सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह जवाफ दिन भने पुगेनन् । बुधबार र बिहीबार प्रतिपक्षी दलले देशको प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नो प्रश्नको उत्तर खोजे । तर दुई तिहाई निकट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री शाहलाई सदनमा उपस्थित गराएनन् ।
शाहको साटोमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई जवाफ दिन लगाएर रास्वपाले झारा टार्ने काम गरे । प्रधानमन्त्रीले नभ्याएको अवस्थामा उनले तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिन सक्ने प्रावधान रहे पनि प्रधानमन्त्री के मा व्यस्त छन् भन्ने विषय रास्वपाले उल्लेख गरेको छैन । नीति तथा कार्यक्रमकै समयमा प्रधानमन्त्री शाहले सदन बंक गरेका थिए । यसरी जननिर्वाचत संस्थालाई प्रधानमन्त्री शाहले अपमान गर्दै संसदीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा सिर्जना गर्ने काम अघि बढाएको देखिन्छ । यता सदनलाई नमान्ने, अर्कोतिर आफ्नो सचिवालयमार्फत व्यवसायीमाथि धरपकड शुरु गरेर सरकार तानाशाही शैलीमा अघि बढेको छ ।
एक प्रकारले भनौ अहिले देशको आर्थिक संकट गहिरिँदो छ । वैदेशिक रोजगारीमा पुगेकाहरुलाई इरान–इजरायल युद्धको असरले प्रभावित बनाएको छ । उनीहरु अहिले कामबाट निकालिएका छन् । यस्तो अवस्थामा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा व्यवसायीमाथि धरपकड शुरु गरेको छ ।
मुल्य समायोजनमा सरकारले पटक्कै ध्यान दिएको छैन । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घट्दा यहाँ स्वचालित मुल्यअनुसार मुल्य घटेको छैन । यही मौका छोपी सार्वजनिक यातायातको भाडादर बढाएको सरकारले घटाउने सुरसार गरेको छैन । निर्माण सामग्रीको मुल्य आकासिँदा अहिले निर्माण क्षेत्र आन्दोलित छ । घरजग्गा कारोबार ठप्प छ । सहकारी क्षेत्रमा ऋण लिएकाहरुको नाम धमाधम सार्वजनिक गरी सरकारले ऋण लिनेलाई अपराधी करार गर्ने काम गरिरहेको छ ।
देश जर्जर अवस्थामा पुग्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री शाहले केही गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा संसदमार्फत भएपछि आश्वासन दिनुपर्ने हो । तर शाहले पुरानै दलका नेताको शैलीमा संसदलाई वेवास्ता गरेका छन् । कुनैबेला नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा कयौपटक संवैधानिक परिषद् नगएर राज्यको विभिन्न आयोगमा हुनुपर्ने नियुक्ती रोकेर राज्य सञ्चालनमै असर पु¥याउँथे । सदनमा जान अटेर गर्थे । एमाले अध्यक्ष बनेर पटकपटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली सांसदहरुलाई गन्दैनथे । राज्य सञ्चालनमा अप्ठेरो भएको भन्दै पटकपटक संसद नै विघटनसमेत गरेका थिए ओलीले ।
ओली र देउवा अहिले जनताबाट लखेटिएका छन् । संसदप्रति अनुत्तरदायी बन्दाको परिणामा देउवा ओलीले भोगिरहेका छन् । वालेन्द्र शाह ओली देउवाकै पछिल्लो भेरियन्टजस्तै देखिन थालेको छ । जनताको आवाज बोल्ने थलो संसदप्रति उत्तरदायी नबने नयाँ प्रधानमन्त्रीको पनि ओली देउवाकै हालत हुन बेर लाग्दैन । त्यसैले बेलैमा सचेत बनौं ।