रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विपद्को घाउमा मल्हम नलगाउँदै गोरखाको बूढीगण्डकी नदीमा देखिएको आकस्मिक बाढीले मुलुकलाई फेरि एकपटक झकझकाएको छ। आइतबार बिहान चुम्चेत नजिक पहिरोले नदी थुनिएर बनेको अस्थायी अवरोध फुट्दा आएको लेदो र गेग्रानयुक्त बाढीले उत्तरी गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट क्षेत्रमा निम्त्याएको तहसनहसले हाम्रो भौगोलिक संवेदनशीलताको कहालीलाग्दो चित्र पेस गरेको छ। यस घटनामा पाँचजना सर्वसाधारण बेपत्ता हुनु, दर्जनौं घर, पक्की तथा झोलुंगे पुल, जलविद्युत् आयोजनालगायतमा पुगेको अपूरणीय क्षतिले केवल स्थानीय भूगोललाई मात्र प्रभावित गरेको छैन, समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा र विकास नीतिमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
पछिल्लो समय नेपालका हिमाली तथा पहाडी नदी करिडोरहरूमा देखिन थालेका यस्ता प्रकृतिका आकस्मिक बाढीहरू जलवायु परिवर्तन र भू–बनोटको नाजुक अवस्थाका परिणाम हुन्। एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड) ले समेत रसुवा–ग्यिरोङ विपद्लगत्तै यस्ता घटना दोहोरिनुले पर्वतीय क्षेत्रका नदी करिडोरहरूमा उच्च जोखिम रहेको औंल्याएको छ। जबसम्म भिरालो पर्वतीय जलाधार क्षेत्रमा पहिरो र नदी प्रणालीको वैज्ञानिक, नियमित तथा एकीकृत अनुगमन हुँदैन, तबसम्म तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा मानवीय र भौतिक क्षतिको यो शृंखला रोकिने छैन। नदी थुनिने र अचानक फुट्ने प्रवृत्तिले क्षणभरमै सर्वस्व स्वाहा पार्ने यी घटनाले नेपालका अन्य नदी बेसिनहरूमा पनि जुनसुकै बेला यस्तै विपद् निम्तिन सक्ने खतराको घण्टी बजाएका छन्।
विपद्पश्चात् गरिने उद्धार र राहत वितरणका काममात्रै पर्याप्त छैनन्, जबसम्म पूर्वसूचना प्रणाली र जोमिख न्यूनीकरणका दीर्घकालीन रणनीति बन्दैनन्। गोरखाको घटनामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सयौं सुरक्षाकर्मीहरूले हेलिकप्टरसहित गरेको उद्धार कार्य प्रशंसनीय छ, तर राज्यको यो सक्रियता विपद् घटेर क्षति भइसकेपछि मात्रै किन सक्रिय हुन्छ? भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। अब सरकारले केवल कागजी योजनामा सीमित नभई देशभरका नदी करिडोर र जोखिमयुक्त बस्तीहरूको विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्छ। उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको पहिचान गरी तिनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु आजको मुख्य आवश्यकता हो।
तसर्थ, यस संकटलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिनु ठूलो भूल हुने छ। सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्दै देशभरका नदी जलाधार क्षेत्रहरूमा अत्याधुनिक अर्ली वार्निङ सिस्टम (पूर्वसूचना प्रणाली) जडान गर्नुपर्छ। साथै, निर्माणाधीन विकास आयोजनाहरू, जलविद्युत् गृहहरू र तटीय बस्तीहरूका लागि कूटनीतिक तथा प्राविधिक तहबाटै विशेष सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य गरिनुपर्छ। प्रकृतिको यो चेतावनीलाई बेवास्ता गरे भोलि देशले अझ ठूला र गम्भीर मानवीय क्षति ब्यहोर्नुपर्ने छ। समयमै सचेत भई दीर्घकालीन पूर्वतयारीमा जुट्न सम्बद्ध सबै निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ।
