हामी झैझगडा गर्दैनौं । शान्त ढंगले अनिश्चितकालका लागि कार्यालय बन्द गर्छौं । राज्यले व्यवसायीलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउन सक्छ भने व्यवस्थित र मर्यादित हुन हामी तयार छौं । होइन भने हाम्रो धरौटी फिर्ता दिएर लाइसेन्स राज्यले लिए हुन्छ ।
हरिबहादुर पाण्डे
सञ्चालक, फ्युचर स्टार म्यानपावर प्रालि
- सरकारबाट धरपकड बढाएपछि व्यवसाय गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो
काठमाडौं- सेवा शुल्कको विषयमा सरकारले धरपकड गर्न थालेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा लागेका छन् । सरकारको कारण व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । उनीहरुले केही दिनमै चरणबद्ध आन्दोलन सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
हामी केही दिनमै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौं । त्योभन्दा पहिले संवादबाट हुन्छ कि भनेर वार्तामा बस्यौं । वार्ता कहिल्यै नराम्रो नहुने रहेछ । विभागले बोल्ने एउटा र गर्ने अकै हुँदा चरणबद्ध आन्दोलनमा जान्छौं भनेर भनिसकेको छौं ।
देवकुमार खोखाली
द्वितीय उपाध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
पछिल्लो केही सातायता वैदेशिक रोजगार विभागले १० हजारभन्दा बढि रकम लिएको उजुरीका आधारमा इजाजतप्राप्त संस्थामा अनुगमन गर्ने, म्यानपावरका सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिनेजस्ता कार्य गर्दै आएकोप्रति व्यवसायीहरु असन्तुष्ट देखिएका हुन् । सरकारले तोकेको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कमात्र लिएर श्रमिक पठाउन नसक्ने अडानमा व्यवसायीहरु देखिन्छन् ।
यो विषय विगतदेखि नै जानकारी गराउँदै आए पनि सरकारले आफूहरुको समस्यालाई बेवास्ता गर्दै आएको उनीहरुको गुनासो छ । पश्चिम एसियाको युद्धले केही समय रोकिएको खाडीको रोजगारी बल्ल सञ्चालन हुँदा सरकारले व्यवसायीमाथि धरपकड सुरु गरेकाले व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको फ्युचर स्टार म्यानपावर प्रालिका सञ्चालक तथा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सल्लाहकार हरिबहादुर पाण्डे बताउँछन् ।
हाल करिब ९५ प्रतिशत व्यवसायी व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । विगतदेखि राख्दै आएको विषय राज्यले सम्बोधन नगर्दा समस्या भएको उनले बताए । ‘व्यवसायी आफिस जाने र आउनेमात्र हो । श्रमिक पठाउने, नयाँ डिमाण्ड ल्याएर इन्टरभ्यु गराउनेलगायतका काम भएको छैन । अहिले पाँच प्रतिशत व्यवसायीलेमात्र काम गरेका होलान्,’ उनले भने, ‘विगतदेखि नै हामीले हाम्रो समस्या भन्दै आएका थियौं । हामीलाई दक्षिण एसियाका मुलुकमा भएको प्रावधानअनुसारको सेवा शुल्क निर्धारण गर्न भन्दै आएका छौं । तर राज्यले सुनिरहेको छैन ।’
पाण्डेले सरकारलाई व्यवसाय आवश्यक पर्छ या पर्दैन भन्ने जवाफ मागेपछि त्यहीअनुसार अघि बढ्ने बताए । ‘हामी झैझगडा गर्दैनौं । शान्त ढंगले अनिश्चितकालका लागि कार्यालय बन्द गर्छौं,’ उनले भने, ‘राज्यले व्यवसायीलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउन सक्छ भने व्यवस्थित र मर्यादित हुन हामी तयार छौं । होइन भने हाम्रो धरौटी फिर्ता दिएर लाइसेन्स राज्यले लिए हुन्छ ।’
तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ असार २१ गते प्रमुख सात गन्तव्य मुलुक साउदी अरब, कतार, मलेसिया, संयुक्त अबर इमिरेट्स, ओमान, बहराइन र कुवेत जाने कामदारको भिसा र टिकटको रकम रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयबाट म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँमात्र सेवा शुल्क लिन पाउने भनिएको थियो । तर उक्त सेवा शुल्कमा काम गर्न नसक्ने व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । रोजगारीमा जानका लागि विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने खर्च नै हजारौं भएको अवस्थामा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प नभएको लियो इन्टरनेसनल कन्सलटेन्सी प्रालिका सञ्चालक कमल निरौलाले बताए ।
‘मैले काम गर्ने युएईमा हो । त्यहाँको पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरणमै १६-१७ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘श्रमिकलाई १० हजारभन्दा बढी पैसा नतिर्न भनेको छ । म त एक डेढ महिनादेखि त्यतिकै बसिरहेको छु । १० हजारभन्दा बढी लिए पक्राउ परिन्छ । कसरी काम गर्ने यस्तोमा ?’
हाल फ्रि-भिसा, फ्रि-टिकटमा पाँचदेखि छ प्रतिशत श्रमिकमात्र गइरहेको व्यवसायीको दाबी छ । सबै मागपत्रमा रोजगारदाताले खर्च नव्यहोर्ने हुँदा श्रमिकसँग सेवा शुल्क लिन बाध्य भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघभित्रको आन्तरिक कलहले गर्दा व्यवसायीमाथि सिर्जना गरिएको आतंककाविरुद्ध आन्दोलनमा जान नसके पनि अब केही दिनमै चरणबद्ध आन्दोलन सार्वजनिक हुने संघका द्वितीय उपाध्यक्ष देवकुमार खोखालीले बताए । विभागसँग भएको वार्ता र त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा कुनै तादाम्यता नमिलेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले हामी घरकै कलहले गर्दा आन्दोलनको स्वरुप सार्वजनिक गर्न पाएका छैनौं । केही दिनमै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्योभन्दा पहिले संवादबाट हुन्छ कि भनेर वार्तामा बस्यौं । वार्ता कहिल्यै नराम्रो नहुने रहेछ । विभागले बोल्ने एउटा र गर्ने अकै हुँदा चरणबद्ध आन्दोलनमा जान्छौं भनेर भनिसकेको छौं ।’
गत शुक्रबार पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएको श्रमिक फर्किएको विषयलाई लिएर विभागमा कर्मचारी र व्यवसायीबीच चर्काचर्की चलेको थियो । रोजगारीमा पठाएको श्रमिक काम गर्न नसकेर केही महिनाअघि फर्किएको विषयमा विभागले व्यवसायीलाई चिठी काट्ने, धम्क्याउने गरेको भन्दै व्यवसायीहरु विभाग पुगेपछि दुई पक्षबीच रस्साकस्सी चलेको थियो । यसै विषयलाई लिएर विभागले विभिन्न मागहरु राखेर हुलहुज्जत गरी विभागको सेवा प्रवाहमा असर परेको र सुरक्षा संवेदनशीलतासमेत बढेको भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । यस्ता गतिविधि गरेमा कानुनबमोजिम फौजदारी अभियोगमा कारबाही गरिने पनि विभागले उल्लेख गरेको छ ।
