अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोले मुलुकलाई पुनः एकपटक गम्भीर शोक र संकटको मोडमा उभ्याएको छ। शुक्रबारदेखि देशका विभिन्न भागमा परेको झरीका कारण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आइतबार साँझसम्मको विवरणअनुसार २१ जनाभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सयौं परिवार घरबारविहीन भएका छन् भने ७४७ भन्दा बढी परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनेका छन्। गण्डकी प्रदेशलगायत पहाडी र तटीय क्षेत्रमा बाढीपहिरोले पुर्याएको विनाशले देशको पूर्वाधार र सर्वसाधारणको जीवनमा अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ।
पर्वतको फर्सेमा सिंगो बस्ती नै कालीगण्डकीको बाढीले बगाउनु, मनाङका दूरदराजमा सञ्चार र विद्युत् सम्पर्क विच्छेद हुनु, तथा हिमाली क्षेत्रमा हिउँपहिरोमा परी नागरिकहरू बेपत्ता हुनुले विपद्को भयावह रूपलाई छर्लंग पार्छ। बेनी-जोमसोम सडकखण्डका महŒवपूर्ण मोटरेबल पुलहरू बग्नु र सात जिल्लामा विद्युत् सेवा पूर्णरूपमा ठप्प हुनुका साथै दर्जनौं जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बन्द हुनुले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र पूर्वाधारमा कति ठूलो आघात पुगेको छ भन्ने देखाउँछ।
विपद्को यो घडीमा प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रालयबाट उच्च सतर्कता अपनाउन अपिल गरिनु र सुरक्षा निकायबाट १२ सयभन्दा बढी नागरिकको उद्धार गरिनु सराहनीय सुरुआत हो। तर, राज्यको दायित्व केवल सतर्कताको अपिल जारी गर्ने वा सामान्य उद्धारमा सीमित हुनु हुँदैन। अहिलेको प्राथमिकता ‘उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना’लाई एकीकृत र तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु हो।
पहिलो, उद्धार र खोजी कार्यलाई थप तीव्र बनाइनुपर्छ। मनाङको हिम्लुङ आधार शिविरमा गएको हिमपहिरोमा बेपत्ता भएकाहरूको खोजतलास र उद्धारका लागि उच्च हिमाली क्षेत्रमा प्रभावकारी जनशक्ति र प्रविधि तत्काल परिचालन गरिनुपर्छ। सञ्चार र विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएका मनाङ, म्याग्दी, बागलुङजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टर तथा वैकल्पिक माध्यमबाट उद्धार टोली र अत्यावश्यक खाद्य तथा औषधि सामग्री पुर्याउन ढिलाइ गरिनु हुँदैन।
दोस्रो, तत्काल राहत र सुरक्षित पुनस्र्थापनाको ठोस व्यवस्था हुनुपर्छ। घरबारविहीन बनेका १४३ भन्दा बढी परिवार र उच्च जोखिममा रहेका बस्तीका नागरिकहरूका लागि अस्थायी आवास, स्वच्छ खानेपानी, स्वास्थ्य उपचार र खाद्यान्नको प्रबन्ध राज्यले तत्काल मिलाउनुपर्छ। बाढी र पहिरोको जोखिम अझै नटरेकाले जोखिमयुक्त पहाडी तथा नदी तटीय बस्तीका मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ।
तेस्रो, अत्यावश्यक पूर्वाधारको द्रुत मर्मत र सञ्चार पुनस्र्थापना अनिवार्य छ। विद्युत् प्रसारणलाइन र टेलिफोन टावरहरूमा पुगेको क्षतिलाई युद्धस्तरमा मर्मत गरी अन्धकार र सूचनाविहीनताको स्थिति अन्त्य गरिनुपर्छ। साथै, कटान भएका सडक र बगेका पुलहरूको ठाउँमा तत्काल वैकल्पिक मार्ग (बेली ब्रिज वा डाइभर्सन) निर्माण गरी मनाङ, मुस्ताङजस्ता हिमाली जिल्लाको सम्बन्ध पुनः जोड्नुपर्छ।
प्राकृतिक विपद्लाई रोक्न नसकिए पनि पूर्वतयारी, द्रुत प्रतिक्रिया र वैज्ञानिक पुनस्र्थापनामार्फत धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसैले, सरकारले कागजी निर्देशनमामात्र सीमित नभई सम्पूर्ण संयन्त्र, सेना, प्रहरी, स्थानीय तह र स्वयंसेवकहरूलाई एकीकृतरूपमा मैदानमा उतारेर प्रत्येक प्रभावित नागरिकले सरकारको उपस्थिति महसुस गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ। नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु र संकटमा परेकाहरूलाई पुनर्जीवन दिनु नै यतिबेला राज्यको सबैभन्दा ठूलो धर्म र दायित्व हो।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)