काठमाडौं- मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने भनेर कार्यान्वयन गर्न खोजेको नयाँ प्रणाली नेपालमा कार्यान्वयनमै नआई विवादित बनेको छ। उक्त मुलुकले लागू गर्न खोजिएको विदेशी कामदारको एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्ल्युसिएमएस) मा व्यवसायी छनोट प्रक्रिया र कानुनी आधारमा प्रश्न उठेको छ।
मलेसियाले सीमित व्यवसायीलाई मात्र प्रणालीमा राखेदेखि नै समान अवसरको माग राख्दै व्यवसायीहरु निरन्तर विरोधमा छन्। यो विषय अहिले दुई देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमै छलफलको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आफैंले मलेसियाका समकक्षीसँग टेलिफोन संवादमार्फत यो विषय उठाएपछि समाधान हुने आशा पलाएको व्यवसायीहरु बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री शाहले गत मंगलबार मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमसँगको फोनवार्तामा मलेसियाको रोजगारी क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट र बिचौलिया प्रथा रोक्न आग्रह गरेका थिए। उनले मलेसियाको रोजगारीमा धेरै समस्या रहेको र त्यसबाट नेपाली श्रमिकहरु प्रताडित रहेकोले समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
‘हामीलाई सिण्डिकेट र बिचौलियातन्त्र मन पर्दैन र यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। यसले श्रमिकहरूलाई मारमा पारेको छ। त्यसैले तपाईंका श्रममन्त्रीलाई हाम्रा श्रममन्त्रीसँग प्रत्यक्ष वार्तामा बस्न र यो समस्या सधैँका लागि हटाउन आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए।
प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीस्तरबाट भएका पहलले मलेसिया रोजगारीमा देखिएको संकट समाधान हुने आशा जगाएको छ । यद्यपि, मलेसियाले स्पष्ट जवाफ नदिएका कारण अझै यो विवाद लम्बिने सम्भावना देखिन्छ ।
जवाफमा मलेसियाली प्रधानमन्त्री इब्राहिमले पनि यस्ता प्रवृत्तिको विरुद्धमा आफू रहेको उल्लेख गरेका थिए। मलेसियाली प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘यस्तो गलत र शोषणकारी परिपाटीको म पनि पूर्ण विरुद्धमा छु। म तुरुन्तै हाम्रा श्रममन्त्रीलाई यस विषयमा नेपाली समकक्षीसँग छलफल गरी ठोस निकास निकाल्न निर्देशन दिन्छु।’
प्रधानमन्त्रीद्वयबीचको फोनवार्ता भएको दुई दिनपछि अर्थात् गत बिहीबार युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री दातुक सेरी रामानन रामाकृष्णननसँगको टेलिफोन संवादमार्फत सबै व्यवसायीलाई अवसर हुनेगरी मलेसियाको रोजगारी खुला गर्न आग्रह गरे।
जवाफमा मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्रीले मलेसिया सरकारले नेपालसँगको श्रम सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी श्रम आप्रवासनका पक्षमा रहेको बताएका थिए। मलेसिया सरकारले हाल लागू गरिएको प्रणालीले नेपालमा विकसित अवस्था र नेपालको अनुरोधलाई उच्च प्राथमिकतामा छलफलमा राख्ने उनले बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीस्तरबाट भएका यी पहलले मलेसिया रोजगारीमा देखिएको संकट समाधान हुने आशा जगाएको हो। यद्यपि, मलेसियाले स्पष्ट जवाफ नदिएको कारण अझै यो विवाद लम्बिने सम्भावना देखिन्छ। मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले गत अगस्ट २२ तारिखबाट कार्यान्वयन हुने भन्दै एफडब्ल्युसिएमएसमा नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र सूचीकृत गरेको थियो। जसको आशय नेपालमा हाल सक्रिय रहेका ११ सय इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामध्येबाट २५ वटाले मात्र मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने भन्ने थियो। तर नेपाल सरकारले भने सुरुदेखि नै सीमित संस्थालाई मात्र पहुँच दिने व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। जानकारहरुले पनि यस्तो प्रणाली श्रमिक र व्यवसायको हितमा नहुने बताउँदै आएका छन्।
एफडब्लूसिएमएसले कामदारको भर्तीलाई पारदर्शी बनाउँदै रोजगारदाता, श्रमिक र मुलुकको हित संरक्षण गर्ने मलेसियाले बताउँदै आएको छ। यहाँ प्रणालीको उद्देश्य सकारात्मक देखिए पनि सहभागी हुने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको छनोट भने स्पष्ट छैन। नेपाल सरकारले कम्पनी छनोट गर्दा प्रयोग गरिएको मूल्यांककन प्रणाली, मापदण्ड र प्रक्रिया के हो भन्दै प्रस्ट्याउन भनेको छ। तर यसको जवाफ मलेसियाले दिन सकेको छैन
भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने भनेर ल्याउन खोजिएको प्रणालीले श्रमिकले तिर्ने लागत घटाउँछ या बढाउँछ, बिचौलियाको भूमिकालाई के गर्छ ?, मलेसियाका सबै रोजगारदातासम्म समान पहुँच स्थापित गर्छ या गर्दैन भन्नेजस्ता विषयलाई प्रस्ट्याएको पाइँदैन। त्यसमाथि पनि एफडब्ल्युसिएमएसमा छनोट भएका २५ कम्पनीले थप २५० संस्थालाई आफू मातहत काम गराउने भन्दै थप गरेपछि विषय झनै जटिल बनेको छ। यद्यपि २५० सहायक संस्थाहरु थपिए पनि मुख्य दोषी २५ संस्था नै हुने भन्दै सरकारले २५ संस्थाको पछिल्ला वर्षहरुको सबै कारोबारमाथि छानबिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। हाल २७५ वटै संस्थाको मलेसियाको पूर्वस्वीकृति रोकिएको छ।
मलेसिया नेपालीहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्य हो। उक्त मुलुकको रोजगारीमामात्र आश्रित व्यवसायीहरु ५०० भन्दा बढी रहेका बताइन्छ। नेपालले सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई समान अवसर दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ। मलेसिया भने आफ्नो उद्देश्यबाट पछि हट्न नखोजेको देखिन्छ। मलेसियाको नयाँ प्रणाली सुधारका लागि ल्याइएको हो भने त्यसले नेपाल सरकारले राखेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिएर नेपालको कानुनको परिधिभिर रहेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने श्रमविद्हरुको भनाइ छ। अन्यथा, पुरानो प्रक्रियामा रहेका समस्या हटाउने नाममा नयाँ स्वरुपको नियन्त्रण थपिने आशंका कायमै रहने उनीहरुको भनाइ छ।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)