काठमाडौं– सरकारले मलेसियाको विदेशी कामदारको केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्ल्युसिएमएस) मा सूचीकृत नेपालका संस्थाहरुलाई उक्त प्रणालीबाट हटाउन मलेसियालाई औपचारिकरुपमा आग्रह गरेको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सोमबार पत्र पठाउँदै मलेसिया सरकारसमक्ष उक्त आग्रह गरेको हो।
एफडब्ल्युसिएमएसमा ‘प्रिन्सिपल एजेन्सी’का रुपमा सूचीकृत २५ वटा संस्था र ती संस्थाअन्तर्गत काम गर्नेगरी सहायक एजेन्सीका रुपमा सूचीकृत २५० वटा संस्थालाई प्रणालीबाट हटाउन पत्र पठाइएको मन्त्रालयकी सहसचिव तथा प्रवक्ता मीरा आचार्यले बताइन्।
ती संस्थाका सञ्चालकहरुले एफडब्ल्युसिएमएसमा आफूलाई कसरी राखियो भन्ने कुनै जानकारी नभएको बताउँदै त्यसबाट निस्कन चाहेको स्पष्टीकरण दिएका आधारमा मलेसियालाई पत्र पठाइएको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिइन्। ‘सम्बन्धित एजेन्सीहरुले उक्त प्रणालीबाट हामी बाहिर निस्किन चाहन्छौं, कूटनीतिक पहल गरी हटाइदिनु भनेर हामीलाई निवेदन दिनुभएको थियो,’ आचार्यले भनिन्, ‘त्यो निवेदन सम्बन्धित देशमा पठाउने प्रयोजनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोमबार पत्राचार गरेको हो।’
सीमित संस्थालाई मात्रै पहुँच हुने एफडब्ल्युसिएमएस स्वीकार गर्न नसकिने नेपाल सरकारले यसअघि नै प्रस्ट पारिसकेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आफैंले यो विषयमा मलेसियाका समकक्षीसँग असोज ६ गते टेलिफोन वार्ता गरी प्रस्ट अडान राखेका थिए। उनले नेपालको कानुनविपरीत हुने एकाधिकार (सिण्डिकेट) लागू गर्न नसकिने भएकोले उक्त प्रणाली खारेज गरी साविककै प्रणालीबाट नेपाली श्रमिक लैजाने व्यवस्था गर्न मलेसियाका प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए। जवाफमा मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले पनि आफू कुनै प्रकारको एकाधिकार र बिचौलियाको विरुद्धमा रहेको बताएका थिए। उनले तत्काल विभागीय मन्त्रीलाई समस्या समाधानका लागि पहल गर्न निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
प्रधानमन्त्री तहको उक्त वार्ताको दुई दिनपछि असोज ८ गते श्रममन्त्री रामजी यादव र मलेसियाका समकक्षीबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो। मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री दातुक सेरी रामानन रामाकृष्णननसँगको उक्त वार्तामा श्रममन्त्री यादवले नेपालका इजाजतपत्र प्राप्त सबै संस्थालाई एफडब्ल्युसिएमएसमा समावेश गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले पनि सीमित व्यवसायीलाई मात्र अवसर हुने प्रणाली स्वीकार्य नहुने बताएका थिए। मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री रामाननले मलेसिया सरकारले नेपालसँगको श्रम सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी श्रम आप्रवासनका पक्षमा रहेको बताएका थिए। मलेसिया सरकारले हाल लागू गरिएको प्रणालीले नेपालमा विकसित अवस्था र नेपालको अनुरोधलाई उच्च प्राथमिकतामा छलफलमा राख्ने उनले बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीस्तरको ती वार्ताहरुले समस्या समाधानको आशा जगाए पनि मलेसियाको तर्फबाट कुनै औपचारिक निर्णय आएको छैन। यहीबीचमा नेपाल सरकारको तर्फबाट श्रम मन्त्रालयले सूचीकृत संस्थाहरुलाई एफडब्ल्युसिएमएसबाट हटाउन पत्र पठाएको हो। उता मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले भने एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत संस्थाहरुबाट मात्र श्रमिक भर्ती गर्न भन्दै सूचना जारी गरेको छ। यसले मलेसिया आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत एफडब्ल्युसिएमएस लागू गर्ने अडानमा कायम रहेको बुझिन्छ।
कहाँ पुग्यो सूचीकृत संस्थामाथिको कारबाही?
सरकारले एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत संस्थाहरुमाथिको कारबाहीलाई तीव्रता दिएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम वैदेशिक रोजगार विभागले २७५ वटै संस्थामाथि कारबाही अगाडि बढाएको हो। ती संस्थाहरुलाई मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाएर अनुसन्धानका लागि आवश्यक निर्देशन जारी गरिसकेको छ।
विभागले एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत २५ वटा मूल संस्थालाई पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण कारोबारको विवरण बुझाउन १५ दिनको समय दिएकोमा बुधबार सकिएको छ। अब प्राप्त विवरणमाथि अध्ययन गरेपछि आवश्यक निर्णय लिइने विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले बताए। अनुसन्धानका लागि विस्तृत विवरणहरु माग गरिएकाले अध्ययनमा केही दिन लाग्ने उनको भनाइ छ।
‘१५ दिन पुगेको छ। पहिला प्राप्त विवरणको अध्ययन गर्छाैं। ठूला विवरणहरु मागिएकाले त्यसको अध्ययनका लागि केही दिन लाग्छ,’ महानिर्देशक ढकालले भने, ‘त्यसपछि बाँकी कारबाही अघि बढ्छ। प्रचलित वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली र आवश्यक परे अन्य प्रचलित ऐनबमोजिम पनि गर्न सक्छौं।’
विभागले सहायक एजेन्सीका रुपमा सूचीकृत २५० व्यवसायीलाई पनि एफडब्ल्युसिएमएसबाट सात दिनभित्र नाम फिर्ता लिन निर्देशन दिइसकेको छ। सोमबार पत्राचार गर्दै विभागले आधिकारिकरुपमा एफडब्ल्युसिएमएसबाट नाम हटाउन पत्राचार गरेर त्यसको विवरण विभागलाई समेत दिन भनेको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले एकाधिकार भित्र्याउने प्रक्रियामा संलग्न व्यवसायीहरुमाथि कारबाहीका लागि सरकारले चालेको कदमको स्वागत गरेको छ। यसले चाँडै निकास दिने अपेक्षा संघको छ।
‘नेपाल सरकारले सिण्डिकेटको विरुद्धमा लिनपर्ने स्ट्याण्ड लिएर कानुनी प्रक्रियाहरु अगाडि बढाइरहेको छ,’ संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगीले भने, ‘केही समयमा यो विषय टुंगिएर सबै व्यवसायीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बन्छ।’
सिण्डिकेट प्रकरणले मलेसिया रोजगारी प्रभावित भएको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। मलेसियाले अगस्ट २१ मा एफडब्ल्युसिएमएसबाट उक्त मुलुकमा श्रमिक पठाउँदै आएका नेपालका सबै संस्थालाई हटाएर २५ वटालाई मात्र सूचीमा राखेको थियो। त्यसपछि भदौ २४ मा २५ व्यवसायीले थप २५० व्यवसायीलाई प्रणालीमा समावेश गरेका थिए।
इजाजतपत्र प्राप्त सबै व्यवसायीले काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै बाँकी व्यवसायीहरु निरन्तर विरोधमा छन्। यही प्रकरणले गर्दा नेपालीहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्यको रुपमा रहेको मलेसियामा रोजगारीमा जानेहरुको संख्या घटेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।
यो पनि पढ्नुहोस्:
