राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण प्रमाणीकरण नभएका कारण सार्वजनिक सेवा रोकिएका नागरिकहरूका लागि एक सकारात्मक र राहतपूर्ण सूचना जारी गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त भइसकेका नागरिकहरूको बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणमा प्राविधिक ढिलाइ भएता पनि राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स), बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवाह नरोक्न विभागले आग्रह गरेको छ। ढिलै भए पनि विभागको यो सूचनाले हजारौं सेवाग्राहीलाई केही हदसम्म राहत दिलाएको छ। तर, यस घटनाले हाम्रो सरकारी निकायहरूको पूर्वतयारी, प्राविधिक क्षमता र सेवाप्रदायक निकायहरूबीचको समन्वयको अभावलाई पुनः उजागर गरेको छ।
पछिल्लो समय सरकारले राहदानी नवीकरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा तथा नवीकरण, बैंक खाता सञ्चालनजस्ता आधारभूत कार्यका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य बनाएको थियो। नागरिकहरू घण्टौं लाइन बसेर, कागजी र बायोमेट्रिक विवरण बुझाएर राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त गर्न सफल हुन्छन्। तर, नम्बर प्राप्त भइसकेपछि पनि ‘अटोमेटिक बायोमेट्रिक इन्फर्मेसन सिस्टम’ को क्षमता पर्याप्त नहुँदा विवरण प्रमाणीकरण रोकिनु र त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको सेवा प्राप्तिमा पर्नु अत्यन्तै दुःखी र गैरजिम्मेवारपूर्ण विषय हो। विशेषगरी असोज १ गतेपछि विवरण दर्ता गराएका नागरिकहरूले सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता अत्यावश्यक सेवा लिन नपाउँदा ठूलो मानसिक तथा व्यावहारिक सास्ती भोग्नुपरेको थियो।
कुनै पनि नयाँ डिजिटल प्रणाली लागू गर्नुअघि त्यसको चाप, सर्भर क्षमता र प्राविधिक पूर्वाधारको पूर्वमूल्यांकन हुनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त हो। विडम्बना, नेपालका प्रायः सरकारी डिजिटल प्रणालीहरूमा सेवाग्राहीको चाप बढेपछि मात्र क्षमता विस्तारको सम्झना आउने गरेको छ। अटोमेटिक बायोमेट्रिक इन्फर्मेसन सिस्टमको क्षमता विस्तार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी दुई साताभित्र नियमित हुने विभागको भनाइ स्वागतयोग्य त छ, तर दुई साताको यो ढिलाइले सिर्जना गर्ने सास्तीका लागि जिम्मेवार को हुने?
सूचना जारी गर्नुमात्रै समस्याको पूर्ण समाधान होइन। प्रायः सरकारी निकायहरूबीच आपसी समन्वयको तीव्र अभाव देखिन्छ। एकातिर विभागले ‘सेवा नरोक्न’ आग्रह गर्छ, भने अर्कातिर यातायात कार्यालय वा बैंकहरूले ‘सिस्टममा म्याच नभएको’ भन्दै सेवाग्राहीलाई फर्काइदिने परिपाटी नेपालमा नयाँ होइन। तसर्थ, विभागले केवल वक्तव्य जारी गरेर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। अन्तरआबद्ध रहेका सबै सेवाप्रदायक निकायहरूलाई आधिकारिक परिपत्र पठाई सोहीअनुसारको सहजीकरण सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
प्रविधिले नागरिकको जीवनलाई सहज र पारदर्शी बनाउनुपर्ने हो, झण्झटिलो र बाधा उत्पन्न गर्ने होइन। राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माण र वितरण प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुका साथै यसको प्राविधिक क्षमता विस्तार, सर्भर व्यवस्थापन र निकायगत अन्तर-आबद्धतालाई सुदृढ बनाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। आगामी दिनमा यस्ता प्राविधिक त्रुटिका कारण नागरिकले सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था दोहोरिनु हुँदैन। विभागले तोकेको दुई साताको समयावधिभित्र प्रणालीलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गरी सार्वजनिक सेवालाई सहज र निर्बाध बनाउन सरकार र सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान जाओस्।
