सञ्चारमाध्यम र पत्रकार लोकतन्त्रका पहरेदार हुन्। राज्यका जिम्मेवार अंगहरूमा हुने विकृति, विसंगठन, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको सञ्जाललाई उजागर गरी नागरिकलाई सुसूचित गराउनु प्रेसको संवैधानिक अधिकार र नैतिक दायित्व हो। तर, हालै सर्वोच्च अदालत र उच्च प्रशासनिक निकायमा व्याप्त बिचौलिया प्रकरण (इनम सापकोटा नेक्सस) सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेकै आधारमा राज्य संयन्त्र जसरी पत्रकारहरूमाथि जाइलागेको छ, त्यसले पञ्चायती वा शाही शासनकालको निरंकुश छायाँ सम्झाएको छ।
शुक्रबार सादा पोसाकका प्रहरीहरू समाचारकक्षमै प्रवेश गरी सञ्चारकर्मीहरूलाई पक्राउ पुर्जीविना नियन्त्रणमा लिने, धम्क्याउने र समाचारको स्रोत खोल्न दबाब दिने कार्यमा उत्रिए। नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका शोभराज बराल र डिएनए खबरका धिरज बस्नेतलाई पक्राउ गरिनु तथा नयाँ पत्रिका र दियो पोस्टका समाचारकक्षमा छिरेर आतंक फैलाउनु स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि राज्यले गरेको सोझो आक्रमण हो। नेपालको संविधानले स्पष्टरूपमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र समाचारको स्रोतको गोपनीयताको रक्षा गरेको छ। समाचारप्रति कुनै गुनासो वा आपत्ति भए त्यसको निरूपण गर्ने कानुनी बाटो र प्रेस काउन्सिल नेपालजस्ता नियमनकारी निकाय विद्यमान छन्। यी प्रक्रियालाई लत्याएर प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई हतियार बनाई पत्रकार पक्रन पठाउनु ‘प्रहरी राज’ निर्माण गर्ने सर्वसत्तावादी मनसायबाहेक केही हुन सक्दैन।
चौतर्फी विरोध र जनआक्रोशपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पक्राउ परेका पत्रकारहरू रिहा त भए तर यसले उब्जाएका गम्भीर प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्। ‘घटनाबारे थाहा थिएन’ वा ‘पूर्वजानकारी थिएन’ भनेर सरकार र सत्तारुढ दल उम्कन पाउँदैनन्। यदि कार्यकारी प्रमुखलाई थाहै नदिई सादा पोसाकको प्रहरी न्युजरुममा छिरेर आतंक सिर्जना गर्छ भने राज्य संयन्त्र कसको इसारामा चलिरहेको छ? कि सरकारले आफ्नै सुरक्षा संयन्त्रमाथिको नियन्त्रण गुमाइसकेको छ, वा कसैका काला कर्तुतहरू ढाकछोप गर्न प्रहरीलाई दुरुपयोग गरिएको हो?
अदालतमा मुद्दाको सेटिङ गर्ने, राजनीतिज्ञ र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूसँग अवाञ्छित सम्बन्ध राख्ने बिचौलियामाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्नुको सट्टा, त्यस्ता तथ्य उजागर गर्ने सञ्चारकर्मीमाथि दमन चक्र चलाउनु अत्यन्तै निन्दनीय र घोर आपत्तिजनक छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लत्याउँदै राज्यका सबै अंगलाई त्रासमा राखेर नियन्त्रण गर्न खोज्ने यस्तो शैली फासीवादको प्रस्ट संकेत हो।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार केवल सञ्चारकर्मीको समस्यामात्र होइन, यो सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र नागरिक अधिकारमाथिको हमला हो। सरकारले पत्रकारलाई रिहा गरेरमात्र पुग्दैन; समाचारकक्षमा छापा मार्न आदेश दिने योजनाकारहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन र कडा कारबाही हुनैपर्छ। प्रेसको घाँटी थिचेर भ्रष्टाचार र बिचौलियाको सञ्जाल लुकाउने दुष्प्रयास लोकतन्त्रमा कहिल्यै स्वीकार्य हुन सक्दैन। सरकारले संविधानप्रतिको निष्ठा र दायित्वलाई स्मरण गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेण्टी गरोस्।
