संसदीय शासन व्यवस्थाको मूल आधार भनेकै कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु हो । संसद्बाट चुनिएको प्रधानमन्त्री संसद्कै निगरानी, प्रश्न र आलोचनाको घेराभित्र रहनुपर्छ । यही अभ्यासले लोकतन्त्रलाई स्वेच्छाचारितातर्फ जानबाट रोक्छ । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ-के प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न सके त ?
२९ वैशाखयता सदनमा प्रतिपक्ष दलले लगातार उठाइरहेको एउटै माग हो- प्रधानमन्त्रीको जवाफ चाहियो । कार्यपालिका संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आत्मा नै हो । तर, सभामुखको व्यवहारले भने यो मागलाई गम्भीर रूपमा लिइएको देखिँदैन । प्रतिपक्षले बारम्बार प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गरिरहँदा सभामुखले आलटाल गरिरहेका छन् । यसले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
सभामुखको जिम्मेवारी केवल बैठक सञ्चालन गर्नु वा सरकारको आदेशपालक बन्नुमात्र होइन । संसदमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच उत्पन्न मतभेदलाई संवाद र सहमतिमार्फत व्यवस्थापन गर्नु पनि हो । संसद्मा सबै पक्षलाई सुन्ने वातावरण बनाउनु, प्रतिपक्षको आवाजलाई सम्मान गर्नु र गतिरोध अन्त्यका लागि सहजीकरण गर्नु हो । त्यसैले सभामुखलाई संसदकै नेता मानिन्छ ।
विगतका सभामुखहरुको अभ्यास हेर्दा पनि विपक्षीलाई धम्क्याउने, बेवास्ता गर्ने चरित्र संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । प्रतिपक्ष असन्तुष्ट हुँदा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी सभामुखको हुन्छ । तर, प्रतिपक्षलाई ‘अवरोधकर्ता’ को रूपमा चित्रित गर्दै बहुमतको बलमा संसद् चलाउने दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ सभामुख । यस्तो शैलीले अल्पकालीन रूपमा सरकारको काम सहज होला, तर दीर्घकालीन रूपमा संसदीय संस्कृतिलाई कमजोर बनाउँछ ।
सदनमा लगातार खोजिए पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति हुन सकेको छैन । अझ प्रतिपक्षले औपचारिक रूपमा प्रश्नोत्तरको माग गरिरहँदा पनि प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन सभामुखले सक्रिय पहल नगर्नु झन् चिन्ताजनक देखिन्छ । यदि सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी बन्न इच्छुक छैन भने त्यसलाई सम्झाउने पहिलो दायित्व सभामुखकै हुन्छ ।
सभामुखको कुर्सी कुनै दलगत निष्ठा प्रदर्शन गर्ने स्थान होइन । एकपटक त्यो पदमा पुगेपछि व्यक्ति आफ्नो पार्टीगत पहिचानभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । संसद् केवल संख्याको खेल होइन, विश्वास, संवाद र सहमतिमा टिक्ने संस्था पनि हो ।अहिलेको परिस्थितिमा सभामुखले आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक छ । सभामुखले आफूलाई सरकार र प्रतिपक्षबीचको निष्पक्ष पुलका रूपमा स्थापित गर्न नसके संसद् झन् बढी टकरावको मैदान बन्न सक्छ । लोकतन्त्रमा सत्ताको शक्ति भन्दा संस्थाको विश्वसनीयता ठूलो हुन्छ । सभामुखले त्यो विश्वसनीयता जोगाउन नसके क्षति केवल व्यक्तिको होइन, समग्र संसदीय प्रणालीकै हुनेछ ।
