तर, यसपटक कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्कालाई सर्वसम्मत सभापति चयन गर्नुले ‘सुधारको राजनीति’ को झल्को दिएको छ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भनेझैं, ‘कहिलेकाहीँ संविधानको मर्मलाई हेर्नुपर्छ ।’ लोकतन्त्रमा बहुमतको सरकार चल्छ, तर अल्पमतको (प्रतिपक्षको) आवाज सुनिनुपर्छ । १८२ सिटको प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रमुख समितिको साँचो प्रतिपक्षलाई सुम्पनुले रास्वपाले आफूलाई ‘पुराना दलभन्दा फरक’ प्रमाणित गर्ने कोसिस गरेको छ ।
विगतमा कांग्रेस र एमाले दुवैले सत्तामा रहँदा लेखा समिति नछोडेर संसदीय सदाचारको जुन धज्जी उडाएका थिए, त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । निर्वाचनमा जनताले पुराना दलहरूलाई खुम्च्याएर प्रतिपक्षमा पु¥याउनुको अर्थ उनीहरूलाई सुधारिने मौका दिनु पनि हो । यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षलाई ‘गल्ती सच्याउने’ अवसर दिनुले संसद्को गरिमा बढाउँछ ।
यहाँ पद पाउनुमात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसको गरिमा जोगाउनु असल संसदीय अभ्यास हो । नवनिर्वाचित सभापति खड्का र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यो जिम्मेवारीलाई केवल राजनीतिक ‘बार्गेनिङ’ को थलो बनाउनु हुँदैन । सरकारलाई रचनात्मक दबाब दिने र बेथितिमाथि प्रश्न उठाउने थलोको रूपमा लेखा समितिलाई क्रियाशील बनाउन सकेमात्र रास्वपाले गरेको यो ‘करेक्सन’को सान्दर्भिकता पुष्टि हुने छ ।
