जनताले चुनावबाट प्रकट गरेको अभिमत शासन सञ्चालन गर्ने जनादेशमात्रै हो। राज्यका सबै संस्थालाई मुठीमा राख्ने इजाजत पटक्कै होइन। तर, बालेन सरकार राज्यका संस्थाहरूलाई मुठीमा राख्न खोजिरहेका छन्।
१७ महिना कार्यकाल छँदै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकबाट दानबहादुर कार्कीलाई हटाउनु यसको पछिल्लो उदाहरण हो। यो प्रहरी संगठनको संस्थागत स्वायत्तता र विधिको शासनमाथिको गम्भीर प्रहार हो। त्यही भएर कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउनुको चित्तबुझ्दो कारण बालेन सरकारले दिन सकेको छैन। हटाउनु नै थियो भने लागेको भ्रष्टाचार आरोपमा कार्की दोषी ठहर हुनुपथ्र्यो। कानुनबमोजिमको सजाय भोग्नुपथ्र्यो। तर, सरकारले न आरोपको निष्पक्ष निरुपण ग¥यो न संसदीय छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनले।
यस्तोमा प्रधानमन्त्री बालेनको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर प्रहरी प्रमुखबाट हटायो। अझ अर्को आईजीपी नियुक्तीमा कुनै प्रक्रियासमेत पुरा नगरी तेस्रो वरीयताका मनोज केसीलाई नेतृत्व दिइयो। हेक्का रहोस्, प्रधानमन्त्री, प्रहरी प्रधानमन्त्रीको निजी सम्पत्ति होइन। न त आईजीपी सरकारको इच्छाअनुसार राख्ने र हटाउने खेलौना। प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा त्यसको असर अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन र नागरिक सुरक्षासम्म पुग्छ। प्रहरीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने शासकको चाहना अन्ततः नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि नै खतरा बन्न सक्छ।
बालेन सरकारले आफूलाई पुरानो राजनीतिक संस्कारको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ उखान चरितार्थ पारेको छ। दुई तिहाइ नजिकको बहुमतले संविधानभन्दा माथि जाने अधिकार दिँदैन। प्रधानमन्त्रीको आदेश नै कानुन हुने हो भने लोकतन्त्र र निरंकुशताबीच के फरक रहन्छ ?
अब परीक्षा न्यायालयको हुने भएको छ।
किनभने दानबहादुर कार्कीले आफू अन्यायमा परेको भन्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका छन्। तर, बिहीबार उनको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेन। अब तिहारपछि दर्ता होला। तर, कार्कीको रिट निवेदनलाई सामान्य सरुवाको विवाद ठानेर पन्छाउन मिल्दैन। पदमुक्तिको निर्णयको कानुनी आधार, प्रक्रिया र त्यसमा सम्भावित अधिकार दुरुपयोगको न्यायिक परीक्षण हुनुपर्छ। निर्णय गैरकानुनी ठहरिए कार्कीलाई न्याय दिलाउनुपर्छ।
अदालतले बालेन सरकारको बहुमत होइन, संविधान हेर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको शक्ति होइन, कानुनको सर्वोेच्चता स्थापित गर्नुपर्छ। बालेनको सत्ता महत्वाकांक्षालाई संविधानको सीमाभित्र राख्नुपर्छ। किनकि सरकार परिवर्तन भइरहन्छ, तर राज्यका संस्था स्थायी हुन्छन्। प्रहरीलाई सत्ताको आदेशपालक बनाउने छुट कसैलाई छैन। प्रहरी सत्ताको होइन, संविधान र नागरिकको सेवक हुनुपर्छ। यही मान्यता स्थापित गर्न नसकिए आज एउटा आईजीपी अन्यायमा पर्नेछन्, भोलि सिंगो प्रहरी संगठन सत्ताको छायामा पर्नेछ।
