सरकारले पछिल्ला दिनहरूमा ‘पपुलिस्ट’ छवि बनाउने होडमा केही यस्ता निर्णयहरू गरिरहेको छ, जसको दीर्घकालीन असर निकै गम्भीर देखिन्छ । यसैक्रममा, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र अभावलाई नियन्त्रण गर्ने तर्क अघि सार्दै हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय पुनः ब्युँताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा इजरायल-अमेरिका र इरान युद्धका कारण इन्धनको भाउ बढेको सत्य हो, तर के एक दिन थप बिदा दिएर यसको समाधान सम्भव छ ? तथ्य र विगतका अनुभवले भन्छन्- पक्कै छैन ।
हप्ताको दुई दिन बिदा दिने निर्णयले राज्यको अर्थतन्त्रमा एउटा खतरनाक ‘चक्रीय असर’ निम्त्याउने निश्चित छ । नेपालजस्तो मुलुक, जहाँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गति पहिले नै सुस्त छ, त्यहाँ थप एक दिनको शून्यताले प्रशासनिक काममा निकै ठूलो ढिलासुस्ती सिर्जना गर्ने छ । ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरिरहेको हाम्रो कर्मचारीतन्त्रलाई यो बिदा ‘कामबाट उम्कने’ थप बहानामात्र बन्ने देखिन्छ ।
यस निर्णयले सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा पनि तालमेल बिगार्ने छ । सरकारी विद्यालयमा दुई दिन बिदा हुँदा र निजी क्षेत्रमा कार्यरत अभिभावकहरूको कार्यतालिका फरक पर्दा पारिवारिक व्यवस्थापनमासमेत असर पर्ने छ । यसले शैक्षिक क्यालेण्डरलाई मात्र खलबल्याउँदैन, सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीचको खाडललाई अझ फराकिलो बनाउने छ ।
वास्तवमा, इन्धन खपत घटाउन बिदा नै दिनुपर्छ भन्ने छैन । सरकारसँग अन्य वैज्ञानिक विकल्पहरू छन्ः
डिजिटल गभर्नेन्सः धेरैभन्दा धेरै सरकारी सेवालाई ‘अनलाइन’ बनाएर कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने ।
फ्लेक्सिबल कार्यतालिकाः आवश्यक परेको ठाउँमा ‘वर्क फ्रम होम’ को अवधारणा लागू गर्ने ।
रोटेसन प्रणालीः कार्यालय बन्द नगरी कर्मचारीहरूलाई आलोपालो (रोटेसन) मा बिदा दिने, ताकि हप्ताको सातै दिन सेवाग्राहीले सुविधा पाउन सकून् ।
हामीसँग बिदाका प्रयोगहरू असफल भएका स्पष्ट इतिहास छन् । २०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा होस् वा २०७९ सालमा शेरबहादुर देउवाको पालामा, दुवै पटक यो व्यवस्था प्रशासनिक जटिलता र जनआक्रोशका कारण महिना दिनमै खारेज गर्नुपरेको थियो । इतिहासबाट पाठ सिक्नुको साटो त्यही गल्ती दोहो¥याउनु नीतिगत अपरिपक्वता हो ।
तसर्थ, सरकारले यस्ता अव्यावहारिक र टालटुले निर्णयहरू तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । झण्डै दुईतिहाइको जनमत पाएको सरकारको लक्ष्य देशलाई सुताउने होइन, बरु २४सै घण्टा चलायमान बनाएर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । इन्धन जोगाउने नाममा राज्यको उत्पादकत्व नै बन्धकी राख्ने छुट सरकारलाई छैन ।
