- तोकिएको अवधिभित्र सबै संस्थाबाट विविरण प्राप्त भएको विभागको भनाइ
- प्राप्त विवरणको अध्ययन गर्न केही दिन समय लाग्ने
- विवरण अध्ययनपश्चात थप अनुसन्धान अगाडि बढाइने
- अनुसन्धानमा दोषी देखिए वैदेशिक रोजगार ऐनबमोजिम कारबाही गरिने
काठमाडौं– मलेसियाको विदेशी कामदारको एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्ल्युसिएमएस)मा सूचीकृत २५ प्रमुख संस्थाले वैदेशिक रोजगार विभागमा पाँच वर्षको विवरण बुझाएका छन्। विभागले तोकेको समयावधिभित्रै ती संस्थाले विवरण बुझाएका हुन्।
मलेसिया रोजगारीमा सीमित व्यवसायीको पहुँच स्थापित गर्ने प्रयास भएपछि यसको अध्ययनका लागि विभागले ती संस्थासँग पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको विवरण मागेको थियो। त्यसका लागि १५ दिनको समय तोकिएकोमा बुधबार उक्त समय सकिएको थियो। बुधबारभित्र नै सबै संस्थाले विवरण बुझाएको विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले बताए। ‘सबै संस्थाबाट विवरण प्राप्त भएको छ, अहिले अध्ययनमै छौं,’ उनले बिहीबार प्रभावसँग भने।
विभागले तोकिएको समयमा विवरण नबुझाए कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको थियो। सोही कारण व्यवसायीहरुले समयमै विवरण बुझाएका हुन्। प्राप्त विवरणको सत्यता जाँच गरेर थप अनुुसन्धान अघि बढाइने विभागको भनाइ छ। यदि अपूर्ण या भ्रामक विवरण पाइए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाइनेसमेत विभागले जनाएको छ।
पछिल्ला वर्षको विस्तृत विवरण माग गरिएकाले यसबाट मलेसिया रोजगारीमा एकाधिकार लगाउने प्रयासमा भएका महत्त्वपूर्ण जानकारी आउनसक्ने एकाधिकारको विरोधमा रहेका व्यवसायीहरुको विश्वास छ। मलेसियाको एफडब्ल्युसिएमएसमा अगस्ट २१ मा सूचीकृत २५ संस्थाले एकाधिकार भित्र्याउन गर्न खोजेको आशंकामा विभागले उनीहरुमाथि विशेष अनुसन्धान अघि बढाएको हो। गत भदौ ३१ गते पत्राचार गर्दै १२ वटा शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि चालु आवसम्मका विवरण माग गरिएको थियो।
विभागले पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा गन्तव्य मुलुकअनुसार पठाएका श्रमिक, रोजगारदाता र रोजगारीको विवरण, वैदेशिक रोजगार व्यवसायबाट प्राप्त गरेको कूल आम्दानी तथा श्रमिकबाट लिएको सेवा शुल्क, संस्थाको प्रवद्र्धक, एजेन्ट, प्रशासनिक, कर्मचारी तथा कार्यालयको खर्चलगायतको विवरण मागेको थियो। साथै, विदेशी साझेदारसँग भएको प्राप्ति तथा भुक्तानी कारोबारको विवरण, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कारोबारको विवरण, कर चुक्ताको अवस्था, पाँच आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, शाखा, एजेन्ट तथा प्रतिनिधिको विवरणलगायत पनि बुझाउन पत्रमा भनिएको थियो।
अनुसन्धानमा दोषी ठहर हुने संस्थाहरुमाथि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, वैदेशिक रोजगार नियमावली र आवश्यकताका आधारमा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने जनाइएको छ। नेपालको संविधानको धारा ५१ (घ) (७) ले कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव तथा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गतिविधिको अन्त्य गर्दै अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति लिएको छ। त्यस्तै, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को दफा ३ मा प्रतिस्पर्धा सीमित बनाउने तथा नियन्त्रण गर्ने सम्झौता तथा बजार प्रवेश रोक्ने अभ्यासलाई निषेध गरेको छ। सोही ऐनको दफा ४ ले प्रभुत्वशाली हैसियतको दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। साथै, दफा ७ ले एकलौटी कारोबार तथा दफा ८ ले बजार सीमित गर्ने कार्यलाई निषेध गरेको छ।
राज्यले व्यवसाय गर्न इजाजत दिएका व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्ने प्रयास भएपछि सरकारले यो व्यवस्था मान्य नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ। मलेसिया र नेपालका सरकार प्रमुखलेसमेत बिचौलियातन्त्र मान्य नहुनेमा सहमति जनाएको अवस्था छ। मलेसिया रोजगारीलाई स्वस्थ, पारदर्शी र सबै व्यवसायीका लागि समान अवसर सिर्जना गर्न कूटनीतिक पहलका साथै आन्तरिक कारबाहीको प्रक्रियालाई सरकारले तीव्र पारेको छ। यसै साता सूचीकृत संस्थाहरुले बुझाएका स्पष्टीकरणका आधारमा २७५ संस्था एफडब्ल्युसिएमएसबाट निस्कन चाहेकाले हटाइदिनू भन्दै श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियालाई औपचारिकरुपमा आग्रह गरिसकेको छ। यता विभागले एफडब्ल्युसिएमएसबाट सात दिनभित्र नाम फिर्ता लिन सहायक एजेन्सीका रुपमा सूचीकृत २५० संस्थालाई निर्देशन समेत दिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्:
