नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत मापदण्ड र दरविपरीत इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने १४ वटा प्रमुख सेवा प्रदायकहरूलाई जरिवानासहित कारबाही गरेको समाचारले सूचना प्रविधि र उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा गम्भीर तरंग पैदा गरेको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम प्रत्येक प्रदायकलाई ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिनु र गैरकानुनी प्याकेजहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिनु नियामक निकायको एउटा सराहनीय कदम हो । तर, दूरसञ्चारजस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यकीय सेवामा मनपरी गर्नेहरूका लागि यो कारबाही पर्याप्त छ कि छैन भन्ने विषयमा गहन मन्थन हुन आवश्यक छ ।
आजको आधुनिक युगमा इन्टरनेट कुनै विलासिताको वस्तु नरहेर नागरिकको दैनिक जीवन, शिक्षा, व्यवसाय र सञ्चारको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । यस्तो संवेदनशील सेवामा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र पारदर्शी सेवा दिनु सेवा प्रदायकहरूको पहिलो कर्तव्य हो । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणको निरीक्षण एवं जाँचबुझ प्रतिवेदनले देखाएअनुसार नेपालका ठूला र प्रतिष्ठित मानिएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू नै स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने, स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक र अपारदर्शी प्याकेज बनाएर बेच्ने, र सेवाग्राहीलाई समयमा सही सूचना नदिनेजस्ता काममा संलग्न पाइनु अत्यन्तै दुखद कुरा हो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम जुनसुकै नयाँ प्याकेज वा महसुल दर लागू गर्नुभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअघि नै नियामक निकायसँग स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर, कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धाका नाममा वा बढी मुनाफा कमाउने होडमा कानुनी प्रावधानहरूको धज्जी उडाउँदै अनधिकृतरूपमा महसुल दर फेर्ने वा फरक प्याकेजहरू सार्वजनिक गर्ने गरेको पाइयो । उपभोक्तालाई घोषित गति र गुणस्तरको सेवा नदिई तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुल्नु सीधा–सीधा ठगी र उपभोक्ता अधिकारमाथिको गम्भीर अतिक्रमण हो ।
यस सन्दर्भमा प्राधिकरणले चालेको कदम स्वागतयोग्य भएता पनि प्रतिकम्पनी ५० हजार रुपैयाँको जरिवाना रकम यी ठूला व्यावसायिक घरानाहरूका लागि अत्यन्तै नगण्य र प्रतीकात्मकमात्र देखिन्छ । करोडौंको कारोबार गर्ने कम्पनीहरूका लागि यति सानो जरिवानाले भविष्यमा यस्ता गलत गतिविधि दोहोरिन नदिने सुनिश्चितता गर्दैन । त्यसैले नियामक निकायले केवल सामान्य जरिवाना गरेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्नु हुँदैन ।
नियमविपरीत सञ्चालित प्याकेजका कारण कुनै ग्राहकलाई हानिनोक्सानी भएको भए ग्राहकको मागका आधारमा क्षतिपूर्ति भराउने निर्देशन दिनु सकारात्मक छ । तर, यसलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गराउन प्राधिकरणले चुस्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । उपभोक्ताहरूलाई पनि आफ्नो अधिकारप्रति सचेत गराउँदै ठगी वा गैरकानुनी सेवा सञ्चालन भएको पाएमा उजुरी गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।
अन्त्यमा, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको प्रवद्र्धन, उपभोक्ताको हकहित संरक्षण र इन्टरनेट सेवालाई अनुशासित एवं व्यवस्थित बनाउन नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण थप कठोर र निरन्तर अनुगमनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सेवा प्रदायकहरूले पनि नाफालाई मात्र सर्वोपरि नठानी प्रचलित ऐन, नियम र अनुमतिका सर्तहरूको पूर्णपालना गर्दै उपभोक्ताप्रति जवाफदेही बन्नु नै उनीहरूको व्यावसायिक भविष्यका लागि हितकर हुने छ ।
