सरकारले इन्धन खपत कम गर्ने र खर्च कटौती गर्ने तर्क अघि सार्दै सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने जुन निर्णय गरेको छ, त्यसले सार्वजनिक सेवा, विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो अन्योल सिर्जना गरेको छ । कुनै ठोस गृहकार्य र व्यावहारिक पक्षको विश्लेषण नगरी ल्याइएको यो व्यवस्था विगतमा दुईपटक अभ्यास भएर असफल भइसकेको इतिहास छ । यस्तो असफल सावित भइसकेको प्रणालीलाई पुनः थोपर्न खोज्नु सरकारको अदूरदर्शितामात्र होइन, नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवामाथि खेलबाडसमेत हो ।
सातामा दुई दिन बिदा दिँदा सरकारी कार्यालयहरू त बन्द होलान्, तर अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्र जहाँ बिरामीको चाप र आकस्मिकता सधैं रहन्छ, त्यहाँ यो नियम प्रत्युत्पादक देखिएको छ । आइतबार अस्पतालका बहिरंग (ओपिडी) सेवाहरू बन्द हुँदा दूरदराजबाट उपचारका लागि आएका र लामो समयदेखि पालो कुरेर बसेका सर्वसाधारण बिरामीहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्ने छन् । स्वास्थ्य सेवाजस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रलाई अन्य प्रशासनिक कार्यालयसरहकै सूचीमा राखेर बिदाको निर्णय गर्नु नै अव्यवहारिक कदम हो ।
यही अन्योलकाबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई आइतबार पनि ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, नेपाल चिकित्सक संघले पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभाव देखाउँदै उक्त निर्देशनलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ । चिकित्सकहरूले २४सै घण्टा सेवा दिइरहेको अवस्थामा थप कार्यभार थोपर्नु न्यायपूर्ण नहुने संघको तर्कलाई पूर्णतः इन्कार गर्न सकिन्न । यद्यपि, विभिन्न अस्पतालहरूले सेवा सञ्चालन गर्ने र नगर्ने विषयमा फरक-फरक सूचना जारी गर्दा बिरामीहरू कुन अस्पताल जाने र कुन नजाने भन्ने ठूलो अन्योलमा पर्ने देखिएको छ ।
यो अवस्थाले राज्यका निकाय र जिम्मेवार पेसागत संघबीचको समन्वयको अभावलाई उदांगो पारेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सक संघ एकअर्काविरुद्ध विज्ञप्ति र चेतावनीमा उत्रिनुभन्दा पनि संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्न जुट्नु आवश्यक छ । मन्त्रालयले निर्देशनमात्र जारी गर्ने तर आवश्यक जनशक्ति र सुविधा थप नगर्ने, अनि संघले पनि बिरामीको संवेदनशीलतालाई बिर्सेर सेवा नै ठप्प पार्ने अडान लिनु दुवै पक्षको गैरजिम्मेवारीपन हो ।
सरकार र चिकित्सक संघको स्वार्थ र प्रतिष्ठाको लडाइँमा सर्वसाधारण नागरिकले सास्ती बेहोर्नु हुँदैन । बिरामीको उपचार पाउनुपर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कुनै पनि निर्णय वा हडताल स्वीकार्य हुन सक्दैन । तसर्थ, सरकारले अव्यवहारिक बिदाको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ र चिकित्सक संघले पनि बिरामीको हितलाई केन्द्रमा राखेर व्यावहारिक विकल्पमा छलफल गर्नुपर्छ ।
