त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न आठ विश्वविद्यालयका रिक्त उपकुलपति पदपूर्ति यसपटक खुला प्रतियागितामार्फत गरिँदै छ । विगतमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त हुँदै आएको उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धामार्फत चयन हुनु नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रका लागि एक सकारात्मक र प्रतीक्षित कदम हो । हाल उक्त पदका लागि प्राप्त आवेदनमाथि छनोट तथा सिफारिस समितिले छानबिन र अध्ययन गरिरहेको छ ।
खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नेतृत्व चयन गर्ने यो प्रक्रिया आफैंमा स्वागतयोग्य छ । २१८ जना आकांक्षीको आवेदन पर्नुले मुलुकभित्र प्राज्ञिक र प्रशासनिक नेतृत्व लिन योग्य व्यक्तिहरूको कमी नरहेको स्पष्ट पार्छ । अबको मुख्य चुनौती भनेको प्राप्त आवेदनहरूमध्येबाट कुनै पनि दबाब वा प्रभावमा नपरी पूर्णरूपमा पारदर्शी र निष्पक्ष ढंगले सबैभन्दा क्षमतावान् र योग्य व्यक्तिलाई छनोट गर्नु हो ।
विगत लामो समयदेखि नेपालका विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक भागबण्डा र अति राजनीतिकरणको दुष्चक्रमा फस्दै आएका छन् । दलीय आबद्धताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिने गलत परिपाटीले गर्दा हाम्रा उच्च शैक्षिक संस्थाहरू प्राज्ञिक थलोभन्दा बढी राजनीतिक क्रिडास्थलमा परिणत भए । जसका कारण विश्वविद्यालयहरूको साख खस्कियो, गुणस्तर खस्कियो र सुधारका प्रयासहरू ठप्प भए । खुला प्रतिस्पर्धामार्फत आउने नयाँ उपकुलपतिमा यो स्थापित दलीय सिण्डिकेट र राजनीतिकरणको जालोलाई चिर्ने दृढ इच्छाशक्ति र योग्यता हुन जरुरी छ । नयाँ नेतृत्व दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर केवल संस्थागत सुधार र प्राज्ञिक उन्नयनका लागि प्रतिवद्ध हुनुपर्छ ।
आज हाम्रा विश्वविद्यालयहरू गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । मुलुकको शिक्षा प्रणाली र विश्वविद्यालयहरूले समयसापेक्षरूपमा पाठ्यक्रममा सुधार र परिमार्जन गर्न नसक्दा लाखौं युवा विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । बजारको माग र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलका प्राविधिक तथा व्यावहारिक शिक्षाको अभावले विद्यार्थीमा स्वदेशी डिग्रीप्रति वितृष्णा जागेको छ । यो भयावह पलायनलाई रोक्न अब ढिलो भइसकेको छ । विश्वविद्यालयहरूलाई पूर्ण प्राज्ञिक थलोको रूपमा विकास गर्दै स्वदेशमै गुणस्तरीय र रोजगारीमूलक शिक्षा पाउने वातावरण निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । नयाँ नेतृत्वले केवल प्रशासनिक काम गर्नेमात्र होइन, बरु विदेशी विद्यार्थीहरूलाई समेत आकर्षित गर्न सक्नेगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षण र अनुसन्धानको वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।
यसै सन्दर्भमा, विश्वविद्यालयको संरचनात्मक नेतृत्वको बहस पनि उत्तिकै पेचिलो बनेको छ । वर्तमान वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विगतमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था हटाउने र विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक कार्यकारीको नियन्त्रणबाट मुक्त गर्ने आश्वासन दिएको थियो । तर, व्यवहारमा फेरि पनि प्रधानमन्त्रीकै भूमिका र प्रभाव थप बढाउनेगरी चालिएका कदमहरू विरोधाभासपूर्ण देखिन्छन् । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्न स्वायत्तता दिनुको सट्टा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको भूमिका थप बलियो बनाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत हुन सक्दैन ।
उपकुलपति छनोटको यो प्रक्रिया नेपालको उच्च शिक्षालाई पुनर्जीवन दिने एउटा ऐतिहासिक अवसर हो । सिफारिस समितिले कुनै पनि राजनीतिक दल वा शक्तिको प्रभावमा नपरी विशुद्ध योग्यता, भिजन र कार्ययोजनाका आधारमा उत्कृष्ट उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गरी ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउन सकेमात्र विद्यार्थी पलायन रोकिने छ ।
