काठमाडौं- सरकारले मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा नेपालका सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई सहभागी गराउन अनुरोध गरेको छ। बिहीबार युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री दातुक सेरी रामानन रामाकृष्णननसँगको टेलिफोन संवादमा सो अनुरोध गरेका हुन्।
‘हाल सक्रिय रहेका ११ सयभन्दा बढी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै नेपाल सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त सबै संस्थालाई सो प्रणालीमा सूचीकरणका लागि अवसर उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्नुभयो,’ मन्त्रालयकी सहसचिव तथा प्रवक्ता मीरा आचार्यले बिहीबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मलेसियाले गत अगस्ट २२ बाट लागू गरेको विदेशी कामदारको एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्ल्युसिएमएस)मा नेपालका २५ वटा ‘प्रिन्सिपल एजेन्सी’ र सो अन्तर्गत रहनेगरी २५० वटा संस्था ‘सहायक एजेन्सी’ सूचीकृत भएका छन्। सीमित व्यवसायीलाई मात्रै पहुँच हुने यो प्रणालीको नेपालले विरोध जनाउँदै आएको छ।
यसै सन्दर्भमा श्रममन्त्री यादवले नेपालको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन उद्धृत गर्दै नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले मलेसियामा निर्वाध र समानरुपमा श्रमिक पठाउने प्रावधान रहेको उल्लेख गरेको जनाइएको छ।
टेलिफोन संवादमार्फत मन्त्री यादवले नेपाल सरकारले इजाजतपत्र प्रदान गरेको संस्थाको सूचीकरण दुवै मुलुकको समझदारीमा हुनुपर्ने स्पष्ट पारिएकोसमेत जनाइएको छ। ‘नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम सम्झौतामासमेत नेपाल सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले मलेसियामा समान हैसियतमा नेपाली कामदार पठाउन पाउने प्रावधान रहेको स्मरण गराउँदै सो प्रणालीमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सूचीकरण दुईपक्षको समझदारी र दुवै पक्षलाई मान्य हुनेगरी कार्यान्वयनमा लगिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मन्त्रालयकाअनुसार मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री रामानन्ले मलेसिया सरकारले नेपालसँगको श्रम सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी श्रम आप्रवासनका पक्षमा रहेको बताए। मलेसिया सरकारले हाल लागू गरिएको प्रणालीले नेपालमा विकसित अवस्था र नेपालको अनुरोधलाई उच्च प्राथमिकतामा छलफलमा राख्ने उनले बताएको जनाइएको छ। सो क्रममा विकसित समस्यालाई हल गर्न संवादलाई निरन्तरता दिन नेपालले गरेको अनुरोधलाई मलेसियाले स्वीकार गरेको बुझिएको छ।
विगतमा नेपालले एफडब्ल्युसिएमएस लागू हुन नसक्ने भन्दै पटक–पटक जवाफ पठाउँदा पनि मलेसियाले वास्ता नगरेको अवस्था थियो। गत असोज मंगलबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र मलेसियाका समकक्षी अनवर इब्राहिमबीच भएको टेलिफोन वार्ताको संवादपछि भने मलेसियापक्ष केही लचक भएको देखिन्छ।
सीमित व्यवसायीलाई मात्रै अवसर हुने उक्त प्रणाली नेपाललाई स्वीकार्य नहुने प्रधानमन्त्री शाहले बताएपछि मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवरले आफू पनि एकाधिकारको विरुद्धमा रहेको उल्लेख गरेका थिए। अनवरले तत्काल आफ्ना श्रममन्त्रीलाई नेपालका श्रममन्त्रीसँग समस्या समाधानका लागि संवाद अगाडि बढाउन निर्देशन दिने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीद्वयबीच वार्ता भएको दुई दिनपछि दुवै देशका श्रममन्त्रीको बीचमा टेलिफोन वार्ता भएको हो।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)