बडादसैं, तिहार, नेपाल संवत् तथा छठ जस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा आमनागरिकमा खुसी र उत्साह छाएको छ। यही बेला सुरक्षाको डरले भने सर्वसाधारणलाई पिरोल्ने गर्छ। चाडपर्वको मौका पारेर चोरी, डकैती, ठगी, कालोबजारी र सवारी दुर्घटनाजस्ता आपराधिक एवं अवाञ्छित गतिविधि बढ्ने त्रास पनि उत्तिकै हुन्छ। यही सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरीले बुधबार देखि ‘चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना–२०८३’ लागू गरेको जानकारी दिएको छ। सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ५० हजारभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गरिनु स्वागतयोग्य कदम हो।
यस पटकको सुरक्षा योजनामा केही नवीन र प्रविधिमैत्री अभ्यासहरू समावेश गरिनु सकारात्मक पक्षको रुपमा लिनुपर्छ। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका छाड्ने लामो दूरीका सवारीसाधनका लागि पहिलोपटक ‘सात दिनअघिको मेकानिकल टेस्ट रिपोर्ट’ अनिवार्य गरिनु र दुई जना चालकको व्यवस्थामा कडाइ गरिनुले प्रहरी दुर्घटना न्यूनीकरणप्रति संवेदनशील भएको देखाउँछ। त्यसैगरी, काठमाडौंलगायत प्रमुख सहरका संवेदनशील क्षेत्रमा ड्रोन, सिसिटिभी र ‘बडीवन’ क्यामराको प्रयोग तथा सीमानाका र यात्रु आवतजावत हुने प्रमुख स्थानमा ५०० भन्दा बढी सहायता कक्ष स्थापना हुनुले नागरिकमा सुरक्षाको विश्वास जगाउँछ। हिंसाविरुद्ध अपनाइएको ‘शून्य सहनशीलता’को नीति र प्रहरी अधिकारीहरूको कार्यसम्पादनलाई सुरक्षा व्यवस्थासँग जोड्ने कदम पनि स्वागतयोग्य छन्।
तर, नेपालमा नीति र योजना कागजी रूपमा उत्कृष्ट देखिने तर कार्यान्वयनमा फितलो हुने पुरानै रोग हो। विगतका अनुभवले के देखाउँछन् भने चाडपर्वको मुखमा नाकाहरूमा हुने यात्रु ठगी, टिकटको कालोबजारी, र कोचाकोच यात्रु राख्ने प्रवृत्ति सतप्रतिशत रोकिन सकेको छैन। चेकपोस्टहरूमा कडाइका बाबजुद सडक दुर्घटनाको तथ्यांक उस्तै रहनुले कार्यसम्पादनमा कतै न कतै चुहावट भइरहेको संकेत गर्छ। त्यसैगरी, प्रविधिको प्रयोगको कुरा गरिए पनि दूरदराजका क्षेत्रसम्म त्यसको पहुँच पुग्न सकेको छैन।
सुरक्षा योजनालाई केवल औपचारिक कार्यसूचीमा सीमित नराखी परिणाममुखी बनाउन प्रहरी प्रशासनको इमानदार र सक्रिय उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। यात्रु सहायता कक्षहरू देखावटीमात्र नभई वास्तविक अर्थमा पीडितको सहारा बन्नुपर्छ। उपभोक्तामाथि हुने कालोबजारी र गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको बिक्री नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ।
अन्ततः चाडपर्वको सुरक्षा केवल प्रहरीको एक्लो प्रयासलेमात्र सम्भव हुँदैन। नागरिक स्वयं पनि सतर्क र जिम्मेवार बन्नु उत्तिकै जरुरी छ। सुरक्षा योजनाका सकारात्मक पक्षहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै प्रहरीले आफ्नो व्यावसायिकता र निष्पक्षता प्रमाणित गर्न सक्यो भनेमात्र आमनागरिकले वास्तविकरूपमा शान्त, सुरक्षित र मर्यादित वातावरणमा चाडपर्व मनाउन पाउने छन्। प्रहरी–नागरिकबीचको सहकार्यमा सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गरिए यसबाट सकारात्मक नतिजा आउने निश्चित छ।
