सरकारले व्यवसायीको दबाबमा परेर सार्वजनिक यातायात र मालबाहक सवारीको भाडा बढाएको छ । इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सहमतिमा यातायात व्यवस्था विभागले बुधबार भाडा समायोजन गरेको हो । जसअनुसार यात्रुवाहक सवारीको १६.७१ प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीसाधनका लागि २१.६८ प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनको १५.७५ प्रतिशत भाडा बढाइएको छ ।
अमेरिका–इजरायल र इरानको जारी द्वन्द्वका कारण विश्वभर तेल आपूर्ति संकटमा परेको छ । विश्वभर तेलको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । सरकारले यही अनुपातमा तेलको मूल्य बढाइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा तत्काल सवारी भाडा बढाउन नहुने हो । दुई वर्षअघि सरकारले सवारी भाडा ३.३० प्रतिशतसम्म बढाएको थियो । त्यसपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा भने भाडा घटाउने कुनै चासो नै देखाएन । सार्वजनिक यातायातको भाडा एकपटक बढेपछि घट्दैन । तर तेलको मूल्य भने स्वचालित हुन्छ । घटबढ भइरहन्छ । अझ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेजसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छैन । झण्डै प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ रकम सरकारले सहुलियत नै दिइरहेको छ । तीन सातामा सरकारले पेट्रोलको मूल्य ४५ रुपैयाँ बढाएको छ । अधिकांश सवारी डिजेलबाट चल्ने छन् । सरकारले डिजेलको मूल्य पेट्रोलको अनुपातमा बढाएको पनि छैन ।
अहिले देशको अर्थतन्त्र निकै ओरालो लागेको अवस्था छ । चारैतर्फ महँगी चर्किएको छ । खाडी क्षेत्रको संकटले देशमा आउने रेमिट्यान्स घट्नेतर्फ संकेत गरिरहेको छ । देशमा लगानी गर्न धेरै डराएका छन् । घरजग्गा कारोबार निकै खस्किएको छ । बैंकको ऋण लिन मानिसहरु डराइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा देश पुगेको बेला सरकारले व्यवसायीसँग मिलेर यातायातको भाडा बढाउनु भनेको समाजलाई अप्ठेरो परेको बेला लुटतन्त्रलाई प्रश्रय दिनु हो ।
मौकामा चौका हान्ने व्यवसायीको पुरानै नीति हो । सरकारले यस्तो बेला विवेकले काम गर्नुपर्छ । व्यवसायी र बिचौलियालाई हदैसम्म कडाइ गर्ने दाबी गरेको सरकार सुरुमै झुकेको देखिएको छ । भाडादर बढाउने अर्को आधार भनेको सवारीसाधनमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब, मर्मतसम्भार खर्च, ब्याजदर, टायर, लुब्रिकेन्टजस्ता खर्च पनि हो । अहिले बैंकको ब्याजदर खस्किएको छ भने बसका कर्मचारीको तलब बढेको छैन ।
सार्वजनिक सवारीको भाडा बढ्नु भनेको देशभर महँगी बढ्नु हो । यो सूचकलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सर्वसाधारणको पनि कुरा सुन्नपथ्र्यो । पहिले सरकारले विद्यार्थी संगठनदेखि उपभोक्ताहरुको पनि कुरा सुन्थ्यो । तर यो सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्नेदेखि उपभोक्ताहरुको आवाज दबाउने नीति पहिले नै लिइसकेको छ । अब व्यवसायीसँग मिलेमतो गरेर महँगी बढाउने मेलो अपनाए जनता सडकमा आउने छन् । यसैले अधिकतम् भाडा बढाउने निर्णय पुनर्विचार गरियोस् ।
