सरकारले हरेक क्षेत्रमा सुशासनको प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । तर पछिल्ला दिन राजस्व संकलन हुने प्रमुख ठाउँहरु अनलाइन प्रणाली अपडेट र सिस्टम खराबीको नाममा अस्तव्यस्त हुन थालेका छन् । कतिपय ठाउँमा ज्येष्ठ नागरिकको परिचयपत्र नवीकरण हुन सकेको छैन । चालक अनुमतिपत्र नवीकरण तथा नयाँ परीक्षा अवरुद्ध छ । यातायात व्यवस्था विभागले अनलाइन प्रणाली अपडेटका लागि भन्दै यो सेवा बन्द गरेर राखेको छ ।
यसैगरी घरजग्गाका लागि तिरो तिर्न बनाएको ‘सूत्र’ प्रणालीमा पनि समस्या देखिएको छ । यसले गर्दा देशभर भूमि कर प्रभावित बनेको छ । भूमिकर प्रभावित हुँदा घरजग्गा कारोबारसमेत प्रभावित भएको छ । सरकारले सबै सेवा अनलाइनबाट दिने भनेर घोषणा गरेका क्षेत्रहरुमा भौतिकरुपमा उपस्थित हुँदासमेत काम नभएर सेवाग्राही हैरान भएका छन् । यसअघिका सरकारझैं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकारले पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिने र आफूले ठूलै काम गरेको भन्दै प्रचार गर्नेबाहेक अरू काम भएको छैन ।
सरकारी निकायमा काम हुन सबैभन्दा पहिले अनलाइन प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्छ । सरकारले सञ्चालन गरिरहेका प्रणालीहरु पुराना हुन् वा नयाँ भन्नेबारेमा प्रस्ट हुनुपर्छ । भूमि व्यवस्था विभागले सुरू गरेको अनलाइन प्रणाली १० वर्ष पुरानो भएकोले घरजग्गा किनबेचसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । यसैगरी अरू अनलाइन प्रणालीमा पनि अपडेट नहुँदा सेवाग्राहीले हैरानी खेप्नुपरेको हो । एकातिर दक्ष जनशक्तिको अभाव, अर्कोतिर सस्तो अनलाइन प्रणाली र धान्दै नधान्ने सिस्टम राखेर काम गर्दा अनलाइन कामहरु प्रभावित हुँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको काम सहजीकरण गर्नु हो ।
सिस्टम नयाँ ल्याउने, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र अनलाइन प्रणालीलाई छिटोछरितो बनाउने अत्याधुनिक प्रविधिको विकास अहिलेको निर्विकल्प उपाय हो । हरेक देशमा यस्ता प्रणाली बर्सेनि अपडेट हुन्छ । हाम्रोमा भने एक दशक पुरानो सफ्टवेयर, दशक पुरानो अपरेटिङ सिस्टम हुँदा सबै काममा अवरोध आउने नै भयो । यस्तो हुँदै गए भोलिका दिनमा अनलाइन प्रणालीकै कारण सरकारप्रति जनता आक्रोशित बन्न सक्छन् ।
त्यसैले सरकारले बेलैमा यसबारे सोच्नुपर्छ । अहिले बेलाबेला विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने समस्यासमेत आउन थालेको छ । यसले गर्दा अनलाइन प्रणालीबाटै काम हुने विषय ठप्प हुन सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले बेलैमा यस्तो विषयमा विस्तृत अध्ययन तथा लगानी बढाउनुपर्छ । नभए भाषण गरेर काम छैन । सरकारले यसबारे बेलैमा सोचोस् ।
