झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ । जेन-जी विद्रोहको जगमा भएको निर्वाचनमार्फत वर्तमान सरकार बनेको हो । सुविधाजनक बहुमत भएको हुँदा यो सरकारलाई अहिले सुधारको काम गर्नका लागि सुनौलो अवसर छ । यहीबीच सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको २०८३÷८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो कामको नेतृत्व गरिरहेका छन् । बजेट निर्माणका क्रममा सरोकारवाला सबै पक्षको सुझावलाई समेत समेट्नुपर्छ ।
आगामी बजेटका लागि पहिलो प्राथमिकता विनियोजन कुशलता र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता हुनुपर्छ । विगतमा जस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार खर्च गर्ने ‘असारे विकास’को प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न अर्थमन्त्रीले सचिवहरूलाई दिएको रकमान्तरको अधिकार र आयोजना बैंकको अवधारणालाई बजेटले संस्थागत गर्नुपर्छ । साना र टुक्रे योजनामा बजेट छरेर राजनीतिक लक्ष्य पूर्ति गर्ने परिपाटीलाई कडाइका साथ रोक्दै रणनीतिक महŒवका आयोजनामा मात्र संघीय बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।
दोस्रो, लगानीमैत्री वातावरण र निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्नु बजेटको अनिवार्य सर्त हो । अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका १५ वटा कानुनको खारेजी र वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनको विधेयकले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । आगामी बजेटले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न करका दरहरूमा स्थिरता, प्रक्रियागत सरलीकरण र ‘डुइङ बिजनेस’ लागत घटाउने ठोस प्याकेज ल्याउनुपर्छ । विशेषगरी ठूला पूर्वाधारमा निजी लगानी भित्र्याउन सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडललाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
तेस्रो, राजस्व प्रशासनमा शुद्धीकरण र सुशासनलाई बजेटले थप प्राथमिकता दिनुपर्छ । भन्सार र कर प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने र कर्मचारीको कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउनेगरी प्रस्तावित आचारसंहिता र डिजिटल प्रणालीलाई अझ व्यापक बनाइनुपर्छ । महिनाको दुईपटक तलब दिनेजस्ता सुधारात्मक कदमले कर्मचारीमा उत्साह भरे पनि राज्यको व्ययभार घटाउन मितव्ययिताका कार्यक्रमहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्नु बजेटको चुनौती र अवसर दुवै हो ।
चौथो, आर्थिक कूटनीति र वैदेशिक सहायताको सदुपयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । वैदेशिक अनुदान र ऋणलाई केवल उपभोगमामात्र खर्च नगरी उत्पादनशील क्षेत्र र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा परिचालन गर्ने रणनीति बजेटले लिनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूसँगको संवादलाई मूर्त रूप दिन बजेटले कूटनीतिक संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
अर्थमन्त्रीले ३० दिनमा देखाएको सुधारको तत्परतालाई आगामी बजेटले पूर्णता दिनुपर्छ । परम्परागत ढर्राको बजेट लेखनभन्दा माथि उठेर आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नेगरी बजेट तर्जुमा हुनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
