लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड विधिको शासन र निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया हो। तर, पछिल्लो समय बिचौलियाका रूपमा चिनिएका इनम सापकोटाको मोबाइल प्रकरण र त्यसमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको संलग्नतालाई लिएर सार्वजनिक भएका विवरणहरूले राज्यका अनुसन्धान निकायहरूको कार्यशैली र प्रमाणको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मोबाइल कानुनी अधिकार नभएका व्यक्तिको निजी निवासमा पुग्नु र त्यहाँबाट महत्वपूर्ण संवादहरू मेटिनु सामान्य प्रशासनिक त्रुटिमात्र मान्न सकिँदैन।
फरेन्सिक परीक्षणका विवरणअनुसार बेनको निवासमा दुई दिनसम्म मोबाइल राख्दा ह्वाट्सएप र फेसबुक चलाइएको, स्क्रिनसट लिइएको तथा स्वयं बेन र सापकोटाबीचका संवादसमेत मेटिएको देखिएको छ। फौजदारी न्याय प्रणालीमा दसी-प्रमाणको सुरक्षित संरक्षण (चेन अफ कस्टडी) अत्यन्त संवेदनशील विषय मानिन्छ। प्रमाणमाथि हुने कुनै पनि अनधिकृत पहुँच वा छेडछाडले समग्र अनुसन्धानको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँछ। यही कारण प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले घटनाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै बेनलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। कांग्रेसले मुलुकी अपराध संहिताका दफा ९२ र ९३ आकर्षित हुने गरी प्रमाण नष्ट गर्ने कार्यमाथि कानुनी परीक्षण हुनुपर्ने आवाज उठाउनु स्वाभाविक देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद हरिमोहन भण्डारीले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सापकोटाबीचको सम्बन्ध खुलेपछि प्रमाण सुरक्षित राख्ने स्वच्छ मनसायले मोबाइल लगिएको हुन सक्ने तर्क गर्दै बेनको बचाउ गरेका छन्। यद्यपि, उनले पनि बेनले आफूसँगका संवाद मेटाएको भए त्यो गलत हुने स्वीकार गरेका छन्। यहाँनेर बुझ्नुपर्ने आधारभूत कानुनी सिद्धान्त के हो भने, कानुनले अधिकार नदिएको व्यक्तिले जस्तोसुकै ‘स्वच्छ मनसाय’ राखे पनि प्रमाण कब्जामा लिने अधिकार पाउँदैन। यदि प्रहरी नेतृत्वमाथि नै शंका थियो भने त्यसको छानबिन गर्ने वैधानिक निकायहरू राज्यभित्रै विद्यमान छन्।
यसै प्रकरणको सेरोफेरोमा १७ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीलाई पदबाट हटाइनु र सो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नुले घटनालाई थप रहस्यमय बनाएको छ। उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक वृत्तका व्यक्तिहरूको नामसमेत जोडिएको भनिएको यस प्रकरणमा सत्तानिकट व्यक्तिहरूमाथि छानबिन नहुने हो भने आमनागरिकमा दण्डहीनताको सन्देश जान्छ।
रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले भनेझैं सरकारका आन्तरिक कामकारबाहीमा आवश्यक निर्णय लिने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हो। तर, आफ्नै प्रमुख सल्लाहकारमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा मौन बस्नुले प्रधानमन्त्रीको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै संशय पैदा गर्छ। विगतमा पनि विभिन्न विवादमा तानिएका बेनमाथि उठेका प्रश्नहरूको निरूपण शक्ति र पहुँचका आधारमा होइन, प्रचलित कानुनका आधारमा हुनुपर्छ। निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनमार्फत सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु नै वर्तमान सरकारको विश्वसनीयता जोगाउने एकमात्र विकल्प हो।