लरतरो मानिने संसदीय व्यवस्था यो पटक भने संसदीय समितिले बलियो भनेर साबित गरिदिने खालको निर्णय गरेको छ। यसले संसदमाथि जनताको विश्वास बढाएको छ भने संसद्माथि उत्तरदायी नभइरहेको सरकारलाई पनि क्रस चेकको सम्भावना बलियो बनाएको छ।
दुईतिहाइको सरकारका सिफारिसहरु सितिमिति न राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गर्न सक्छ न त संसदीय समितिले। बुधबार भने संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गरेको राजदूत सिफारिसमा ‘क्रस चेक’ गर्यो।
विभिन्न १३ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम असोज २ गते सरकारले संसदीय सुनुवाइका सिफारिस गरेको थियो। यीमध्ये १० देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम सर्वसम्मत सिफारिस हुँदा तीन देशको राजदूत भने सिफारिस हुन सकेन।
मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेल र साउदी अरबका लागि प्रस्ताविक राजदूत गिरीबहादुर सुनारको नाम सर्वसम्मतिले अस्वीकृत भयो। जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानबहादुर श्रेष्ठको नाम भने ‘होल्ड’मा राखिएको छ। साउदीमा राजदूतका लागि सिफारिस गरिएका सुनार महिलामाथिको घरेलु हिंसामा मुछिएका थिए भने मलेसियामा राजदूतका लागि सिफारिस गरिएका खरेलमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको थियो। मलेसिया र साउदी दुवै देश नेपालबाट धेरै श्रमिक जाने मुलुकमध्येमै पर्छ। यी मुलुकमा राजदूत बनेर जान धेरैले मरिहत्ते गर्छन। यसैगरी जापान पनि धेरैको रोजाइमा पर्छ।
यस्ता मुलुकका लागि सरकारले नै छानेका उम्मेदवार पक्कै पनि योग्य हुनुपर्ने हो। तर संसदीय सुनुवाइ समितिले यसको खरो परीक्षण गर्यो र दुई जनालाई अयोग्य ठहर गरिदियो। सामान्यतः संसदीय समितिको काम सरकारको बचाउ गर्नु हुन्छ। १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई समितिमा सभापति बोधनारायण श्रेष्ठसहित आठ जना सत्तारुढ दलका सांसद छन्। तर सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले खरो रुपमा प्रश्न उठाएसँगै दुई जना राजदूत बन्नबाट बञ्चित भए।
लरतरो मानिने संसदीय व्यवस्था यो पटक भने संसदीय समितिले बलियो भनेर साबित गरिदिने खालको निर्णय गरेको छ। यसले संसदमाथि जनताको विश्वास बढाएको छ भने संसद्माथि उत्तरदायी नभइरहेको सरकारलाई पनि क्रस चेकको सम्भावना बलियो बनाएको छ।
दुईतिहाइ नजिकको वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले अहिले संसद्लाई नटेरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सरकारलाईसमेत झस्काउनेगरी आएको यो निर्णयको चौतर्फी प्रशंसा पनि सुरु भएको छ। लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुनुपर्छ। सरकारले गरेका हरेक काममा सही धस्काउनेमात्र काम संसदीय समितिको हैन। यसलाई सही तरिकाले मूल्यांकन गर्नु संसदीय समितिको कर्तव्य हो।
देशका लागि आवश्यक गुणस्तरीय नीति बनाउने यी समितिहरुले हरेक विषयमा सोचविचार गर्दै क्रस चेक गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यसले संसदीय व्यवस्थाप्रति विश्वास बढाउनुका साथै जनताप्रति जिम्मेवारसमेत बनाउन सघाउँछ।
